चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह असफल भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना बित्नै लाग्दा समेत मुख्यमन्त्री शाह बजेट ल्याउन असफल देखिएका हुन्। सयमा बजेट नआउँदा प्रदेश सरकारमातहतका कर्मचारीले साउनदेखि तलब समेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारी कार्यालयहरूले खर्च पनि उधारोमा चलाउनु परेको छ।

तर मुख्यमन्त्री शाहले भने कहिले भदौ पहिलो साता, कहिले दोस्रो तर कहिले तेस्रो साता भन्दै टार्ने काम भइरहेको प्रदेश मातहतकै एक उच्च अधिकृतले बताएका छन्। बजेट ल्याउने मिति नै तय नहँुदा अन्योल बढेको उनले बताए। योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समयसम्म पनि बजेट नआएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट बन्न पुगेको हो। कांग्रेस–एमालेको समीकरण बनेपछि गठन भएको नयाँ सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको हो। गत साउन २२ गते शपथग्रहण गरेपछि सुदूरपश्चिममा बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने कार्य सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको दाबी गरेका मुख्यमन्त्री शाह नयाँ बजेट ल्याउन असफल बनेका छन्।

बजेट नहुँदा विकासे अड्डाका कर्मचारी कामविहीन भएका छन् भने स्वास्थ्यलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायको सेवा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ। यतिवेला योजनाको फिल्ड हेर्ने, प्रारम्भिक र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने समय हो। तर अहिलेसम्म बजेट नआएकाले कार्यान्वयनमा असर पर्ने देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशभरि दुई हजार सात सय २१ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल करारसहित एक हजार ६ सय ३७ जना कार्यरत छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहत चार सय ६४ दरबन्दीमध्ये दुई सय ४८ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सात सय ५९ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये तीन सय ६२ रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले बताए।

भौतिकपछि बजेटको ठुलो हिस्सा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग हुन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सत्ता साझेदार एमालेले सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ। आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले भने भदौभित्रै बजेट ल्याउने गरी निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्।