काठमाडौं —भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । त्यसपछि सांसदहरुले हदम्यादको विषयमा धारणा राखेका थिए ।

सबै सांसदले हदम्याद राख्ने विषय उचित नरहेको बताए ।

समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् ।