शिक्षकहरू संघ–संगठनमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ७३ मा शिक्षकहरू कुनै संघ-संगठनमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन,’ दफा ७३ मा भनिएको छ।

तर, कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानूनबमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न भने बाधा नपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।

शिक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी, जनताबीचको आपसी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै शिक्षकले आफ्नो वास्तविक, काल्पनिक वा बेनामी नामबाट कुनै लेख प्रकाशन गर्न पनि प्रस्तावित विधेयकले रोक लगाएको छ।

त्यस्तै विद्युतीय माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन वा सामाजिक सञ्चालको माध्यमबाट कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न नहुने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शिक्षणसम्बन्धी आफ्नो पाठ प्रसारण गर्न, शैक्षिक बहस गर्न, अनुसन्धान गर्न तथा लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा नपर्ने दर्ता गरिएको विधेकयमा उल्लेख छ।

विद्यालयको काम र विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्याङ्कनमा प्रभाव पर्न सक्ने गरी दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन पनि विधेयकले बर्जित गरेको छ।

‘कुनै शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘शिक्षकलाई कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले स्थानीय तहलाई सो विषयको जानकारी दिई स्थानीय तहबाट निर्णय भएबमोजिम गर्नु पर्नेछ।’