काठमाडौं — उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाइछाड्ने बताएका छन् । साथै उनले पीडितहरुलाई ढुक्क भएर घर फर्किन आग्रह समेत गरे ।

अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदले प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदले पास नगरेपछि निष्क्रिय भएको छ । यसको विरोधमा मिटरब्याज पीडितहरुले आइतबार संसद भवन अगाडि भर्ना दिएका छन् ।

नयाँबानेश्वरस्थित धर्नास्थलमा पुगेर पीडितहरुलाई सम्बोधन गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम कुनै हालतमा नरोकिने बताए ।

उनले अघि भने, ‘विधेयक संसदमा छ, अस्वीकार भएको होइन । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’

अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि नै सरकारले आयोग बनाएको र त्यसले काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई उनले आग्रह गरे ।

कतिपयले ऋण दिनेहरु अन्यायमा पर्नु भएन नि भनेर प्रचार गरिरहेको भन्दै उनले ऋण दिनेहरुको पैसा फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेको बताए ।

‘जति ऋण दिएको छ, न्यायोचित ब्याजसहित फिर्ता पाउने छन् । उनीहरुलाई अन्याय गर्ने भनेका छैनौं’ उनले भने, ‘तर ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने । यो अपराधलाई छुट दिन सकिन्न ।’

बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताए ।

संसदमा रहेको विधेयक पास गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अघि भने, ‘ढुक्कसँग घरमा गएर आयोगको प्रक्रियामा जानुहोला । विधेयक पारित गर्ने काम हामी गर्छौं ।’