काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल चलान भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणको पदीय हैसियतमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । अभियोग लाग्दाकै बखत गत वैशाख अन्तिम साता उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि कांग्रेस मौन बसेको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले शुक्रबार पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ । एमाले सचिव रायमाझीलाई भने पार्टीले वैशाखमै पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ ।

खाण पक्राउ परेपछि वैशाख २७ र २८ मा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन र पार्टीको छवि जोगाउन खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेले अभियोग लागेकै कारण रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले जोगाउन नहुने उनीहरूको तर्क थियो तर सभापति शेरबहादुर देउवाले नचाहँदा उनी निलम्बनमा परेनन् । ‘अब त अदालतको आदेशबाट उहाँ जेलमै पुगिसक्नुभएको छ, एउटा व्यक्तिमात्र नभई केन्द्रीय सदस्य पद जेल परेको छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘भोलि अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा स्वतः पदमा फर्कने गरी निलम्बित गर्नुपर्ने हो, तर नेतृत्वले नचाहँदा पार्टीको छबिमाथि नै दाग लागेको छ ।’

अहिले सभापति देउवा उपचारको सिलसिलामा सिंगापुरमा छन् । देउवाले निकटस्थसँग ‘खाण धरौटीमा रिहा हुन्छन्’ भन्ने गरेका थिए । वैशाखमा पार्टीभित्र खाणलाई निलम्बन गर्ने आवाज चर्को बन्दासमेत उनले धरौटीमा रिहा हुने सम्भावना औंल्याउँदै टारेका थिए । ‘अब त खाण जेलमै परेपछि केन्द्रीय सदस्य हुनु र नहुनुको अर्थ पनि रहेन, त्यसैले निलम्बनको निर्णय गर्दा केही सहज होला,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर सभापति स्वदेश नफर्किएसम्म यसमा निर्णय हुँदैन ।’

नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेमा वा जेल परेमा केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारीको पद के हुने भन्नेमा कांग्रेस विधान मौन छ । विधानको धारा १३ मा भने पार्टी सदस्यता नरहने अवस्थाबारे उल्लेख छ । ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टी सदस्य नरहने’ धारा १३ (ङ) मा लेखिएको छ । कांग्रेसनिकट एक कानुन व्यवसायीले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा के हुने भन्ने उल्लेख नभए पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागेर जेल पुगिसकेको अवस्थामा पार्टीले स्वतः निलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिलो कुरा त अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नेबित्तिकै निलम्बन गर्नुपर्ने थियो, अब त जेल नै गइसकेको अवस्था छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘कांग्रेस जति मौन बस्छ, नैतिकताको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो भएर उठ्नेछ ।’

कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वैशाख २७ मा खाण पक्राउ परेपछि सभापति देउवाले निलम्बनको विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए । प्रमुख पदाधिकारीका साथै पार्टीभित्र र बाहिर निलम्बनका लागि आवाज उठ्दा देउवा दोधारमा परेका थिए । त्यहीबीच सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवसहित संस्थापन पक्षीय केही नेताहरूले निलम्बन नगर्न देउवामाथि दबाब बढाए । खाण पक्राउ परेको भोलिपल्ट वैशाख २८ गते बिहान केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले सभापति देउवालाई भेटेर निलम्बन नगर्न चेतावनी दिएका थिए । ‘त्यसपछि सभापति देउवाले खाणको पदीय जिम्मेवारीबारे अनिर्णीत हुँदै पदाधिकारी बैठक अन्त्य गर्नुभयो,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।

कांग्रेसमा विभिन्न सजायमा जेल सजाय भोगेर पनि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका थुप्रै नजिर रहेका छन् । पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणमा अभियोग लागेका विजयकुमार गच्छदार उपसभापति मनोनीत भएका थिए । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापति पराजित भए पनि उनलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । यसअघि भ्रष्टाचार आरोपमा जेल सजाय भोगेका खुमबहादुर खड्का (दिवंगत), गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बनेका थिए ।

खड्का लोकप्रिय मत ल्याएर निर्वाचित भए पनि जोशी र वाग्ले पराजित भएका थिए । पार्टीको विधानमा कुनै अभियोग लागेमा वा जेल गएमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्टसँग नलेखिएको कारण उनीहरू पार्टीको पदमा रहने गरेका छन् । सर्लाहीको मनसुरा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएका सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १४ औं महाधिवेशनमा सर्लाहीको जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन् । उनले सर्लाही कांग्रेस हाँकिरहेका छन् । २०७१ पुसमा विशेष अदालतले सिंहलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड २३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ९ महिना कैद सजाय तोकेको थियो ।

पछिल्लोपटक २०७५ माघ १९ गते संशोधन भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले भने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १४ मा भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसका अनुशासन समिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले राष्ट्रिय कानुनले नै अदालतबाट फौजदारी कसुर प्रमाणित भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने भनेकाले खाणको हकमा पनि निलम्बन वा अन्य कारबाहीका लागि अदालतको अन्तिम फैसला पर्खिनुपर्ने बताए । ‘संशोधनअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अदालतबाट फौजदारी कसुरमा जेल परे पनि पार्टीको सदस्य रहन सक्ने प्रावधान थियो, त्यसैले विगतमा जेल परेका व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले कानुनले नै राजनीतिमाथि बन्देज लगाइसकेको छ, त्यसैले अदालतको फैसला नआउँदासम्म हामीले हतारिएर कसैको राजनीतिक जीवनमाथि फैसला गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ पार्टी विधान पनि मौन रहेकाले जेल चलान हुँदैमा खाणलाई निलम्बन गर्न नहुने उनले बताए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमै शुक्रबार जेल चलान भएका टोपबहादुर रायमाझीलाई भने एमालेले वैशाखमै केन्द्रीय सचिवबाट निलम्बन गरिसकेको छ । ‘राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर पार्टीका केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई यससम्बन्धी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराइन्छ,’ महासचिव शंकर पोख्रेलले वैशाख २७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शुक्रबार पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएसँगै रायमाझीको सांसद पनि पनि स्वतः निलम्बन भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएको अवस्थामा सांसद निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ ।

अब अदालतबाट यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनले सांसदको हैसियतमा कुनै गतिविधि गर्ने पाउने छैनन् । संसद्को यो कार्यकालभित्र मुद्दाको अन्तिम फैसला भएर उनी दोषी ठहर भए उनको पदै जान्छ र उनी निर्वाचित क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन्छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझी गत संसदीय निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट