काठमाडौं  –       गत मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा नियमित समीक्षा बैठक थियो । बैठकमा उपस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले संघीय निजामती विधेयक तयारी अवस्थामा रहेको तर केही विवादित विषयमा राजनीतिक सहमती कायम हुन नसकेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जानकारी गराए ।

पुस्करले संकेत गरेझै दलहरुविच सहमती कायम हुन नसकेको एउटा विषय हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । स्थानीय तहमा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय तहबाट खटाउने कि प्रदेश तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्नबारे विवाद छ । केन्द्रमा रहेकाहरु संघीय निजामती सेवाबाट नै कर्मचारी परिचालित हुनुपर्ने वकालतमा छन् । तिनै कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानीय तहमा जाँदैनन् ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा १८१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन् । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ५ वटा निमित्तको भरमा चलेका छन् । २७६ मध्ये ७३ वटा नगरपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् ।

४७ वटामा संघीय तहबाट गएका शाखा अधिकृतहरुले नगरपालिका चलाइरहेका छन् भने २२ वटा नगरपालिकामा स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन् । ४ वटा नगरपालिकामा निमित्त समेत छैनन् ।

४६० गाउँपालिकामध्ये १०३ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । तीमध्ये १४ वटामा त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नतोकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी महाशाखाले जनाएको छ ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा १८१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन् । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ५ वटा निमित्तको भरमा चलेका छन् । २७६ मध्ये ७३ वटा नगरपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार राजधानी, केही ठूला शहर र बजारक्षेत्र बाहेकका ठाउँमा कर्मचारीहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान चाहँदैनन् । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा काम गर्नुपर्ने र कुनै पनि बेला अख्तियारको छानबिनमा पर्नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरु जोखिमबाट टाढा रहन खोजेको देखिएको छ ।

अमनलाल मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि एकजना सहसचिव सहित ५४ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु स्थानीय तहमा खटिए । धरान उपमहानगरपालिकामा एक सहसचिव, ४६ वटा नगरपालिकामा उपसचिव र ७ वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत खटिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएको हो ।

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारीहरु संघीय तहबाट नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने व्यवस्था सहित कानून बनाउनुपर्ने भनी वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरुले नै रिक्त स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउन सक्दैनन् ।

‘मन्त्रालय गम्भिर नहुँदा काम गर्न असहज’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले मन्त्रालय गम्भिर नहुँदा नगरपालिकाहरुलाई काम गर्न असहज भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय नगरपालिकाहरुमा प्रशासन सेवा बाहिरका उपसचिव, शाखा अधिकृतहरुले कर्मचारीहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसरी काम गर्दा कार्यसम्पादन व्यवस्थित नहुने गुनासो धेरैतिरबाट आएको छ । मन्त्रालयले यसबारे पटक्कै ध्यान दिएन ।’

प्रशासन बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु लगायतबाट शाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी तोकिंदा स्थानीय कर्मचारीहरुले नटेर्ने, कार्यसम्पादन नहुने, समन्वयमा समस्या आउने गरेको छ । देशभरका गाउँपालिकाहरुबाट यस्तै गुनासो आइरहेको बताउँछिन्, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे ।

मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउन नसकेको भन्दै उनले संघीय निजामती ऐन जारी नभएका कारण पनि जटिलता थपिएको बताइन् । कतिपय प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरु स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भनी व्यवस्था गरिएको कानून पारित गरिसकेका छन् । यसका लागि आफूहरुले पटकपटक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले त्यसो हुन नसके आगामी असारमा बजेट ल्याउन कठिनाई हुने बताइन् ।

तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय पद आकर्षक मानिन्छ । उनीहरुले सवारीसाधनको सुविधा सहित आवास, इन्धन र अरु सुविधा समेत पाउछन् । आफ्नो मातहतमा कम्तिमा पनि १५/२० जना कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्न पाउछन् । तर अहिले केही स्थानीय तह बाहेक अन्यत्रका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा कर्मचारीहरुको रुची छैन ।
‘नागरिकलाई घरनजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ, तर रकम भुक्तानीको हस्ताक्षर गर्ने मान्छे नहुँदा स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘गाउँपालिकाको योजनाकै फर्छ्यौट हुन गाह्रो अवस्था छ । लेखा अधिकृत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तह कमजोर बनेका छन् ।’

तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय पद आकर्षक मानिन्छ । उनीहरुले सवारीसाधनको सुविधा सहित आवास, इन्धन र अरु सुविधा समेत पाउछन् । आफ्नो मातहतमा कम्तिमा पनि १५/२० जना कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्न पाउछन् । तर अहिले केही स्थानीय तह बाहेक अन्यत्रका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा कर्मचारीहरुको रुची छैन ।

पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी मुलुकमा प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले प्रक्रिया मिचेर जोरजबर्जस्ती गर्न खोज्दा यो परिस्थिती आएको उनको टिप्पणी छ ।

‘हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी कुरा सुन्न खोज्दैनन्, प्रक्रियागत कुराको धैर्यता छैन’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीमा पनि विषयवस्तुबारे ‘कन्भिस’ गर्ने क्षमता छैन । यस्तो हुदा काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । त्यसैले कर्मचारीहरुमाझ स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वको पदमा आकर्षण भएन ।’