काठमाडौं — नेकपा एमालेको वेबसाइट सीपीएन यूएमएल डट एनपीमा ‘रोड ब्लक’ सूचना राखिएको छ, ‘आत्मनिर्भरताका लागि ५,००० बाट ५,००० राष्ट्रिय अभियान ।’ अर्थात् पैसा भएका व्यक्तिहरुको खोजी यतिबेला एमालेभित्र प्राथमिकताको कार्यक्रम हो ।

रोड ब्लक सूचनाको अर्थ नै अरू भन्दा विशेष महत्व भन्ने हुन्छ । किनकि रोड ब्लक सूचना नपढी वा नहटाई वेबसाइटका अरू सूचना हेर्न मिल्दैन । ‘मासिक ५ हजार दिन सक्ने सदस्यहरुको सूची बुझाउन जनसंगठनहरुलाई भनेका छौं, अहिले त्यस्ता सदस्यहरुको पहिचान भइरहेको छ’, एमाले वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागका सचिव डा.भिष्म अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार, यो अभियानमा संलग्न हुन चाहनेको संख्या उत्साहजनक तरिकाले बढिरहेको छ ।

५ हजार जनाबाट मासिक ५ हजार लेबी संकलनको कार्यक्रम गएको १ साउनबाट शुरू भएको हो । २७ असारमा जारी अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि–४) मा उल्लेख गरिएको यो अभियानको उद्घाटन ३१ असारमा महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका थिए । ‘पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो अवधारणा ल्याइएको हो । यसले पार्टी आत्मनिर्भर हुनेछ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।

वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागका प्रमुख विष्णु रिमालले त्यसै दिन मासिक पाँच हजार बुझाउने ५० जनाको सूची तयार भइसकेको जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार, ती ५० जना सहकारी क्षेत्रका लगानीकर्ता हुन् ।

यो अभियानमा पार्टीका सदस्य बाहेकले पनि सहभागिता जनाउन पाउँनेछन् । ‘यो अभियान रकम संकलन मात्र नभई पार्टीलाई सदस्य–आधारित बनाउन योगदान गर्ने सदस्य तथा शुभेच्छुकको समर्पणको पनि योगदान भएकाले हरेक महिना पाँच हजार–पाँच वर्षसम्मको नीति लिइएको छ’, अभियानबारे एमालेको वेबसाइटमा लेखिएको छ । यसको अर्थ हो, यो अभियानको दुई उद्देश्य छन्– पार्टीप्रति अपनत्व बढाउने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने ।

पाँच हजार जनासँग अर्को महाधिवेशन (११औं महाधिवेशन) सम्म मासिक पाँच हजारको प्रतिबद्धता गरिनुले आर्थिक रुपमा सबल बन्ने एमालेको उद्देश्य भने पूरा हुने देखिन्छ । यो अभियानले पूर्णता पाउँदा मासिक दुई करोड ५० लाख र वार्षिक ३० करोड संकलन हुनेछ । पाँच वर्षे प्रतिबद्धता भएकाले आगामी महाधिवेशनसम्म एमालेको कोषमा एक अर्ब ५० करोड जम्मा हुनेछ ।

यति पैसा जम्मा भएमा एमालेले धनी पार्टीकै दर्जा पाउनेछ । ०७१ असारमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत लेखा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, पाँच वर्षे अवधिमा २२ करोड ३३ लाख आम्दानी गर्दा पनि एमाले पाँच करोड नाफामा थियो । तत्कालीन लेखा आयोगका प्रमुख पुष्प कँडेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार, ०६५–०७१ को अवधिमा एमालेले १७ करोड ३१ लाख खर्च गरेको थियो ।

दशौं महाधिवेशनमा भने एमाले पाँच वर्षे आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्ने अवस्थामा थिएन । ०७१ मा महाधिवेशन गरेको एमालेले तीन वर्षपछि ३ जेठ ०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता ग¥यो । त्यो एकता अढाइ वर्ष मात्रै टिक्यो । २३ फागुन ०७७ मा पुनर्स्थापित एमालेले ९ महिनापछि गएको मंसिर १०–१४ मा दशौं महाधिवेशन गरेको थियो । आगामी पाँच वर्षमा ०६५–०७१ को पाँच वर्षे अवधि भन्दा पाँच गुणाले (मानौं) बढी खर्च भए पनि ८६ करोड ५५ लाख मात्रै सकिनेछ । त्यसबेला पनि ६३ करोड भन्दा बढी रकम कोषमै हुनेछ । यो आँकडा हेर्दा एमाले धनी पार्टी बन्ने पक्का छ ।

तर सदस्यहरुमा पार्टीको अपनत्व दिलाउने उद्देश्य पूरा हुने आधार चाहिँ बलियो देखिन्न । किनकि मासिक पाँच हजार बुझाउने पाँच हजार जनाप्रति एमाले बढी जवाफदेही हुनेछ । अनि बाँकी पार्टी सदस्यले आफूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा रहेको अनुभूति गर्नेछन् । ‘यो अभियानले पार्टीभित्रै हुने खाने र हुँदा खाने वर्गको अनुभूति गराउने भयो । सबै पार्टी सदस्यमा समान अपनत्व नहुने भयो’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । एमालेको वैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टी सदस्यले मासिक ३० रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्छ । ‘मासिक पाँच हजार बुझाउने र ३० रुपैयाँ बुझाउनेको तुलना नै नहुने भयो नि’, ती नेता भन्छन् ।

पार्टीको वैधानिक व्यवस्था भन्दा अलग अभियान सञ्चालनको नीति भने वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागले लिएको हो । यो विभागमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरु विष्णु रिमाल (प्रमुख), डा.भिष्म अधिकारी (सचिव), बिनाकुमारी श्रेष्ठ, राजेश बज्राचार्य र लोकबहादुर भण्डारी छन् । बज्राचार्य ओलीका स्वकीय सचिव हुन् ।

‘यो अभियान पार्टी केन्द्रको अलग्गै कार्यक्रम हो । नियमित रुपमा आर्थिक संकलन भने पार्टी सदस्यता नवीकरणको बेला हुन्छ’, संगठन विभागका सचिव सम्झना देवकोटा भन्छिन् । नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरणका बेला पार्टीले लिने लेबी संकलन हुने उनी बताउँछन् । लेबी एमालेको मुख्य आर्थिक स्रोत हो ।

एमालेको सदस्य संख्या हेर्दा ३० रुपैयाँका दरले संकलन गर्दा पनि ठूलै रकम जम्मा हुन्छ । दशौं महाधिवेशनसम्म एमालेसँग ८ लाख ५५ हजार पार्टी सदस्य थिए । यो भनेको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था अनुसार, ३० रुपैयाँ लेबी बुझ्दा पनि मासिक २ करोड ५६ लाख ५९० रुपैयाँ संकलन हुन्छ भने वार्षिक रुपमा ३० करोड ७८ लाख र पाँच वर्षमा एक अर्व ५३ करोड ९० लाख संकलन हुन्छ ।

धनाढ्यप्रति बढ्दो एमाले नेतृत्वको मोह रोकिएको छैन । बरु उनीहरूलाई आम कार्यकर्ताभन्दा माथि पार्न मिल्ने गरी मासिक पाँच हजार लेबी लिन थालेको छ
यो रकम मध्ये (प्रत्येक सदस्यबाट संकलन हुने ३० रुपैयाँ लेबीमध्ये ५ रुपैयाँ सिंधै केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था) २५ करोड ६५ लाख रकम सोझै केन्द्रीय कोषमा आउँछ । बाँकी एक अर्ब २८ करोड २५ लाखबाट पनि ४० प्रतिशत (५१ करोड ३० लाख) केन्द्रीय कोषमा आउँछ । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले २०/२० प्रतिशतको अनुपातमा ७६ करोड ९५ लाख बाँडफाँट गर्दा पनि एमालेको केन्द्रीय कोषमा ७६ करोड ९५ लाखसम्म जम्मा हुन्छ ।

यसले पार्टी सदस्यबाट संकलन भएको रकम व्यवस्थित रुपले संकलन र परिचालन हुँदा एमालेलाई आर्थिक समस्या हुने देखिन्न । अझ पार्टीबाट लाभको पदमा पुगेकाहरुले मासिक १२ हजारसम्म केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । तर पार्टी सदस्यबाट लेबी संकलन गर्ने भन्दा पनि पाँच हजार जनाबाट मासिक पाँच हजारका दरले पैसा भेला पर्ने सहज बाटोलाई एमालेले प्राथिमकता दिएको छ ।

हुन पनि संगठित सदस्यहरुबाट नियमित लेबी संकलन गर्न पार्टी कमिटी पूर्ण रुपले सक्रिय हुन आवश्यक छ । तर संगठन व्यवस्थापनमा अहिले पनि एमाले संक्रमणमै देखिन्छ । संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको तर्कले पनि एमाले व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन हुन नसकेकै बुझ्न सकिन्छ । ‘पार्टी सदस्य कति पुग्यो र कति लेबी संकलन भइरहेको छ भन्ने मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ’, स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भन्छन् ।

धनाढ्यप्रति बढ्दो मोह

पार्टी सदस्य भन्दा पनि व्यापारी र धनाढ्यहरुप्रति बढ्दो लगाबकै कारण थोरै मान्छेबाट एकैपटक धेरै पैसा भेला पार्ने नीति पार्टीले लिन पुगेको एमालेका एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘०५१ सालमा हामीले सरकार बनायौं । सरकारमा गएपछि धनाढ्यहरुसँग जमघट हुन थाल्यो’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘आज मासिक पाँच हजार दिने व्यक्ति खोज्न थाल्दा भोलि अर्कै अवस्था आउन सक्छ ।’ थोरै व्यक्तिको पैसाले पार्टी चलाउने प्रवृत्तिले पार्टी सुदृढीकरण भन्दा पनि भ्रष्टीकरणतिर लैजाने खतरा बढ्ने उनी बताउँछन् ।

०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि त एमालेले विवादित र पार्टी चाहर्दै हिड्ने धनाढ्यलाई सांसद, मन्त्री र सल्लाहकार नै बनाएको छ । अहिले एमालेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग नै पार्टी प्रवेश गरेर आएका व्यावसायीहरुको जिम्मामा छ । विभागका प्रमुख मोती दुगड र उपप्रमुख दुर्गा प्रसाइँ एमालेमा आएको धेरै भएको छैन । प्रसाइँ त पार्टी सदस्य र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत सँगसँगै भए । विवादित व्यवसायी प्रसाइँ यसअघि माओवादी केन्द्रमा थिए । तर एमाले निर्माणमा लामो योगदान गरेका नरेश खरेल, धर्मराज निरौला, गोमा देवकोटा, सुरेन्द्र मानन्धर, दीपकप्रकाश भट्ट जस्ता नेतालाई छोडेर ओलीले प्रसाइँलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरे ।

मोती दुगद ओलीको सधैं प्राथमिकतामा छन् । १२ असोज ०७१ मा ओलीले नै एमाले प्रवेश गराएका दुगड छोटो समयमै सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनिसके ।

०७४ को चुनावमा चार जना पुरुष मात्रै समानुपातिक सांसद बन्दा दुगड छुटेनन् । उनी समानुपातिकतर्फ मधेशी कोटाको एक नम्बर सूचीमा पर्दै सांसद बने । ओलीले आफू नेतृत्वको ४० महिने सरकारमा राज्यमन्त्री र विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे । दुगड ५ मंसिर ०७६ मा उद्योग राज्यमन्त्री र ४ माघ ०७७ मा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार भएका थिए । दुगड ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीबाट सांसद बनेका थिए । तर आफ्नै नेतृत्वको पार्टी खोलेको दुगडसहित २० जना बढी व्यावसायीलाई ओलीले एमाले प्रवेश गराएका थिए ।

त्यसअघि ०६४ को पहिलो संविधानसभामै एमालेले धनाढ्य विनोद चौधरीलाई समानुपातिक सांसद बनायो । तर सांसद पद सकिनासाथ चौधरीले एमाले छोडे । ०७४ मा मधेशी कोटामा समानुपातिक सांसद बनेका चौधरी गएको पुसमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए ।

चौधरीसँगै एमालेले विवादित पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई सांसद र मन्त्री बनाएको थियो । ०६७ मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री बने । ०५८ सालमा कांग्रेसबाट गुम्बा विकास समितिमा नियुक्ति खाएका लामाले सांसद र मन्त्री बन्न एमालेलाई चार करोड बुझाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर सांसद पद सकिएसँगै लामाले पनि एमाले छोडे । दोस्रो संंविधानसभामा एमालेले अर्का व्यपारी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई समानुपातिक सांसद बनायो । विभिन्न नेतालाई गरेर ७ करोड रुपैयाँ बुझाएको वक्तव्य दिएकी गोल्छा पनि अहिले एमालेमा छैनन् ।

तर धनाढ्यप्रति बढ्दो एमाले नेतृत्वको मोह रोकिएको छैन । बरु उनीहरुलाई आम कार्यकर्ताभन्दा माथि पर्न मिल्ने गरी मासिक ५ हजार लेबी लिन थालेको छ ।

एमाले संगठन विभागका सचिव देवकोटा भने पारदर्शी रुपमा पार्टी सदस्य र शुभेच्छुकबाट मासिक पाँच हजार संकलन गर्ने अभियानलाई गलत मनसायले हेर्न नहुने बताउँछिन् । ‘ठेकदारको अदृश्य पैसाबाट पार्टी चलाउनु राम्रो हुँदैन । पार्टी सदस्य र शुभेच्छुकबाट स्वेच्छिक रुपमा संकलन गर्ने पैसाले पार्टीलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउँछ’, उनी भन्छिन् । अनलाइन खवरबाट