सुरेशकुमार पान्डे –= बिगतमा एम सीसीलाई पारित गरेपछी एस पीपीको मुद्दा आएको थियो त्यो वेला सरकारले त्यो अमेरिकन प्रस्ताब झुठ हो भन्यो र त्यही वेला अमेरिकी राजदुत् द्वारा खण्डन गरिएको थियो त्यो मात्र होइन उनिहरूले सन२०१५/१७गरि दुइपटक सम्म नेपालले माग गरेको र२०१९मा अमेरिकाले त्यो स्विकार गरेका कुराहरू गरेर देशमा तहल्का मचियो।
तर पछि सरकारले त्यो एस पीपी सम्झौता लाई खारेज गरेर संसदले नमानेको भन्दै जानकारी गरायो।त्यस पछि अमेरिकी साम्राज्यवादको कुनै प्रतिकृया आएको छैन।या त चुनाव सम्मका लागी अमरिकालाई चुप रहन भनिएकोछ र केही समय माग गरिएकोछ त्यसबारे अहिले केही बोल्न सकिने अबस्था पनिछैन।
त्यही मुद्धालाई लिएर एमालेका पूर्व उप प्रधान मन्त्री भिम रावलले बुधवार आफ्नो पालोमा रोष्टममा पुगेर करिब बिस मिन्ट रोष्टम छाड्न मानेनन्,उन्को तर्क थियो यदी सरकारले त्यो एस पीपी इन्कार गर्यो भने अमेरिकालाई पत्र लेख्यो की लेखेन लेखेको छैनभने पत्र लेख्न किन डराउँछ?यसैको स्पस्टिकरण चाहेका थिए।त्यही ब्यबहारलाई लिएर कयौंले भिमरावलमाथी देशलाई स्रमसार गरायो संसदको त्रोहिन गय्रो आदी यित्यादी चर्चा परिचर्चा चलाएकाछन।
त्यो केवल भिमरावलको मात्र प्रश्न थिएन बरू यो देशका बहुसंख्य नागरिकहरूले पनि त्यस बारे जान्न चाहान्छन।अब स्वायम जनतालाई यो सरकारको भरोसा छैन।सरकारले देशका जनता सँग ढांटेर वा बलपूर्वक राष्टघाती एम सीसी लाई पहिलेनै पारित गराई सकेकोछ।
अंझै पनि सरकारमा बसेका कतिपय ठुला पार्टीहरूका नेताहरूको सात्ता साझेदारीका लागी आपसमा ताल मेल गरेर आलोपालो सरकार चलाउँने रणनीति बोकेर भारतको सरणमा नगयका होइनन्।अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेर कमिसान खाने र भारतको दलाली गरेर सरकारमा बसि रहने यि सत्ता साझेदारीका खेलाडीहरू हुन र अहिले ड्राफमा राखेको एस पीपीलाई चुनाव पछि पुनःसंसदमा ल्याउँने यिनिहरूको योजना हुन सक्छ।जसरी एम सीसीलाई कुनै हालतमा पारित गर्दैनौं भनेर जनतामा झुठ बोलेका थिए त्यसैगरी यो एस पीपीको मसला पनि पुर्नजिवित हुन वेर छैन।
भिम रावलले रोष्टममा लिएको अडान उनिहरूको नियतमा सङ्का भएकोले नै हुनसक्छ।यो भन्दा मैले भिमरावललाई स्प्रोट र समर्थन गरेको ठान्नु गलत हुनेछ।तर कसैले पनि राष्ट्रियताको बारेमा चिन्तित हुन्छ भने त्यसको कदर सम्मान गर्ने तमाम देशभक्तको कर्तव्य हो।
देशमा आएका अहिले सम्मका सरकारहरूले जनताको उमिद र राष्ट्रियता सँग गरेको खेलवाडलाई मध्य नजर राख्ने हो भने एक एक जनताको आक्रोश जायज लाग्छ।कहिले पनि कुनै सरकारले राष्ट्रियता गणतन्त्र र जनजिविकाको हितमा काम गरेको छैन बरू राष्ट्रियताको सौदा गर्ने र बिदेशीको दलालि गर्ने यि ठुला दलका नेताहरूको काम भयो।
देशका नदिनाला बेच्ने,देशको काठ बालुवा र काला सेता ढुङ्गाको निकासी गर्ने र नागरिकता बिधेयकलाई लचिलो बनाएर बिदेशी भित्राउँने काम गर्दै आएकाछन।यिनीहरूको बिस्वास कसोगरी गर्ने?हिंजो एमसीसी यही अबस्थामा हामिले पारित गराउँदैनौ भनेर सत्तामा पुगेका प्रचण्ड आफ्नो महाधिवेसनमा समेत आफ्नै कार्यक्रता सँग पनि झुठ बोलेका थिए।त्यो वेला एम सीसी पारित नगर्ने प्रचण्डको अडानलाई ध्यान दिएर नै उन्को बिस्वास गरिएको थियो तर सरकारमा पुगेपछि छेपाराले रङ्ग बदलियको जस्तै उनैले पनि रङ बद्लेका हुन।
अहिले देशमा धेरै राजनीति पार्टी बुद्धिजिवीहरू र सतप्रतिसत जनताको संघियताले देशमा आर्थिक बोझ भयो संघियता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग भएको वेलामा प्रचण्डले संघियताको बिरोधीहरू सबैलाई राजावादी भन्दै संघियताको बिरोध गर्नेहरूले राजा लाई ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिगामीको संज्ञा दिएकाछन।
यि सबै नेताहरूको एक आपसमा स्वार्थ पुर्ति हुंदा सम्म एकता र त्यसपछि जनतालाई उक्साउँने काम गर्दैछन।प्रचण्डले अहिले सन १९५०को असमान सन्धिलाई अवलोकन वा खारिजी गर्नलाई सुरङ खन्न परेपनि पछि नहट्ने गफ लगाएर आर्को पल्ट सत्तामा जाने आधार तैयार पार्दैछन।
यिनिहरूका यस्तै ब्यबहारले जनतामा यिनिहरू प्रति भर नहुनु र सङ्का उब्जिनुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन।अहिले भिमरावले जुन आसङ्का जाहिर गरेकाछन त्यो आम जनताको पनि हो तरिका गलत हुन सक्छ त्यो छलफलको बिषय हुनसक्छ।