सुरेशकुमार पान्डे — अहिले देशमा एम सीसी बिरोधी आन्दोलन ब्यापकरुपमा आएकोछ।यहि द्वौरान गृयमन्त्रालयले एमसीसीको बिरोध गरे कडा कार्वाई गर्ने भनिएको चेतवानी समेत भनेर पनि मिडियाहरुमा आएकोछ।देशभित्र बिदेशि हस्तक्षेप हुँनथालेपछि देशका नागरिकले देशको हितमा आवाज उठाउँन पाउँने कि नपाउँने?
सरकार बाहिर बाट सरकारलाई समर्थन गरेको राजमोले यदी एमसीसी पारित हुनथाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालिने र आन्दोलन गर्ने बिचारहरु भन्दै आएकोछ।गुण र दोशको आधारमा समर्थन र बिरोधाका कार्ययोजना तजुर्मा गर्ने राजमोको नीति ऐतिहाशिकछ।अहिले यहि सेरो फेरोमा पुर्व प्रधान मन्त्री केपि शर्मा ओलिले किन चाहियो?एमसीसी भन्दै उनिहरुले गोप्य ढङ्ग बाट एसीसी पारित गर्ने सडयन्त्रमा छन भनेकाछन।साथै यो एमसीसी कांग्रेस र एमाओवादीको पालामा ल्याईएको पनि खुलासा गरेकाछन।त्यो कस्को पालामा आएको थियो त्यो कुरा कसैबाट पनि लुकेकोछैन।
यँहा निर देश र जनतालाई गुमराह गरेर साम्राज्यवादको नतमस्तक भएका यि नेताहरु बाट जनताले के भर गर्ने?देशलाई यिनिहरुले नर्क बनाएर छाडेका छन।
अहिले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर ज्यु देशका प्रधान मन्त्री भएको बेलामा यस्तो गृहमन्त्रालयबाट बयान आउँनुलाई अप्रजातान्त्रिक भन्ने कि नभन्ने?देशका नागरिकहरुको नैसंगिक अधिकारलाई दमन गरेर अधिकार कुन्ठित गरेर एमसीसी लाई पारित गराउँन खोज्नुलाई सम्बैधानिक र प्रजातान्त्रीक भन्न सिकिदैन।यसको बारेमा चौतर्फिय बिरोध हुनुपर्छ।जुन सुकै सरकार बनेपनि देशलाई शुरक्षा नागरिकको अधिकारको ग्यारन्टि गर्नुको सट्टा देशलाई खतरा र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्नेकाम हुँदै आएकोछ।बिदेशीले सिधै हस्तक्षेप गर्दा पनि सरकार उसैको रखेलनै होकि जस्तो आभाश हुन्छ।
वास्तबिक भन्नेहो भने एमसीसीको बोर्ड आँफ डारेक्टरको स्थापना सन२०१७को अगस्थ मैनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५०अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताबलाई स्वीकृत गरेको थियो।यसनुसार एमसीसी र नेपाल सरकार २०७४भाद्रको२९ गते”मेलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट”सम्झौता सम्पन्न भयकोहो।त्यो बेला को देशको प्रधान मन्त्री थोयो त्यो सबैको सामुन्यछ।यस बारेमा ओलि काफि हद सम्म ठिक बोलेका पनिछन।
उक्त सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानिन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारि अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसरी एमसीसीलाई भित्राउँनुमा को जिम्मेवारहो भन्नेकुरा प्रष्टछ।तर बिगितका दिनहरुमा एसको जस लिन ओलिले गरेको तछाड मछाडले ओलिपनि दोशि छन भन्नेकुरा प्रष्टपारेकोथियो।उन्ले छिमेकिको र अमेरिकिको समेत नाङ्गो दलालि गरेको कुरा कसैबाट लुकेकोछैन।एमसीसीलाई कुनैपनि हालतमा पास गराउँनुपर्छ भन्ने प्रधान मन्त्रीले आफ्नो कुर्ची गुमेपछि किन चाहियो एमसीसी भनेर भन्नुले प्रष्ट पारेकोछ उनिहरु सरकारमा बसेपछि बिदेशीले नचाउँनेगर्छ।कसै सँग पनि नलुकेको कुरा ओलिले एमसीसी लाई पारित गराउँन पहिले “रअ”प्रमुखको देशमा आगमन र उनि सँग भेटबार्ता पछि पुषको पाँचगते संसद जो दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई बिघटन गरेर मध्याव्दी निर्वाचन गराउँने भन्दै सिफारीस गरे।ओलिले सर्वोच्च अधालतको संसदको पुर्नबहालि गर्ने निर्देश पछि बिस्वासको मत एकमैना भित्र ल्याउँनु पर्नेमा उल्टै७जेष्ठको मध्यराति १२ः५०बजे प्रतिनिधि सभालाई बिघटन गराएर मध्यब्दि चुनाव गराउने सिफारीस गरे।यो ओलिको असम्बैधानिक कदम केका लागि थियो?यस बारे कसै सँग पनि लुकेकोछन।छिमेकको पहलमा चुनाव चितेर एकलौटो सरकार बनाउँने र मनपरि गर्ने चाल चलेकाथिए।उन्ले भारतको नाङ्गो दलालि समेत गरेकाछन।एउटा देशको प्रधान मन्त्री जस्तो गरिमायमय पदमा बसेर बिदेशीको ईसारामा देशलाई प्रतिगामि दिसा तर्फ डोराउँनु काँहा सम्मको तल झरेर गरिएको दलालिहो स्वयम आफैले पनि अनुमान लगाउँनुपर्दछ।
त्यसबारे कसैले सफाई दिनुपर्दैन तर राष्ट्रीयता र गणतन्त्र सँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय सन्धि र सम्झौता गर्दा जनता सँग झुठ नबोलियोस यो देश मात्र देशका नागरिकहरुको हो।
देशका नागरिक एउटा सामन्य मज्दुर देखि लिएर संसदिय सदस्य,मन्त्री,प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपति सम्म सम्बिधानको घेराभित्र हुनुपर्छ।देशको सम्बिधान एकातिर राखेर आफ्नो मनोमानि गर्ने त्यो पुरानो सैलिको साशक न त देशलाई चाहिएकोछ न देशका जनतालाई चाहिन्छ।
कृपया सरकारमा बसेर बिदेशीको दलालि नगरियोस कुनैपनि देशको अहितमा हुने असमान सन्धि र सम्झौता नगरियोस।छिमेकिले तुहिन काटेर नागरिकको हत्यगर्दा नबोल्ने सरकारले अहिले एम सीसी जस्तो खतरनाक कार्यक्रमको बिरुद्धमा बोल्न समेत प्रतिबन्द लगाउँने ब्यबहारले अहिले बनेको सरकार समेत बाट देशलाई खतराछ र जनताको अधिकार कुन्ठित हुनेछन समेत बारे अबिस्वास पैदा भयकोछ।कृपया सबैले देश र गणतन्त्रको बारेमा आवाज उठाउँन र एमसीसीको बिरोध गर्नुपर्दछ।
हाम्रो देश स्वतन्त्र भएर शान्तिप्रिय समाज र हामी स्वाभिमानि जनता देशका नागरिक भएर बाँच्न चाहन्छौँ।