नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व सांसद र मन्त्री हुन संविधानमा शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्छ भनेर बहस हुने गथ्र्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेलामा यो विषय संविधानमा राख्ने कुरा प्राथमिकतामा परेन । अन्ततः  नयाँ संविधानमा सांसद र मन्त्रीहरुको शैक्षिक योग्यता तोकिएन । आम नागरिकले आफूले निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधि पढेलेखेको होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई निजामति कर्मचारीको जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा संकुचित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नेताहरुले राख्दै आएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका कुल ३३४ सांसदहरुको शैक्षिक अवस्थाको विवरण प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार संघीय संसदमा दुबै सदनमा गरेर सबैभन्दा बढी ११४ जनाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ । एकजनाले एमफिल गरेका छन् भने १४ जनाले विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन् ।

एसएलसी भन्दा तल २३ जना अर्थात ६.८९ प्रतिशत सांसद छन् । एसएलसी उत्तीर्ण गरेका सांसदको संख्या ४६ जना अर्थात १३.७७ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका सांसदको संख्या ५५ जना अर्थात १६.४७ प्रतिशत छ । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका सांसदको संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात ११४ जना (३४.१३ प्रतिशत) छ ।

दुबै सदनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका सांसदहरुको संख्या ७४ जना अर्थात २२.१६ प्रतिशत छ । एमफिल १ जना (०.३ प्रतिशत) र विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने सांसदहरुको संख्या १४ जना अर्थात ४.१९ प्रतिशत रहेको छ ।

पीएचडीसम्मको अध्ययन गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुमा डिला संग्रौला पन्त, दीपक प्रकाश भट्ट, नारायण खड्का, पुष्पा कुमारी कर्ण, बाबुराम भट्टराई, विजय सुब्बा, भीमबहादुर रावल, मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, बिन्दा पाण्डे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, अमरेशकुमार सिंह र सूर्य पाठक छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसाल र विमला राई पौड्यालले पीएचडी गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

योग्यता नखुलेका सांसदहरु ७ जना अर्थात २.०९ प्रतिशत छन् ।  योग्यता नखुलेका सांसदहरुमा कर्मा घले, प्रकाश स्नेशी रसाईली, बीना मगर, मुकुन्द न्यौपाने, रेशमलाल चौधरी र विनादेवी बुढाथोकी रहेका छन् । राष्ट्रियसभाका सांसद वामदेव गौतमको पनि शैक्षिक योग्यता नखुलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

युवाभन्दा प्रौढ बढी, महिलाको कम प्रतिनिधित्व

संघीय संसदका ३३४ सदस्यहरुलाई उमेरगत हिसाबमा विभिन्न पाँच समूहमा वर्गीकरण गर्दा ४५ बर्ष मुनिका ७४ जना सांसद रहेका छन् । यो संख्या प्रतिशतको हिसावले २२.१६ हुन आउँछ ।  ४५ बर्षदेखि ५५ बर्ष समूहभित्रका सांसदहरु ११६ जना अर्थात ३४.७३ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी ५५ देखि ६५ बर्ष उमेर समूहका सांसदहरु ११७ जना अर्थात ३५.०३ प्रतिशत छन् । ६५ देखि ७५ बर्षभित्रका सांसद २५ जना अर्थात ७.४८ प्रतिशत छन् । ७५ वर्षमाथिका सांसदहरु २ सांसद अर्थात ०.६० प्रतिशत छन् ।

लैंगिक आधारमा पुरुष २ सय २१ जना अर्थात ६६ दशमलव १७ प्रतिशत रहेका छन् भने महिला १ सय १३ जना अर्थात ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचित २७५ सांसदको शैक्षिक योग्यता हेर्दा १६ जना सांसदले एसएलसी पनि पास गरेका छैनन् भने ३४ सांसदले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । ४१ जनाले १२ कक्षा अर्थात प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शिक्षा हासिल गरेका छन् । १०४ जनाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । ६१ जनाले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका छन् । १ जनाले एम.फिल. गरेका छन् भने १२ जनाले विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी गरेका छन् ।

महिलाको प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्दा प्रतिनिधि सभामा रहेका २७५ सांसदमध्ये १८४ जना पुरुष छन् भने ९१ जना मात्र महिला सांसद छन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फ उमेरगत रुपमा हेर्दा २५ बर्षदेखि ३५ वर्षभित्रका ८ जना मात्रै सांसद छन् । त्यस्तै ३५ देखि ४५ बर्षका ५७ जना छन् । ४५ देखि ५५ बर्षभित्र ९५ जना सांसद छन् भने ५५ देखि ६५ वर्षभित्र ९५ जना छन् । त्यस्तै, ६५ वर्षदेखि ७५ बर्षसम्म १८ जना र ७५ बर्षमाथिका २ जना सांसद छन् ।

राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये पुरुष सदस्यको संख्या ३७ र महिला सदस्यको संख्या २२ छ ।  उमेरगत रुपमा हेर्दा राष्ट्रियसभामा ३५ देखि ४५ बर्षभित्र ९ जना सांसद छन् । ४५ देखि ५५ वर्षभित्रका २१ जना छन् भने ५५ देखि ६५ बर्षभित्र २२ जना सांसद राष्ट्रियसभामा छन् । माथिल्लो सदनमा ६५ बर्षदेखि ७५ वर्षभित्रका सांसद ७ जना छन् ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ७ जनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छैनन् भने १२ जनाले एसएलसीसम्म पास गरेका छन् । त्यस्तै १४ जनाले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आइए गरेका छन् भने १० जनाले स्नातक गरेका छन् । १३ जनाले स्नातकोत्तर तह पास गरेका छन् भने २ जनाले विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन् ।राताेपाटीबाट