महिलाको सम्मान, सुरक्षा र समानता सुनिश्चित गर्नु केवल विकासको कुरा मात्र होइन, मानवअधिकार र सभ्य समाजको मूल आधार पनि हो।
नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरू पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढिरहेका छन्। बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, दाइजोका नाममा कुटपिट, बोक्सीको आरोप, घरेलु यातना, साइबर अपमान, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाहरू दैनिक समाचारका विषय बन्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सामाजिक चेतना, कानुनी संरचना र प्रशासनिक प्रवर्तनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

महिलामाथि हुने हिंसा केवल एक व्यक्तिको कमजोरी वा एउटा घटना मात्र होइन, यो सम्पूर्ण सामाजिक संरचनामा रहेका गहिरा पूर्वाग्रह र असमानताहरूको परिणाम हो। महिलालाई कमजोर, अधीनस्थ वा दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने सोच अझै पनि धेरै परिवार र समुदायमा जीवित छ। यस्तो सोचले हिंसालाई न्यून आकलन गर्ने, पीडितलाई दोष दिने, र अपराधीलाई ढाकछोप गर्ने वातावरण बनाइदिन्छ।

यतिबेला संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म महिलाको सहभागिता इतिहासमै पहिलोपटक उल्लेख्यरूपमा बढेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूको उपस्थिति आफैँमा सकारात्मक प्रगति हो। तर यसैले हिंसा रोकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने सहज छैन। संरचना परिवर्तन भयो भन्नुले मात्र समाजको मानसिकता बदलिँदैन। कानुनले अधिकार दिन सक्छ, तर व्यवहारमा समानता स्थापित गर्न चेतना, संस्कार र निरन्तर अभ्यास आवश्यक हुन्छ।

सूचना–प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर हिंसा पनि छिटो बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, चरित्र हत्या, तस्बिर दुरुपयोग, धम्की, ब्ल्याकमेलजस्ता घटनाहरूले महिलाको मानसिक, सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनमाथि गम्भीर असर पारिरहेका छन्। साइबर अपराधमा दण्ड र नियमन कमजोर देखिएको कारण अपराधीहरू सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेछन्। यदि समयमै कानुनी कडाइ र विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएन भने आगामी वर्षहरूमा साइबर हिंसा अझ तीव्र हुने निश्चित छ।

प्रत्येक वर्ष विश्वभर मनाइने “१६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान” नेपालमा पनि विभिन्न गतिविधिसहित मनाइन्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले जागरूकता कार्यक्रम, र्‍याली, छलफल र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्छन्। यस्ता प्रयासले जनचेतनामा केही सुधार ल्याएको देखिए पनि हिंसाको दरमा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन। यसको अर्थ, अभियान केवल कार्यक्रमको रूपमा सीमित हुँदै गएको छ, व्यवहारगत परिवर्तन भने अझै चुनौतीपूर्ण छ।

महिला हिंसा रोक्न कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको मूल समाधान चेतनाको विकास, सामाजिक व्यवहार सुधार, पीडितमैत्री न्याय प्रणाली, आर्थिक सशक्तीकरण र पुरुष सहभागितामा छ। महिलालाई शिक्षा, सीप र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउँदा उनीहरू आत्मनिर्भर बन्छन्, जसले हिंसाबाट जोगिन तथा अन्यायविरुद्ध उभिन आत्मविश्वास दिन्छ। त्यसैगरी, घर–परिवारदेखि विद्यालयसम्म नै समानता र सम्मानका मूल्यहरू सिकाइएका खण्डमा भविष्यको पुस्ताले हिंसालाई अस्वीकार्य संस्कारका रूपमा लिन्छ।

अन्ततः, महिला हिंसा कुनै समुदाय, वर्ग वा ठाउँको समस्या होइन—यो राष्ट्रीय चुनौती हो। महिलाको सम्मान, सुरक्षा र समानता सुनिश्चित गर्नु केवल विकासको कुरा मात्र होइन, मानवअधिकार र सभ्य समाजको मूल आधार पनि हो। जबसम्म समाजको सोच बदलिँदैन, तबसम्म कानुन र अभियान मात्र पर्याप्त हुन्नन्।
हामी सबैले—घरबाट सुरू गरेर विद्यालय, कार्यस्थल, समुदाय र राष्ट्रसम्म—हिंसा विरुद्ध एकजुट भएर काम गर्‍यौँ भनेमात्र सुरक्षित, समान र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुनेछ।