धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्रीहरुले मासिक झण्डै ६ लाख रुपैयाँ तलब (पारिश्रमिक) बुझ्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले तलब वाफत मात्र मासिक पाँच लाख ६९ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका हुन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६३ हजार रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीको ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीको ७१ हजार रुपैयाँ, ६ मन्त्रीलाई जनही ६३ हजारका दरले तीन लाख ७८ हजार र दुई राज्यमन्त्रीलाई जनही ६० हजारका दरले एक लाख २० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइँदै आएको छ। यसबाहेक मुख्यमन्त्रीले आवास, फर्निचर, सवारी साधन, आवश्यक परिमाणमा सवारी इन्धन पनि प्राप्त गर्छन्।

पुस महिनामा मात्र मुख्यमन्त्रीले तीनवटा गाडीको इन्धनबापत एक लाख रुपैयाँ बराबर इन्धनको भुक्तानी प्राप्त गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका) बापत मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ। यस्तै, मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार धारा र बिजुलीको बिल भुक्तानीको व्यवस्थासमेत छ। मुख्यमन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) बापत २५ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणबापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर प्राप्त गर्छन्।

मुख्यमन्त्रीलाई अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सुविधा प्रदेशको ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ अनुसार भुक्तानी हुँदै आएको छ। त्यस्तै मन्त्रीहरुलाई पनि मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रति महिना आवास सुविधा बापत २५ हजार रुपैयाँ, सवारी साधन, मासिक २५० लिटर इन्धन, आवश्यकता अनुसार सवारीमा प्रयोग हुने मोबिल, सञ्चार सुविधा बापत मासिक २ हजार उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

मन्त्रीहरुको आवासमा बिजुली र धाराको बिल भुक्तानी, दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) २५ सय रुपैयाँ, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता (विदेश) बापत २२५ अमेरिकी डलर र अतिथि सत्कारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यस्तै मन्त्रीहरुलाई सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएको अवस्थामा फर्निचरबापत एकमुस्ट रकमसमेत दिने व्यवस्था ऐनमा छ।

राज्यमन्त्रीको हकमा मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त आवास सुविधाबापत मासिक २० हजार, सवारी साधन, २ सय लिटर इन्धन, ५ लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। त्यस्तै सञ्चार सुविधाबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ, बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी, दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) २५ सय रुपैयाँ, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता (विदेश) बापत २२५ अमेरिकी डलर र अतिथि सत्कारका लागि मासिक ८ हजार रुपैयाँ राज्यमन्त्रीहरुले पाउँदै आएका छन्।

सुदूरपश्चिममा प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री, शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, झपटबहादुर साउद सामाजिक विकासमन्त्री, रमेशसिंह धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र रामेश्वर चौधरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन्। त्यस्तै, गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र कैलाश चौधरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन्। दिनेशखबरबाट