निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलमा धर्ना दिएका छन् । आइतबार निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलमा धर्ना दिएका हुन् ।

महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर धर्ना दिने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुका मागहरुलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नै १५ जेठभित्रै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर बसेको तर सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार बजेटमा सम्बोधन नभएको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी समेत प्रतिवद्धता अनुसार हुन नसकेको उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकारबाट भुक्तानी नहुँदा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले मजदुरहरुको भुक्तानी समेत दिन नसकेको बताए ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्दा व्यवसायीहरु चेक बाउन्समा परेर प्रहरीको धरपकडमा समेत पर्ने थालेको गुनासो उनले गरे । देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला कार्यालय र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि धर्ना दिएको बताए ।

व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टोन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइका साथ लागू गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।