राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजा एक साताभित्रै अर्थात् असार २३ गते शनिबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले नतिजा रुजु र इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। अन्तिम रुजु र इन्ट्री गर्ने प्राविधिक प्रकृतिको काम भएकाले लक्ष्य पूरा नै हुन्छ भन्ने एकिन भने छैन्।

प्राविधिक समस्या नआए नतिजा प्रकाशन अर्को साता धकेलिन सक्छ। गत चैत १७ गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा सुदूरपश्चिमबाट ५५ हजार तीन सय ७६ विद्यार्थी सहभागी थिए। नियमित साधारण धारतर्फ ५० हजार पाँच सय ७४, ग्रेडवृद्धितर्फ एक हजार आठ सय ५८ र प्राविधिक धारतर्फ दुई हजार नौ सय ४४ विद्यार्थी परिक्षामा सहभागी थिए। सबैभन्दा बढी कैलालीमा १७ हजार सात सय ७२ विद्यार्थी र सबैभन्दा कम डडेल्धुराबाट दुई हजार ६ सय ८९ विद्यार्थीले एसईई दिएका छन्।

डोटीबाट तीन हजार सात सय ७२, बाजुराबाट तीन हजार एक सय ६३, बझाङबाट चार हजार चार सय, अछामबाट पाँच हजार ७३, दार्चुलाबाट दुई हजार ९७१, बैतडीबाट पाँच हजार ३५१, कञ्चनपुरबाट १० हजार दुई सय १५ विद्यार्थीले एसईई दिएका छन्। प्राविधिक धारतर्फ बाहेक नियमित र ग्रेडवृद्धिमा छात्रा संख्या बढी छ। प्राविधिक धारतर्फ छात्र एक हजार एक सय आठ छन् भने छात्रा सात सय ८७ मात्रै छन्। ग्रेटवृद्धितर्फ छात्रा एक हजार एक सय आठ र छात्र सात सय ५० छन्। नियमिततर्फ छात्र २५ हजार ६३ र छात्रा २५ हजार पाँच सय ११ छन्।

अबको एक साताभित्रै एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुने बोर्डले जनाएको छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७२ वा २०७८ अनुसार कुनमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन। बोर्डको बैठकले मात्र त्यस विषयमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। गत वर्ष लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ कार्यविधि लागू भए पनि २०७२ अनुसार नै नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो।

यसपालि एसईई दिने विद्यार्थी पुरानो पाठ्यक्रमको अन्तिम व्याच हुन्। त्यसैले पुरानो निर्देशिका (२०७२) अनुसार नै नतिजा प्रकाशन हुनुपर्ने बोर्ड सदस्यहरुको मत बलियो छ। निर्देशिका २०७८ मा सैद्धान्तिक विषयमा अनिवार्य ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ भने २०७२ मा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अंक जोडेर ३५ प्रतिशत अंक ल्याएपनि विद्यार्थी पास हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्देशिका २०७८ लागू हुँदा विद्यार्थी नन् ग्रेडिङमा पर्ने सम्भावना हुन्छ। गत वर्ष कक्षा १२ को नतिजा नयाँ निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक गर्दा करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी नन्ग्रेडिङमा परेका थिए। दुई विषयसम्म नन् ग्रेडिङ परे तत्कालै ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था छ भने त्यो भन्दा धेरै विषयमा नन्ग्रेडिङ भए अर्को वर्ष ती विषयको परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि दुई भन्दा धेरै विषयमा नन्ग्रेडिङ आए सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थियो।