शनिबार, जेष्ठ १२, २०८१
  • होमपेज
  • समाचार
  • प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन बनाउन प्रस्ताव, ३० वर्षे सेवाअवधि हटाइँदै

प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन बनाउन प्रस्ताव, ३० वर्षे सेवाअवधि हटाइँदै

  • बिहिबार, चैत्र २, २०७९
प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन बनाउन प्रस्ताव, ३० वर्षे सेवाअवधि हटाइँदै

गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रहरी ऐन–०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न ‘नेपाल प्रहरी ऐन–२०७९’ को मस्यौदा संसदमा लैजान प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जीतेन्द्र बस्नेले रातोपाटीलाई बताए ।

Tata
NMB
Folliderm
सहसचिव बस्नेतका अनुसार गृहले नयाँ ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि सो मस्यौदा कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मस्यौदा संसदमा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएको बेला २०७६ मा पनि नेपाल प्रहरी ऐन–२०७९ निर्माण गर्न संसदमा पेस गरिएको थियो । तर, त्यसबेला सो मस्यौदा संसदले फिर्ता पठाएको थियो ।

सांसदबाट फिर्ता भएको ‘नेपाल प्रहरी ऐन–२०७९’ को मस्यौदा संशोधन सहित पुनस्विकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधित प्रस्तावमा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको सहसचिव बस्नेतले जानकारी दिए ।

२०७६ मा प्रस्तावित मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव थिएन । अहिले सो व्यवस्था हटाएर उमेर हद र निश्चित पदावधि पुरा गरेर अवकाशमा जाने व्यवस्था लागु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को उमेर हद ५८ वर्ष, एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५७ वर्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को उमेर ५६ वर्ष पुरा भएपछि अवकाशमा जाने व्यवस्था ऐनमा नै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको पदावधि ६ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को पदावधि १० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल प्रहरी ऐन–२०७९’ संसदबाट पारित भएसँगै प्रहरी ऐन–०१२ खारेज हुनेछ ।

समायोजनको बाटो खुल्दै

प्रहरी समायोजन ऐन बनेको ३ वर्ष पुरा भएपनि प्रहरी ऐन–२०७९ नबन्दा केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति समायोजन गर्नुपर्ने छ । ०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले सो सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको थियो । सर्वेक्षण अनुसार केन्द्रमा २४ हजार आठ सय १६ जना समायोजन हुनेछन् ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसंचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन–०७६ अनुसार गृह मन्त्रालयले समायोजन अघि बढाएको थियो । तर, नयाँ प्रहरी ऐन नबन्दा अहिले समायोजन प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रहरीको समायोजनसँगै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई चाहिने हतियार र गोलगठ्ठा किन्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । प्रहरी ऐन बनेपछि त्यो विषय टुङ्गो लाग्ने गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार