गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रहरी ऐन–०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न ‘नेपाल प्रहरी ऐन–२०७९’ को मस्यौदा संसदमा लैजान प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जीतेन्द्र बस्नेले रातोपाटीलाई बताए ।

Tata
NMB
Folliderm
सहसचिव बस्नेतका अनुसार गृहले नयाँ ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि सो मस्यौदा कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मस्यौदा संसदमा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएको बेला २०७६ मा पनि नेपाल प्रहरी ऐन–२०७९ निर्माण गर्न संसदमा पेस गरिएको थियो । तर, त्यसबेला सो मस्यौदा संसदले फिर्ता पठाएको थियो ।

सांसदबाट फिर्ता भएको ‘नेपाल प्रहरी ऐन–२०७९’ को मस्यौदा संशोधन सहित पुनस्विकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधित प्रस्तावमा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको सहसचिव बस्नेतले जानकारी दिए ।

२०७६ मा प्रस्तावित मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव थिएन । अहिले सो व्यवस्था हटाएर उमेर हद र निश्चित पदावधि पुरा गरेर अवकाशमा जाने व्यवस्था लागु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को उमेर हद ५८ वर्ष, एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५७ वर्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को उमेर ५६ वर्ष पुरा भएपछि अवकाशमा जाने व्यवस्था ऐनमा नै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको पदावधि ६ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को पदावधि १० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल प्रहरी ऐन–२०७९’ संसदबाट पारित भएसँगै प्रहरी ऐन–०१२ खारेज हुनेछ ।

समायोजनको बाटो खुल्दै

प्रहरी समायोजन ऐन बनेको ३ वर्ष पुरा भएपनि प्रहरी ऐन–२०७९ नबन्दा केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति समायोजन गर्नुपर्ने छ । ०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले सो सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको थियो । सर्वेक्षण अनुसार केन्द्रमा २४ हजार आठ सय १६ जना समायोजन हुनेछन् ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसंचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन–०७६ अनुसार गृह मन्त्रालयले समायोजन अघि बढाएको थियो । तर, नयाँ प्रहरी ऐन नबन्दा अहिले समायोजन प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रहरीको समायोजनसँगै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई चाहिने हतियार र गोलगठ्ठा किन्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । प्रहरी ऐन बनेपछि त्यो विषय टुङ्गो लाग्ने गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।