बुधबार, अशोज १९, २०७९
  • होमपेज
  • बडिमालिका
  • बाजुरामा १९ जना नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजार जरिवाना

बाजुरामा १९ जना नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजार जरिवाना

  • बुधबार, अशोज ५, २०७९
बाजुरामा १९ जना  नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजार जरिवाना

बाजुरा — बाजुरा जिल्लामा ४ वटा नगरपालिका चुनाव लडेका १९ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाइ निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै जनहि ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
जरिवाना तिर्नेमा त्रिबेणी नगरपालिका निर्वाचित नगरप्रमुख कर्ण बहादुर थापा, प्रमुखका उम्मेदवार मोती सिंह बुढा, किसन बहादुर बिष्ट रहेका छन् । त्यस्तै निर्वाचित उपप्रमुख कमला कुमारी जैशी, उपप्रमुख उम्मेदवार मन्देबी खड्का र राजु कमारी बुढा रहेकी छन् ।
त्यस्तै बडिमालिका नगरपालिका निर्वाचित नगरप्रमुख अम्मर बहादुर खडका, उम्मेदवार धनराज पण्डित र चन्द्र बहादुर थापा रहेका छन् । त्यस्तै निर्वाचित उपप्रमुख नन्दा कुमारी थापा, उम्मेदवार बिर्मा कुमारी धामी र राधिका कुमारी शाही रहेकी छन् । त्यस्तै बुढिगंगा नगरपालिका नगरप्रमुखका उम्मेदवार रंग बहादुर खाती, उपप्रमुखका उम्मेदवार रिता शाही रहेकी छन् ।
बुढिनन्दा नगरपालिका नगरप्रमुख जनक कुमार बोहरा, उम्मेदवार पदम कुमार गिरी र विर बहादुर रोकाया रहेका छन् । त्यस्तै उपप्रमुख राम बहादुर बोहरा, उम्मेदवार रिता देवी सिंहले खर्चको विवरण नबुझाउदा उनलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।
निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा खर्चको विवरण बुझाउन अटेरी गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेको छ । बैशाख ३० गते सम्पन्न र बुढिगंगामा असार ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरु खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् । कानूनअनुसार सबै उम्मेदवारले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हो ।
तर निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेरी गर्ने बाजुराका नगरपालिका १९ प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेवदारलाई जरिबाना तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना नबुझाएमा निर्वाचित भए स्वतः पद जाने तर चुनाव हारेको छ भने आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले साउन ३१ गते ७ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सुचना निकालेको थियो । समयअबधि भित्र स्पष्टीकरण आएपनि चित्तबुझदो नआएको र केहीले ढिलो पेस गरेको कसैले नगरेको हुदा आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हद अनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको हो ।
निर्वाचन कार्यलय बाजुराका सुचना अधिकारी बिशाल पुडासैनीका अनुसार आयोगले तिरेको जरीवाना अनिवार्य तिनुपर्ने रहेको छ । आयोगले तोकेको जरीवाना नतिरेमा कुनै पनि निर्वाचनमा राजनितिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन नपाउने जनाइएको छ ।

No description available.

 

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार