सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अगावै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । अब वैशाख ३० गते शुक्रबारका दिन एकैपटक देशभर स्थानीय चुनाव हुनेछ ।

माघ १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको थियो । सरकारले पाँच दिनअगावै निर्वाचनको मिति तोकेको छ । कानुनी र व्यवहारिक पक्ष मिलाउन वैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले  बताए ।

निर्वाचन आयोगसँग परामर्श

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको मन्त्री बडूले बताए । उनले भने, ‘जेठ ४ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना पनि यही हो । हामीले वैशाख ३० मै निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको छौं । यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श भएको छ ।’

​प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारले पराशर्म गरेरै निर्वाचनको मिति तोकेको बतायो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न सकिने बताएपछि सरकारले निर्णय लिएको जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले हामीलाई वैशाख ३० मा चुनाव गर्न सकिन्छऽ सकिँदैन भनेर सोधेको थियो । हामीले सकिन्छ भन्ने जवाफ दियौँ । त्यहीअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।’

आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि १२० दिन समय मागेको थियो । तर, सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न बिलम्ब गरेपछि आयोगले ९६ दिनमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामान्यतया १२० दिनको समय मागे पनि ९६ दिनमा चुनाव गराउन अयोग तयार गरेको बताए ।

यसकारण सारियो पाँच दिनअघि

०७४ मा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन भएको हिसाबमा ०७९ वैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको देखिन्छ । ‘वैशाख ३० नै ठीक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,’ कानुनमन्त्री बडूले भने, ‘०७४ मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ गते भएको थियो । पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गराउनु सबै कुराले राम्रो पनि हुने भयो ।’

निर्वाचन हुने भएपछि पाँच वर्ष पुगेकै दिन नयाँ जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सम्हाल्न गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘पाँच वर्ष पूरा हुँदा नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आओस् भन्ने हो । यो व्यवहारिक र कानुनी दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुने प्रधानमन्त्रीज्यूको बुझाइ रह्यो । पाँच वर्षपछि नयाँ जनप्रतिनिधिलाई हेडओभर गर्न पनि सजिलो हुने भयो,’ उनले भने ।

रातोपाटीबाट