सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार महिनासम्म ६ अर्ब २८ करोड ९५ लाख अवण्डा अर्थात वितरण नभएको बजेट राखेको थियो। विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी अवण्डा राखेको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी रुपममा वितरण गर्दै खर्च गरेको खुलासा भएको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट वितरण गरेर अख्तियारी दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि मन्त्री र सांसदको स्वार्थका लागि ढिलाई गर्ने गरेको देखिएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ अर्ब ५१ करोड, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ करोड ३९ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० करोड ९२ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६४ कारोड ७४ लाख बजेट अवण्डा राखेको थियो।

उक्त बजेट आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्रै मातहतका निकायलाई विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि अख्तियारी दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर प्रदेशका मन्त्रालयहरुले असारमा बजेट सिध्याउनकै लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अवण्डा राखेको ६ अर्ब भन्दा बढी बजेटको अधिकासं हिस्सा असारमा आएर खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नभएर केही महिना ढिला भएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ पठाएको तर मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम नछुट्याएर एकमुष्ट राखेको बजेटलाई अवण्डा बजेट भनिन्छ। यस्तो बजेट सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयले असारसम्म थन्काएर राख्ने गरेका छन्। असारमा भने कार्यकर्ता जोगाउन मनपरी रुपमा वितरण गर्दै खर्च गर्ने गरिएको छ।

यस विषयमा राम्रोसँग बुझ्न नपाएको सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का बताउँछन्। ‘म लास्ट आवरमा आए,’ उनले भने, ‘यस विषयमा म राम्रोसँग बुझ्छु।’ मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको कार्यवीधि नै बनाउन ढिलाइ हुँदा केही समय लागेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले बताए। ‘कार्यक्रमको कार्यवीधि मन्त्री परिषद्बाट पास हुँदा मंसिर, पुस भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यवीधि नै तयार नभएर त्यो बजेट कुन ठाउँमा हाल्ने टुंगो लागेन्। त्यसैले केही बजेट मन्त्रालयमा रहेको थियो।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २१ मा विभिन्न कार्यालयहरुमा विभाजन गर्नु पर्ने रकम लेखाउत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र विनियोजन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशका मन्त्रालयहरुले उक्त कार्यवीधिको समेत धज्जी उडाउँदै प्रत्येक वर्षको असारमा बजेटको दोहोन गरिरहेका हुन्। ‘अवण्डा बजेट राख्न मिल्दैन, अन्त्यमा कार्यान्वयन गर्न पनि मिल्दैन,’ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले भने, ‘त्यस्तो बजेट दोस्रो चौमासिक भित्रै रकमान्तर गरि सक्नु पर्ने हो।’

दिनेश खवरबाट