निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भोलिपल्ट ओलीले फैसलाको आलोचना गरे । सिंहदरबार छाड्नुअघि टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको दाबी गरे ।

सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको उनको दाबी छ । ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला’ उनले भनेका छन्, ‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’

ओलीले भने, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधन काम गरेको छ ।’
२०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे ।

पार्टीको चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन भन्नो ब्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनले बताए ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधन काम गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखिएको भन्दै उनले यसले देशलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउने बताए ।

‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियता र प्रत्येक विषयमा हात हालेर न गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ , न त (अदालतले) त्यति ठूलो भारी बोक्न सक्छ ।’

सर्वोच्चले सन्दर्भमा नउठेका र वादी पक्षले माग नगरेका विषयमा समेत फैसला दिएको भन्दै यसले समस्या पार्ने बताए ।

आफू जनताको अभिमतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र अहिले सर्वोच्चको परमादेशमा पदमुक्त भएको ओलीले टिप्पणी गरे । ‘जनताको जनादेश मेरो पक्षमा छ, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा गयो, सर्वोच्चको परमादेशको कारण म बाहिरिन पुगेँ’ उनले भने ।