बिरवारका दिन सर्वोच्च अदालतले एउटा अन्तरिम आदेश जारी गरेर नागरिकता बितरणमा रोक लगाएकोछ।त्यो वास्तबिक रुपमा जनता र देशको जीतहो।सर्वोच्च अदालतले देशको हितमा गरेको निर्णय सम्मानियछ।ओलिलाई सर्वोच्चको आदेशले नराम्रैगरी झट्का लागेकोछ।उन्ले बिगत केहि मैना देखि गर्दै आएको मनोमानिमा सम्मानिय राष्ट्रपति बिध्यादेवी भण्डारीपनि सामिलछन।अहिलेको यो मनोमानि प्रकारले गरेको नागरिकता बिधेयकले देशलाई अल्पमतमा पार्ने थियो अदालतको यो फैसला बाट केही राहत अबस्यपनि मिलेकोछ जस्को स्वागत र सम्मान गर्नुपर्दछ।
प्रधान मन्त्री जस्तो पदमा बसेर राष्ट्रपती जस्तो सर्वोच्च सम्मानिय पदमा बसेकी भण्डारी समेतले प्रधान मन्त्रीको हँ मा हँ मिलाउँदै देशको अहित असम्बैधानिक र राष्ट्रघाति निर्णय गर्नु हाम्रो देशको दुर्भाग्यानै भनौँ। प्रथम त अहिलेको विस्वमहामारिको अबस्थामा चलिरहेको संसदलाई पुषको पाँच गते बिघटन गर्नु अत्यान्तै निन्दनिय बिषय थियो।त्यसपछि सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार संसद बहाल गरेर एकमैना भित्रमा बिस्वासको मत प्राप्तगर्नु प्रने प्राबधाननुसार उन्ले आफुलाई बिस्वासको मत नमिल्ने देखेपछि सिङ्गो देशलाई झुठ बोले आफु सँग१५३जनाको समर्थन रहेको भन्दै बिपक्षहरुलाई लट्काएर राता रात राष्ट्रपति सँग मिलेर संसदको बिघटन गर्दै आम निर्वाचनको मिति तोके।उन्ले आफु सँग बहुमत नभएपछि ईमान्दारी पुर्बक सरकार चलाउन बिपक्षलाई दिनुपर्ने तर आफ्नो तानाशाही पूर्वक मनोमानि गरे।उन्लाई यस्तो गर्न उक्साउँने पनि छिमेकिनै हो।
संसद बिघटन गरिसकेपछि त्यो नागरिकता अध्यादेशलाई जारि गर्ने उन्को नैतिक बैधानिक अधिकारनै थिएन।तर ठिक भोलिपल्ट उन्ले नागरिकता बिधेयक पारित गरे।यो राष्ट्रीयताको सवालमा गम्भिर दुर्घटनानै थियो जो उन्ले निम्ताएकाथिए।
अहिले नागरिकता बिधेयकमा सर्वोच्च अदालतले बिहवार२७जेष्ठ२०७८(१०-६-२०२१)मा अन्तरिम आदेश जारी गरेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश२०७८लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेकोछ।नागरिकता अध्यादेश बाट आमुक राजनीतिक उदेश्यप्राप्ति गर्न खोजिएको पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेकोछ।यो हामिले भन्दै र जनतालाई सचेत गर्दै ओलि सरकारको लगातार भण्डाफोर्ड गर्दै आएको कुरा पनि कसैबाट लुकेकोछैन।प्रतिनिधि सभा बिघटन गरिए लगात्तै आर्को दिन अध्यादेश जारिगरिहाल्नुलाई सहज,सामथ वा नियमित अभ्यास मान्न नसक्किने बिषय पनि सर्वोच्चले ठहर गरेकोछ।सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यदेशलाई छद्म समेत भनेकोछ।
साशकिय सुबिधा वा आमुक राजनीतिक उदेश्य प्राप्तिका लागि बिध्यायिका(संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारिगर्दा त्यसबाट बिध्ययिकाको अधिकार र प्रमाणकारिता अनुचित हस्तक्षेप गरेको अबस्था पैदाहुँने तर्फपनि सर्वोच्चले सचेत गरेकोछ।नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत ब्यबस्था गर्ने बिषय महत्वपुर्ण र सम्बैदनशिल कुरा भएकोले त्यसतो बिषयमा ब्यबस्थापिका बाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र ब्यबस्थित गरिनु वाञ्छनिय हुन सर्वोच्चको ठहरछ।
नागरिकता बिधेयक जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सँगको सहमतिको उपजहो।उनिहरुको माग कार्यान्वयन गर्न बिधेयक ल्याईएको थियो।सत्ता संकटमा परेपछि उक्त समूहको सहायता लिनुपरेको थियो।बिधेयकमा रोकलगाउँने निर्णय पछि उनिहरुको सहायता पनि संकटमा पर्न सुरुहुने बताईएकोछ।तर यिनिहरु छिमेकिको ईसारामा चल्ने मोहराहरु हुन नयाँ नया प्रकारका योजना बनाएर आफ्नो योजना पुरागर्ने दाउँमा रहिरहनेछन।
यसैगरि बिधेयकको अधिकार र प्रभाबकारितामा अनुचित हस्तक्षेप भनेर आगामि दिन आउँने यस्ता बिधेयकको बाटो समेत अहिलेको निर्णयले रोकेकोछ।
अहिले ओलिलाई निकै झट्का लागेकोछ।दशौँ महाधिबेशन आयोजक कमिटीको बैठकले पारित गरेका निर्णयहरुलाई पनि खारेजगर्दै चारजना कर्णालि प्रदेशका संसद सदस्यहरु समेतलाई बहाल गरेकोछ।
जेहौश अहिलेको सर्वोच्च अदालतको आदेशले नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकलाई अन्तरिम रोक लगाएर सर्वोच्चले देशलाई फिजि हुन बाट क्षाणिक रुपमा भएपनि रोकेको त छ।तर मौका ढुकेर बसेका बिदेशीहरुले देशलाई सखाफ पार्ने दाउँमाछन।अहिले जनताको जीत ले देशको हित जरुर भयकोछ।
नागरिकता यदि कसैले लिएकैछ भनेपनि त्यो खारेज गराउँनु पर्ने कुरालाई पनि गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ।देशमा तल देखि माथि सम्म भ्रष्टचारमा लिप्त भएका कयौँ क्रमचारी नेताहरुको मिलि भगतमा बिदेशीहरुलाई हुल्ने काम भयकोछ।त्यो बिषयलाई पनि मध्यनजर राख्नु पर्दछ।नागरिकता भनिरहनु पर्दैन एउटा अत्यान्तै महत्वपुर्ण दश्ताबेज भयकोले यसबारेमा गम्भिर भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।