सोमवार, बैशाख ६, २०७८
  • होमपेज
  • सुचना प्रबिधी
  • ७२ हजार किलो अखाद्य चिनी नष्ट गर्ने तयारी

७२ हजार किलो अखाद्य चिनी नष्ट गर्ने तयारी

  • आइतवार, चैत्र २२, २०७७
७२ हजार किलो अखाद्य चिनी नष्ट गर्ने तयारी

२२ चैत, वीरगञ्ज — खान अयोग्य प्रमाणित भएपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले ७२ हजार किलो चिनी नष्ट गर्ने भएको छ । लिलाम प्रायोजनका लागि नमुना परीक्षण गर्दा चिनी खान आयोग्य प्रमाणित भएपछि नष्ट गर्न लागिएको हो ।

लिलाम परियोजनका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरमा गुणस्तर परीक्षण गराएको थियो । जनकपुरबाट चिनी खानका लागि अयोग्य रहेको रिपोर्ट आएकाले नष्ट गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । चिनी लिलाम बिक्री प्रक्रियाका लागि राजस्वले फागुन १३ गते नमुना परीक्षणका लागि जनकपुर पठाएको थियो ।

कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत टंकप्रसाद पाण्डेले खान अयोग्य प्रमाणित भएपछि चिनी व्यवस्थापनका लागि सोमबार बैठक बस्ने जानकारी दिए । ‘लिलाम गर्ने सोच बनाएका थियौं, तर गुणस्तर परीक्षण रिपोर्ट त्यसको अनुकूल देखिएन,’ उनले भने, ‘सोमबार समितिको बैठक बसेर अन्तिम निर्णयमा पुग्छौं ।’

राजश्व अनुसन्धान कार्यालय संयोजक रहने समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरेको भएपनि अन्य सरोकारवालालाई समेत बैठकमा आमन्त्रण गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

खाद्यको रिपोर्टको आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत ६ गते पथलैयालाई पत्र पठाएर चिनी नष्ट गर्न अनुमति दिइसकेको छ । अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका कारण ७२ हजार किलो चिनी एक वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको गोदाममा थन्किएको छ । १ हजार ४४० बोरा चिनीमध्ये अधिकांशमा बोरामा उत्पादन मिति उल्लेख छैन । केही बोरामा पटक–पटक केरमेट गरिएको छ ।

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले उपभोग मिति समाप्त भएकोले आयातमा रोक लगाएको भारतीय चिनी मिलेमतोमा २०७६ फागुन २५ गते जलेश्वर भन्सारबाट नेपाल भित्रिएको थियो । अनुष्का मल्टिपर्पोजले भारतबाट आयात गरेको चिनी छोटो दूरीको वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार छोडेर महँगो भाडा तिरेर महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार प्रयोग गरेर नेपाल ल्याउन सफल भएको थियो ।

अखाद्य चिनी नेपाल ल्याउने व्यवसायी र उनीहरुलाई सघाउने भन्सारका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले माग गरेको छ । चिनी नष्ट 82%

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार