धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले मन्त्री हुने सांसदको नाम टुङ्ग्याउन नसकेपछि केन्द्रीय समितिसँग निर्णय मागेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग भएको भागबण्डाअनुसार दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीबारे निर्णय गर्ने अधिकार सांसद दिवानसिंह विष्टले पाएका थिए ।

तर, आइतबारदेखि आफ्नो समूहमा छलफल गरेका विष्टले सहमति जुट्न नसकेपछि केन्द्रीय समितिलाई निर्णयका लागि लेखी पठाएका हुन् । सोमबार बिहान पनि मन्त्रीबारे टुंगो लगाउन विष्ट पक्षका ८ जना सांसद छलफलमा थिए । तर विष्ट बाहेकका सातै जनाले मन्त्रीमा दाबी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

पटकपटकको छलफलमा सहमति नभएपछि विष्टले निर्णयका लागि केन्द्रीय समितिलाई पठाएको स्रोत बताउँछ । आठै जनाको समझदारीअनुसार सरकारमा पठाउने सांसदको नाम र मन्त्रालयसमेत तोकिदिन केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको हो । केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय सबैले मान्ने समझदारी भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउने अभियान चलाएको विष्ट पक्षले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको हो भने शाहले पनि आफ्नो भागमा परेको आर्थिक मामिला मन्त्री र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री हेरफेर गर्ने छन् ।

नेकपा एमालेले समेत मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले सरकारमा रहेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह पक्षले पनि मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाइसकेको छ । विष्ट पक्षले नाम दिन ढिलाइ गर्दा सरकार पुनर्गठनमा समय लागिरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।