आइतवार, बैशाख ५, २०७८
  • होमपेज
  • समाचार
  • २ लाख ६५ हजार सूचीकृत बेरोजगारले काम पाएनन्, १ लाखलाई १६ दिनको काम

२ लाख ६५ हजार सूचीकृत बेरोजगारले काम पाएनन्, १ लाखलाई १६ दिनको काम

  • शुक्रबार, चैत्र २०, २०७७
२ लाख ६५ हजार सूचीकृत बेरोजगारले काम पाएनन्, १ लाखलाई १६ दिनको काम

२० चैत, काठमाडौं । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यक्रमको आधा पनि बजेट खर्च भएन ।

कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाइने आशमा बेरोजगारका रुपमा सूचीकृत भएका २ लाख ६१ हजार १ सय जनाले एक दिन पनि काम पाएनन् । ‘रोजगारी’ पाएका भनिएका एक लाख ५ हजार जनाले औसत १६ दिनको काम र त्यसबापतको ज्याला पाएको सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

कार्यक्रमका संयोजक तथा सहसचिव सुमन घिमिरेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकममध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट २ अर्व ३९ करोड र वैदेशिक ऋण सहायताबाट २ अर्ब ६२ करोड खर्च गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट कूल २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना’ कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सशर्त अनुदान पठाइएको थियो । स्थानीय तहमा पठाएकोमध्ये १ अर्ब ७६ करोड ३ लाख ४४ हजार ७२ रुपैयाँ (६५.४९ प्रतिशत) मात्रै खर्च हुनसक्यो ।

कूल ७०१ स्थानीय तहमा अनुदान रकम गए पनि ४९५ स्थानीय तहले मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारणले २०६ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको उनको दावी छ ।

संघ सरकारले पनि गर्ने खर्चसहित २ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख ५४ हजार रकम कार्यक्रमको लागि खर्च हुनुपर्नेमा १ अर्ब ७८ करोड ०८ लाख ४७ हजार ७३ रुपैयाँ (६३.८५ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो । वैदेशिक सहायताको रकम निकासा नभएकाले नेपाल सरकारको स्रोतबाट मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएको कार्यक्रमले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वर्ष बेरोजगार युवालाई एक सय दिनको रोजगारी उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । काम पाइने आशमा ३ लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगारका रुपमा सूचिकृत भएका थिए ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा कूल १ लाख ५ हजार ६३४ जना मात्रै रोजगारीमा संलग्न हुन पाए । उनीहरुले औसत १६ दिनको काम र त्यसबापत ज्याला पाएको कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढी आयोजनाहरु सन्चालनमा भएका स्थानीय तहमा अधिक मात्रामा श्रमिकले काम पाएको सरकारको दावी छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित प्रस्तावित आयोजना २१ हजार ४ सय १७ मध्येबाट कूल ४ हजार ३०२ आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आएका थिए ।

सञ्चालित आयोजनामध्ये ४८.०७ प्रतिशत सडक यातायातसम्बद्ध आयोजना थिए । साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनारुहको संख्या १८.६८१ प्रतिशत र ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका आयोजना ११.२५ प्रतिशत थिए ।

गत वर्षहरुमा पनि वर्षायाममा सडकको खाल्डा पुर्ने, नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने लगायतका काममा बढी रकम खर्च भएको थियो । जन श्रमदानबाट गर्न सकिने काममा पनि रोजगारीका नाममा रकम खर्चिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर, कार्यक्रमको मोडालिटी सच्याइएको छैन । बरु सरकारले वर्षैसाल कार्यक्रमको बजेट बढाउँदै लगेको छ । यो वर्ष ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्टिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि यो वर्ष स्थानीय सरकारहरुले श्रम मन्त्रालयमा प्रस्तावित आयोजनाको सूची पठाएका थिए । संघ सरकारले स्थानीय तहले पठाएका आयोजनालाई कुनै किसिमबाट हेरफेर गरेको छैन । स्थानीय तहले छानेका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ ।

विगतबाटै यो कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गरिएको थियो । यो वर्ष पनि धेरैजसो स्थानीय तहले सडक, कुलो मर्मतलगायतका आयोजनाका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गरिबले रोजगारी पाउने भन्दै कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण नै लिएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार