निमेन्द्र शाही– आफूमाथि भइरहेको हिंसाबाट मुक्त हुने विकल्प नदेख्दा सहेरै बसेका महिलाले पीडा फुकाउने चौतारी र न्यायका लागि अगाडि बढ्ने गोरेटो भेटेका छन् । लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाको पुनस्र्थापनाका लागि बाजुरामा सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) संचालन भएपछि हिंसापीडितलाई न्याय खोज्ने आँट आउन थालेको हो । अंगे्रजी वर्ष सन् २०१९ मा मात्रै ९३ जना र चालु वर्ष सन् २०२० मा १७ जना महिला सेफ हाउसकै सहयोगमा कानूनी अधिकारका लागि अघि बढेका छन् ।

फागुन महिनाको पहिलो साता सदरमुकामको बडिमालिका नगरपालिकाको पञ्जिकरण शाखामा एक छिन् हल्ला खल्ली मच्चियो । केही महिला, सो फाँटका कर्मचारी र एक दुई पुरुषको भनाभन भएको आवाजले कार्यालयको काम गर्ने वातावरण बिथोलियो । सबैको ध्यान हल्ला भएको फाँटमा गयो । एक महिला रुँदै आफ्नो आक्रोस पोखिरहेकी थिइन्, “यतिका वर्ष तेरो घरमा नौकर भएँ । छोराछोरी भए । अहिलेसम्म नागरिकता दिइनस् । कसका छोराछोरी हुन् यी ? छोराछोरीलाई नागरिकता बनाई दिनु पर्दैन ?” बडिमालिका नगरपालिका –९ कि ३४ वर्षीया राजु पाध्याय थिइन् उनी । श्रीमान्बाट घरेलु हिंसा सहदै आएकी उनी आफू र छोराछोरीलाई नागरिकता बनाइदिनु पर्ने माग गर्दै नगरपालिका पुगेकी थिइन् । उनका श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेका कारण उनलाई दुःख दिने र विवाह दर्ता नगरी हालसम्म नागरिकता समेत नदिएकोे पीडा उनी त्यहाँ पोखिरहेकी थिइन् ।

पाध्याय एक हप्ता अगाडि आफ्नो समस्यासहित सेफ हाउस पुगेकी थिइन् । त्यहाँका कर्मचारीले उनलाई परामर्श गरेसंगै उनले न्यायको बाटो ढक्ढक्याउन वडा कार्यालय र नगरपालिकामा आफ्नो कुरा राख्न पुगेकी हुन् । १८ वर्ष अगाडि बिष्णु पाध्यायसंग विवाह गरेकी उनका दुई छोरा र दुई छोरी छन् । राजुसंग विवाह गरेको केही वर्षपछि उनका श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गर्दा पाध्यायको घरमा अशान्ति छाएको हो ।

नागरिकता नभएका कारण बैंकमा खाता खोल्न नपाएको, सरकारी सेवा सुविधा लिन नपाएपछि उनले श्रीमान्लाई पटक–पटक नागरिकता बनाई दिन अनुरोध गर्दा उल्टै हिंसा सहनु परेको बताइन् । ‘सेफ हाउसले मजस्ता महिलाको न्यायका लागि बोलिदिन्छ भन्ने थाहा पाएर यहाँ आएकी हुँ’ उनले भनिन् ।

अहिले सेफ हाउसकै सहयोगमा वडा कार्यालयमा उनको विवाह दर्ता भएको छ । विवाह दर्ताको आधारमा वडाले नै नागरिकताको सिफारिस बनाइदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराबाट नागरिकता पाएकी छन् । नागरिकता पाइसकेपछि उनले भनिन्, ‘मेरो जीवनमा यति धेरै खुशी कहिल्यै भएकी थिइन् । मेरो जित भएको जस्तो लागेको छ ।’

पाध्यायले दुईपटक भएका संविधानसभाको निर्वाचन, स्थानीय निर्वाच र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नागरिकता नभएकै कारण मत हाल्न नपाएको पीडा पोखिन् । ‘जेठानी देउरानी भोट हाल्न जान्थे । म मतदान केन्द्रमा पनि गइन । रमिता हेर्न मात्रै के जानु । गइन कहिल्यै ।’ उनले भनिन्, ‘नागरिकताकै कारण गाउँमा गठन हुने आमा समूह, सहकारीका समूहमा पनि भाग लिन पाउन्नथें । धेरै दुःख लाग्थ्यो त्यो बेला ।’

जिल्लाकै त्रिबेणी नगरपालिका–४ कि २५ वर्षीया शारदा साउँदले १८ वर्षको उमेरमा दल साउँदसंग प्रेम विवाह गरिन् । विहे भएको लामो समयसम्म पनि उनीबाट सन्तान भएन । अनि घर कलहको बिउ नै त्यही विषय बन्यो । उनले नागरिकता बनाइदिन भन्दा छोराछोरी पाउन नसक्नेलाई किन नागरिकता चाहियो भन्दै श्रीमान्ले बनाउन मानेनन् ।

अहिले सेफ हाउसकै सहयोगमा वडा कार्यालयमा उनको विवाह दर्ता भएको छ । विवाह दर्ताको आधारमा वडाले नै नागरिकताको सिफारिस बनाइदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराबाट नागरिकता पाएकी छन् । नागरिकता पाइसकेपछि उनले भनिन्, ‘मेरो जीवनमा यति धेरै खुशी कहिल्यै भएकी थिइन् । मेरो जित भएको जस्तो लागेको छ ।’

शारदा पनि समस्याको पोको बोकेर सेफ हाउस पुगिन् । त्यहाँबाट उनका श्रीमान्लाई छलफलका लागि बोलाइयो र विवाह दर्तामा सहमत गराईयो । सेफ हाउसकी सचिब रुपमणी शाहले उनी सम्पर्कमा आएको २२ दिनपछि नागरिकतासहित घर फर्किएको बताइन् ।

अहिले शारदा श्रीमान्कै घरमा छिन् । पहिले भन्दा सासूससुरालेसमेत माया दिन थालेका छन् । उनीसंग सल्लाह गरेरै श्रीमान् रोजगारीको लागि भारत गएका छन् । ‘विवाहको सात वर्ष पछि हामी कानूनी रुपमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका छौं, ।’ शारदाले खुशी हुँदै भनिन् ।

मंसिर २० गते बुढीगंगा नगरपालिका–९ कि ३५ वर्षीया नामसरा सेराला पनि श्रीमान्ले आफ्नो विवाह दर्ता गर्न नमानेको निबेदन ल्याएर सदरमुकाम पुगिन् । एक छोराकी आमा उनलाई कुनै कानूनी कुरा थाहा थिएन । श्रीमान्को एकोहोरो हप्कीदप्की मात्रै खेप्नु परेपछि विवाह दर्ता नहुँदा नागरिकता नपाएको र अन्य कानूनी अधिकारसमेत लिन नसकेको थाहा पाएपछि सेफ हाउसबाट कानूनी परामर्श दिइयो । त्यसपछि उनले विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाण पत्र एक साथ पाएकी छन् ।

गएको कार्तिक १८ गते बुढीगंगा नगरपालिकाकी एक महिला आफू काम गरिरहेको सदरमुकाम मार्तडीस्थित चितवन होटलमा साहुको संलग्नतामा आफू बलात्कृत भएको पीडासहित सेफ हाउसमा पुगिन् । सेफ हाउसले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसंग समन्वय गरेर उनको मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत बाजुरामा चलिरहेको छ ।

सेफ हाउसले सन् २०१९ र २० मा सेफ हाउसमा आएका एस सय १० जना महिलाहरूलाई सेवा दिएको छ । न्यायको पहल गरिदिन भन्दै सेफ हाउसमा आउने महिलाहरू मध्ये सबै भन्दा बढी स्रोत र साधनबाट बञ्चित भएका महिला छन् । यसका साथै जबरजस्ती करण, यौनजन्य हिंसा, मानसिक हिंसा, कुटपिट, बालविवाह, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक समस्याका कारण हुने हिंसा र गाली बेइज्जतीको निवेदन बोकेर महिलाहरू आएको सेफ हाउसकी सचिव रुपमणी शाहले बताइन् ।

सन् २०१९

स्रोत साधनबाट बन्चित ३८
जबर जस्ती करणी १३
यौनजन्य हिंसा ४
मानसिक हिंसा १५
कुटपिट १२
बाल विवाह २
बहु विवाह ५
वैवाहिक बलत्कार २
शारीक समस्याका कारण हिंसा १
गाली बेइजती १

सन् २०२०

स्रोत साधनबाट बन्चित ६
जबर जस्ती करणी –
यौनजन्य हिंसा –
मानसिक हिंसा –
कुटपिट १
बालविवाह १
बहुविवाह ९
वैवाहिक बलात्कार –
शारीक समस्याका कारण हिंसा –
गाली बेइज्जती –

(सेफ हाउस बाजुरामा आएका मुद्दा । स्रोतः सेफ हाउस)

इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधी पदमबहादुर सिंहले जिल्लामा सेफ हाउस संचालन भएपछि सहाराविहीन, हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई निकै सहयोग मिलेको बताए । ‘विगतमा कुनै हिंसापीडित महिलाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्यो भने कहाँ राख्ने भन्ने समस्या पहिलो हुन्थ्यो । अहिले त्यो समस्या टरेको छ ।’ सिंहले भने, ‘उद्धार गरिएका, घर निकाला भएका, कानूनी न्यायका लागि परिवार र समाजसंग लड्नुपर्ने महिलाहरूको ओत लाग्ने र भरोसाको केन्द्र नै सेफ हाउस भएको छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी उपरीक्षक (इनेस्पेक्टर) दानबहादुर रोकायाले प्रहरीमा आएका, वेवारिसे, सहाराविहीन महिला तथा बालिकालाई सेफ हाउसमा राख्ने गरेको बताए । ‘प्रहरी आफ्नै सेफ हाउस छैन । प्रहरी कार्यालयमै राख्दा हिरासतमा राखेको आरोप लाग्ने । त्यस्ता महिला आएपछि कहाँ राख्नेत, पहिला निकै समस्या थियो । अहिले निकै राहत मिलेको छ ।’

सेफ हाउसका कानूनी सल्लाहकार जनक बोहराले अन्यायमा परेर सेवा लिन आउने महिलाहरूको समस्या राम्ररी बुझेर उनलाई के कस्तो न्याय चाहिएको हो, प्रहरी र अधिकारकर्मीको सहयोगमा सेफ हाउसले त्यसका लागि समन्वय गर्दै कानूनी न्याय दिलाउन पुलको काम गर्दै आएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी समिर भण्डारी घरभित्रकै मान्छेबाट हिंसामा परेका महिलाहरू पीडकविरुद्ध बोल्दा घरबारविहीन हुनुपरेको बताउँछन् । जसका विरुद्ध बोल्नु पर्ने हो, प्राय उ नै घरको ठूलो मान्छे हुने भएकाले पीडितले मुख खोल्दैनन् । न्यायका लागि अघि बढ्दैनन् । त्यसो हुँदा हिंसा लुकिरहेको थियो । ‘अहिले जिल्लामा सेफ हाउस संचालन भएपछि हिंसापीडित महिलामा हिम्मत आएको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले भने, ‘हिंसाविरुद्ध बोल्दा घर छोड्न परे पनि सेफ हाउस छ भन्ने मनोबल महिलामा बढेको छ ।’

जिल्लामा पछिल्लो समय न्यायका लागि आवाज उठाउने लैंगिक हिंसापीडितको संख्या बढ्दै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै लैंगिक हिंसाविरुद्ध २८ निवेदन तथा उजूरी परेका छन् । जसमध्ये २२ घटना जिल्ला प्रहरीमै मिलापत्र भएका छन् भने बाँकी कानूनी प्रकृयामै छन् ।

यस्तै जिल्ला अदालत बाजुरामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दर्ता भएका मुद्दाहरू

जवरजस्तीकरण १६
सम्वन्ध विछेद २२
बाल विवाह ३
बहुविवाह २
नाता कायम १
माना चामल १

२०७६\७७ मा दर्ता भएका मुद्दाहरू
जवरजस्ती करणी २
सम्बन्ध विच्छेद ४
जवरजस्ती करणी उद्योग ३
बाल यौन दुव्र्यवहार १
हाड नाता करणी २
माना चामल १
२०७३ जेठ ४ गते तत्कालीन महिला विकास अधिकृत कमला शाहीको अध्यक्षतामा सेफ हाउस संचालक समिति गठन गरी भाडामा घर लिएर सदरमुकाम मार्तडीमा सेफ हाउस शुरु भएको थियो ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि महिला विकास कार्यालय खारेज हुँदा अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा सेफ हाउस संचालन छ । २०७५ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितीको सहयोगमा सेफ हाउसको भवन निर्माण गरिएको थियो ।

सेफ हाउसले न्यायका लागि आउने पीडित महिलालाई बाटो खर्च, लुगा कपडा, खान बस्न, उपचार सेवा, परामर्श सेवा र कानूनी परामर्श सेवा दिदै आएको छ । यद्यपि यो सेवा प्रयाप्त नभएको सेफ हाउसकी सचिव रुपमणी शाहको भनाइ छ । सेफ हाउसमा खान बस्नका लागि रकम अभाव छ । आश्रय लिइरहेका पीडितको संख्या बढ्दै जाँदा बस्ने कोठाको अभाव भइरहेको छ ।