शनिबार, फाल्गुन १२, २०८०
  • होमपेज
  • अन्तरवार्ता
  • दलको दलदलमा शिक्षा

दलको दलदलमा शिक्षा

  • बुधबार, चैत्र ६, २०७५
दलको दलदलमा शिक्षा

शिक्षालाई दलीयकरणको दलदलबाट अब पनि बाहिर निकाल्न पहल नगर्ने हो भने हामी प्रगतिपथमा उन्मुख हुनै सक्दैनौँ

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव ०७० को घोषणापत्रमा एमालेले लेख्यो, ‘प्रारम्भिक बालविकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न बालविकास केन्द्र स्थापना गर्ने ।’ जब उसले घोषणापत्रमा यो योजना लेख्दै थियो, अघि नै देशमा ३० हजार सामुदायिक बालविकास केन्द्र स्थापना भएर सञ्चालन भइसकेका थिए । दलहरू शिक्षाको मामिलामा वास्तविकताभन्दा कति पछाडि छन्, यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

तत्कालीन एमालेले जनमुखी शिक्षा नीति भन्यो, माओवादीले जनवादी शिक्षा नीति भन्यो अनि कांग्रेस समाजवादी शिक्षा नीति भन्दै कुर्लियो । तर, यो तीनवटा नीतिमा के फरक छ ? अहिलेसम्म गम्भीर छलफल भएको सुनिएको छैन । म पढ्दा क्याम्पस अनि विश्वविद्यालयमा कहिल्यै बहस भएको याद छैन ।

सबै दलको शिक्षाको व्याख्या निःशुल्क, अनिवार्य, वैज्ञानिक, राष्ट्रिय, समाज विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, सीपमूलक, व्यावहारिक आदि शब्दकै वरिपरि घुमेको हुन्छ । यही रटानले ती दलका शिक्षा विभाग, विद्यार्थी संगठन अनि प्राध्यापक संगठन चलेको पनि दशकौँ भइसक्यो । चुनावको घोषणापत्र वा दलको नीतिमा यिनै कुरा ‘कपी/पेस्ट’ गरेर राख्नेबाहेक खासै प्रगति भएको छैन । नेता अनि केही व्यक्तिको गरिखाने भाँडो बनेको छ, शिक्षा । नेताहरू एउटा कुरा बोल्छन् अनि व्यवहारमा शिक्षा माफियालाई साथ दिएर दुनो सोझ्याउँछन् । हाम्रो शिक्षा दलको दलदलमा फसेको छ । यसका प्रमुख तीन कारण छन् ।

दलीयकरण
क्याम्पसमा एकचोटि परीक्षामा गार्ड बसेका सरले चिट चोरेको भन्दै एकजना विद्यार्थीको कपी थुत्नुभयो । ती विद्यार्थी नेता थिए, सरलाई थर्काए । विवाद भयो । अनि, कक्षामा भएका आफ्ना संगठनमा आबद्धलाई परीक्षा बहिष्कार गर्न उर्दी जारी गर्दै कापी च्यातेर निस्किए । जोसँग कपीमा लेख्ने कुरा दिमागमा थिएन, नेताको उर्दी मानेर विद्यार्थी बाहिर निस्किए । एकैछिनमा परीक्षा बिथोलियो । पछि, अर्को दलको प्राध्यापक भएका कारणले कापी थुतेको भनेर क्याम्पस तोडफोड गरे । फेरि, ती सर आबद्ध पार्टीको विद्यार्थी संगठन पनि मैदानमा उत्रियो । व्यक्तिगत देखिएको यो घटनाको दलीयकरण भयो । परीक्षा रद्द भयो । अर्को घटना, एकजना सर एउटा सेमेस्टरमा दुई दिन मात्र कक्षामा आउनुभयो । आफ्नै ‘कन्सल्टेन्सी’मा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । अन्तिममा फोटोकपी बाँड्नुभयो, कक्षा सकियो । केही समयपछि उहाँ हाम्रो विभागीय प्रमुख हुनुभयो । कसरी रहेछ भनेर बुझेको, हाम्रो विभाग उहाँ आबद्ध पार्टीको भागमा परेको रहेछ । क्याम्पसले गैरजिम्मेवार उहाँलाई पुरस्कृत ग-यो । कारण थियो, दलीयकरण । प्रवृत्तिले यस्तै बेइमान प्राध्यापकको मनोबल बढाएको छ ।

चैतन्य मिश्रले केही वर्षअघि एउटा आलेखमा आफ्नो अनुभव लेख्नुभएको सम्झन्छु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उहाँको एकजना प्राध्यापक सहकर्मीले करिब २० वर्षदेखि एउटै क्लास नलिइकन तलब पचाउँदै छन् । उनी शक्तिशाली दलसँग आबद्ध छन् । हामी राजनीतिको नाममा यस्ता प्राध्यापकलाई प्रोत्साहन गर्दै छौँ, अनि मिहिनेती प्राध्यापकलाई निरास तुल्याउँदै छौँ । केही समयअघि पूर्वमन्त्री नेकपाका एक नेतासँग छलफलमा मैले सीधा प्रश्न सोधेँ, ‘अहिलेको विद्यार्थी संगठन सही कि गलत ?’ उहाँको झन् सीधा उत्तर थियो, गलत । फेरि प्रश्न गरेँ, त्यसो भए किन खारेजीको माग गर्नुहुन्न त ? उहाँले गुनासो पोख्नुभयो, ‘मैलेचाहिँ मिल्दैन । म पनि त्यही राजनीतिमार्फत यहाँसम्म पुगेको हो त्यसैले, नैतिकताले दिँदैन । यो मुद्दा उठाएँ भने मेरो राजनीतिक आधार सकिन्छ ।’ उनको दलीय इमानदारीमा राजनीतिक बेइमानी थियो ।

हाम्रा पार्टी विद्यार्थी संगठनलाई न सुधार्न सक्छन, न नियन्त्रण गर्न । राजनीतिक नेतृत्वलाई नै बिस्तारै यी संगठन भारी हु“दै गएका छन् । विकृति यतिसम्म बढ्यो कि, विद्यार्थी संगठनमार्फत चन्दा असुली, गुन्डागर्दी, प्रश्नपत्र किनबेच, थेसिस धन्दा चल्छ । शिक्षा आर्जनको लागि होइन, धन अनि शक्ति आर्जनका लागि संगठन छन् ।

यी संगठनले शिक्षा क्षेत्रको उत्थानका लागि बहस, गोष्ठी, आन्दोलन, कार्यक्रम चलाएको कहीँ कतै सुन्नु भएको छ ? जब–जब सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रश्न उठ्छ, तब–तब शिक्षक व्यवस्थापनबाटै कुरा सुरु हुन्छ । अनि, फेरि पहिलो सवालमा नै सुधारको चर्चा रोकिन्छ । आज भोट बैंक अनि प्रभावको हिसाबलेमहत्वपूर्ण रहेर बसेका शिक्षकलाई कुनै पनि पार्टीले चिढ्याउन खोज्दैनन् । तसर्थ, हाम्रा नेता–कार्यकर्ता लागि शिक्षाकै बलि चढाउँछन् । जुन पार्टी सरकारमा आए पनि शिक्षक छनोट पद्धति नै आफूअनुकूल व्याख्या गरेर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन उद्यत छन् । फेरि हामी यही दलका नीति अनि नेतृत्वले शिक्षा सुधार गर्छ, समृद्धि, विकास ल्याउँछ र नेपाली सुखी हुन्छन् भनेर कुरेर बसेका छौँ ।

नीतिगत अस्पष्टता
कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ । तर, सरकारको स्पष्ट शिक्षा नीति छैन । चुनौती दिने प्रमुख प्रतिपक्षको शिक्षा नीति के हो थाहा छैन । चल्तीका दलका विकल्प हुँ भनेर आएका वैकल्पिक शक्तिको पृथक शैक्षिक योजना अनि कार्यक्रम के छ न जनतालाई राम्ररी थाहा छ, न त पार्टीका नेतालाई नै । हाम्रा दलसँग अब शिक्षालाई कहाँ पु-याउने भिजन छ ? छैन । बरु, हाम्रा दल शिक्षाको प्राकृतिक गति पनि रोक्दै छन् । राजनीतिक दलले शिक्षालाई ज्ञान र विकासका लागिभन्दा पनि ‘कार्यकर्ता परिचालन’का लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । अझै पनि त्यही निरन्तर गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

बुर्जुवा शिक्षा भनेर विद्यार्थीलाई स्कुलबाटै उठाउने माओवादीका शिक्षामन्त्री हुँदा अन्य दलले भन्दा के फरक नीति अनि कार्यक्रम ल्याए त ? कम्युनिस्ट शिक्षा जनतासँग जोडिनुपर्छ अनि समावेशी हुनुपर्छ भन्छन् । के हो त्यो भनेको ? खोइ स्पष्टता यो विषयमा ? समाजवादी संविधान अनि जनमुखी/जनवादी शिक्षाको रटान लगाउने नेकपाकै नेता नै आज सबैभन्दा बढी निजी शिक्षामा लगानी गर्दै छन्, कुन नैतिकताले ?

आज कुनै पनि दलको शिक्षा विभाग प्रमुखलाई गएर तपाईंको दलको शिक्षा नीति के हो ? भनेर सोधे स्पष्ट उत्तर पाउनुहुन्न । अनि, हामीले त्यही दलको शिक्षा नीति अनि नेतृत्वले देश रूपान्तरण हुन्छ भनेर पत्याइदिनुपर्ने ? आज शिक्षा क्षेत्रको उत्थानका लागि देखिएका विद्यार्थी संगठनले यत्तिका वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको उत्थानको लागि के गरे ? मैले आजसम्म जति पनि विद्यार्थी नेता भेटेको छु, उत्तर दिन सकेका छैनन् । उपलब्धिको एउटै उत्तर मात्र आउने गरेको छ, विद्यार्थीलाई यातायातमा ४५ प्रतिशत छुट । अनि, यो उपलब्धिले कति दिन संगठन चलाइखाने ? नयाँ नीति चाहिँदैन ? दृष्टिकोण चाहिँदैन ? घोषणापत्रमा चार–पा“च लाइन लेख्यो । कहिलेकाही“ भाषण ठोक्यो, चलेकै छ । भएकै छ । व्यवहारमा शून्य ।

०२८ सालपछि पटक–पटक संविधान परिवर्तन भएको छ । देशमा पञ्चायतबाट गणतन्त्र आएको छ । समाजवादी संविधान बनेको छ । तर, हामीले शिक्षा ऐन त्यही ०२८ सालकै चलाइरहेका छौँ । नयाँ सरकार बन्यो, शिक्षा आयोग बनायो, प्रतिवेदन लियो, सिरानीमा हाल्यो, अनि सुत्यो । सरकार अनि दल सधैँ पन्छिने गरेका छन् ।

दलको शिक्षामा अडान त्यही घोषणापत्रमा एक हरफ पुरानै घोषणापत्रको हेरफेरबाहेक अरू केही छैन । जनवादी भने पनि, जनमुखी भने पनि, समाजवादी भने पनि त्यही निःशुल्क शिक्षा लेख्ने न हो । कसरी गर्न सकिन्छ, कुनै पार्टीले भिजन दिन सकेका छैनन् । हरेक पार्टीको नीति, शिक्षालाई रोजगारीमूलक, सीपमूलक, प्राविधिक, वैज्ञानिक बनाउने भनिएको छ । तर, त्यो बनाउन कसले के काम गरेको छ ? निजी विद्यालयको व्यवस्थापनबारे कुन दल बोलेको छ ? २१औँ शताब्दीको शिक्षाको मुद्दा उठाउने दल खोइ ? हाम्रा कुनै पनि दलसँग ठोस शिक्षा नीति छैन ।

शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । हाम्रो नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न सकेको छैन । हामी समृद्ध नेपालको एजेन्डा बोकेर बसेका छौँ, तर समृद्धिको आधारसमेत रहेको शिक्षालाई समृद्धिको बहसमा जोड्न सकेका छैनौँ । सोच्न पनि सकेका छैनौँ ।

प्राथमिकतामा नपर्नु
शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । हाम्रो नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न सकेको छैन । हामी समृद्ध नेपालको एजेन्डा बोकेर बसेका छौँ । तर, समृद्धिको आधारसमेत रहेको शिक्षालाई समृद्धिको बहसमा जोड्न सकेका छैनौँ । सोच्न पनि सकेका छैनौँ । हाम्रो राजनीतिको प्राथमिकतामा शिक्षा परेकै छैन । विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि मुख्य पात्र शिक्षक अनि प्रधानाध्यापक हुन् । अनि, हामी यहीँ सुधार्नेभन्दा त्यहीँ राजनीति गरेर बसेका छौँ । शिक्षक नै नेता बन्न परेको छ । लेबी नै तिर्नुपर्ने त्यस्ता नेताबाट न शिक्षाको उत्थान हुन्छ, न राजनीतिको । एउटा ऊर्जावान् सक्षम व्यक्तिलाई कसरी शिक्षक बनाउने अनि व्यवस्थापक बनाउने नीति हामीले लिन सकेका छैनौँ । अब शिक्षालाई हेर्ने नजर नै बदल्न जरुरी छ ।

हाम्रो नेतृत्वले शिक्षा सुधारको रूपमा विद्यार्थीलाई स्कुलसम्म पु-याउने नीति मात्र अख्तियार गरेको छ । एक कक्षाबाट १२ कक्षासम्म पुग्दा ८३ दशमलव ५ प्रतिशत  विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्छन, ती विद्यार्थी कहाँ छन्, थाहा छ ? छैन । न मन्त्रालयलाई थाहा छ, न पार्टीका यी भातृसंगठनलाई । कहिल्यै यी विषय पार्टीको मुद्दा बनेको छ ? छैन । कुनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको छ ? छैन । अनि, के गर्छन् भनेर हामी यी दलका अनुहार ताकेर बसेका छौँ ? आज ६ हजार पाँच सय एक सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये केवल ७१ वटामा मात्र विज्ञान, गणित अनि अंग्रेजी विषयका सोही तहका विषयगत शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी छ । यस्तो अवस्थामा पनि ०५६ र ०५७ सालदेखि अहिलेसम्म शिक्षकको नयाँ दरबन्दी स्वीकृत नहुनाले कतै यो नीतिगत तहबाटै सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने प्रयास हो कि भन्ने ठूलो प्रश्न अनि शंका नागरिकको मनमा उठ्न थालिसकेको छ ।

शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल पाँच वर्षमा आउन सक्दैन । हालको निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई पाँच वर्षको कार्यकालभन्दा बढी सोच्न नसक्ने बनाइदिएको छ । फलस्वरूप, शिक्षा हाम्रो प्राथमिकता बनेको छैन । त्यसैले, नेतृत्व बजेट सबैले देख्ने कुरामा खन्याउन व्यस्त छ । आज ८८ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयमा प्रयोग गर्न सकिने कम्प्युटर पुगेको छैन । ६५ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छैन । २८ प्रतिशतमा त प्रयोग गर्न सकिने कक्षाकोठा नै छैनन् । १६ प्रतिशत विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको शौचालय छैन । छात्रा शौचालय नभएका विद्यालय २९ प्रतिशत छन् । तैपनि, हाम्रा मन्त्री साइकल चढ्छु भन्दै डबल पेट्रोल खान्छन् । सांसद सालासालीलाई पिए राख्दै पैसा कुम्ल्याउँछन् । पानी परिरहेका वेला बाटोमा बजेट खन्याएर विकास गरेको भ्रममा समृद्धिको चुट्किला सुनाउँदै छन् ।

अन्त्यमा,
आज गाउँ–गाउँमा पढाइको स्तर हेरेर होइन, यो कांग्रेसको स्कुल अनि यो नेकपाको स्कुल भनेर बच्चा पढाउन पठाउने अवस्था छ । शिक्षकको परिचय नै विषयभन्दा पनि यो कांग्रेसको अनि यो नेकपाको शिक्षक भन्ने बनेको छ । पढ्न क्याम्पस छिरेका युवा नेताको जुँगाको निहुँमा झगडा गरेर विभाजित छन् । हामीले शिक्षालाई दलीयकरणको दलदलबाट अब पनि बाहिर निकाल्न पहल नगर्ने हो भने हामी प्रगतिपथमा उन्मुख हुनै सक्दैनौँ । हामी सबैले लेखेर राख्दा हुन्छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार