२१ माघ, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विज्ञप्तिले तरंगित कुटनीति मत्थर होला भन्ने अपेक्षा सही सावित भएन । गत शुक्रबार सरकारले आयोजना गरेको ‘डिप्लोम्याटिक ब्रिफिङ’ मा राजदुतलाई सहभागी नगराएर अमेरिकाले आफ्नो असन्तुष्टि कुटनीतिक क्षेत्रले स्पष्ट बुझ्ने गरी प्रकट गर्‍यो । त्यतिमात्रै होइन, वासिङटन डिसीस्थित नेपाली राजदुतसँग पनि उसले प्रष्टीकरण लियो ।
अमेरिकाको पछिल्लो व्यवहारले दुई शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाए पुग्छ भन्ने पराम्परावादी कुटनीतिक चेतलाई गलत सावित गरेको छ । एउटा दक्षिण अमेरिकी देशको विषयमा सत्तारुढ नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तीले विश्वराजनीतिमा कति अर्थ राख्छ, आफ्नो ठाउँ होला । तर, अलंग्न नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने हिमाली देशको कुटनीतिक क्षेत्रमा भने यसले एक प्रकारले हलचल ल्याइदियो । नेपाललाई शक्तिशाली देशहरूले संवेदनशीलरुपमा लिएको पुनः पुष्टि भयो ।
साँच्चै नै त्यो यतिविघ्न चर्चाको विषय बन्नुपर्ने थियो ? वा प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेर ठूलै गल्ती गरेका हुन् ? परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘होइन । अमेरिका र युरोपियन युनियनले त्यो विज्ञप्तिलाई चाहिने भन्दा बढी ‘ब्लोअप’ गरे ।’
बाहिर भारत देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा बिमस्टेक अमेरिकाको कमाण्डमा छ
अमेरिकासँगको सम्बन्ध असन्तुष्टिको तहमा पुग्नुका पछाडि के त्यही एउटा घटना थियो त ? वा यसमा अमेरिकाको अरु नै चासो छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्व आर्थिक मञ्चको डावोस सम्मेलनमा पुगेका बेला नेपाललाई संक्रमणकालीन न्यायका नाममा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नु आवश्यक थियो ? छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कुन विन्दूमा पुगेको छ ? यिनै विषयमा रुसका लागि नेपाली राजदुत रहिसकेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरले गरेको संवादको सम्पादित अंश:
सरकारले आयोजना गरेको कुटनीतिक ‘ब्रिफिङ’मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदुत आएनन् । राजदुत हुँदाहुँदै अरुलाई पठाउनुको कुटनीतिक अर्थ के हो ?
यो त प्रष्टै छ नि । भेनेजुएलाको विषयमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकीहरू खुशी देखिएनन् । सरकारको आधिकारिक धारणा पनि माग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो । भाषा नरम भए पनि कुरा त सरकारको पनि एउटै आयो । राजदुत नआउनुको अर्थ कुटनीतिमा विरोध नै हो । असन्तुष्टि प्रकट गरेकै हुन् ।
नेपालले पनि त पुरानो सम्बन्ध भएको ठूलो दाता र शक्तिशाली देशलाई चिढाउनुको सट्टा समर्थन र विरोध दुवै नगरेर चुप लागेर बसेको भए हुँदैनथ्यो ?
अमेरिकाले भेनेजुएलामा आफूलाई मन नपरेको सरकारलाई विस्थापित गर्न खोज्यो । नेपाल पनि भेनेजुएलाजस्तै असंलग्न देश हो । उनीहरू र हामी दुबै साम्राज्यवादको पीडामा परेका छौं । आफूजस्तै पीडा भोगेको देशको पक्षमा बोल्नु स्वाभाविक हो । हस्तक्षेपको विरोध गरेन भने भोलि आफूमाथि पनि यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर नेपालले विरोध गरेको हो ।
कम्युनिष्ट पार्टीले साम्राज्यवादीहरूको प्रभुत्ववादको विरोध नगर्ने भन्ने त हुँदैहुँदैन । एकल देशको प्रभुत्वको विरुद्ध बहुध्रुवीय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि प्रजातान्त्रिक होस्, हस्तक्षेप मुक्त होस् भनेर स्वाभिमान र स्वाधीनताका सहयात्रीहरूले ऐक्यवद्धता जनाउने हिसाबले नेपालको विज्ञप्ति आएको हो । यो नेपालको संविधानको मूल मर्मअनुसार नै छ ।
विश्वभरका स्वाभिमान पक्षधरको एकताको आवाज पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले विगतदेखि नै साम्राज्यवादको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले विज्ञप्ति एकदमै आवश्यक थियो ।
सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन भयो । त्यसपछि शीतयुद्धकालीन दुईवटा विश्वको अन्त्य भयो । अमेरिकाको एकल विश्व हैकम आयो । त्यसपछि नवोदित राष्ट्रहरूले एकल विश्वको विरोध गर्न ब्रिक्स ( ब्राजिल, रुस, भारत, इन्डोनेसिया, चीन, र दक्षिण एसिया) बनाए । अब विश्व बहुध्रुवीय बन्दै छ । एकल ध्रुवको विरोध नगरेसम्म त बहु ध्रुव कसरी आउँछ त ?
उसोभए भेनेजुएलाका लागि नेपालले जुनसुकै देशसँग पौंठेजोरी खेल्दा हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अमेरिकासँग हाम्रो पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध छ । बहुआयामिक सम्बन्ध छ । तर, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (भारत प्रशान्त रणनीति) मार्फत चीनविरुद्धको सामरिक गठबन्धनमा भने नेपाल सहमत छैन । हुनु पनि हुँदैन । यसको मतलव अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन ।
अमेरिकासँग राम्रोसम्बन्ध बनाउनु भनेको भेनेजुएला वा चीनसँग नराम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने होइन । अरु साना देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुहुँदैन भन्ने पनि होइन । विज्ञप्तिलाई लिएर आवश्यकताभन्दा बढी हल्लाखल्ला गरिएको छ ।
अहिले देखिएको असन्तुष्टिलाई अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिएको मान्ने हो भने ट्रिगर त्यही विज्ञप्ति हो त ? वा त्यो निहुँ मात्रै हो ?
बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ) मा नेपाल पसेको उनीहरूलाई मन परेकै छैन । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (भारत प्रशान्त रणनीति) मा नेपाल सहभागी होस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ । तर, त्यसमा नेपाल गएन ।
बिमस्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) को सैन्य अभ्यासमा पनि नेपाल गएन । बाहिर भारत देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा बिमस्टेक अमेरिकाको कमाण्डमा छ ।
जुनसुकै देशले आफ्नोभूमिबाट चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने कुरामा नेपालले नियन्त्रण गरेकै हो । अमेरिकाले चीन विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहेकै हो । नेपालले त्यो गर्न दिएको छैन । अमेरिकाले जेजे भन्यो, त्यो मानेन ।
लगानी, व्यापार, पर्यटनमा सहयोग चाहने तर सामरिक वा सैनिक विषयमा अमेरिका वा भारतको पक्षमा लागेर चीन चिढ्याउन नचाहने नेपालको नीति उसलाई मन परेको छैन । अन्य सम्बन्ध बलियो पार्न चाहँदा चाहँदै पनि नेपाल सामरिक मामिलालाई अमेरिकाको पक्षमा लाग्न सक्दैन । भूराजनीतिक अवस्थाले पनि दिँदैन र छिमेकीसँग शत्रुता मोल्न पनि चाहँदैन । जब कि अमेरिका एकदमै तानीतानी नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ ।
अर्कोतिर सी जिनपिङ आएपछि रसुवा नाका खुल्यो । यो केवल व्यापारिक नाका नभएर दक्षिण एसिया पस्ने द्वार हो । त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि अमेरिका पनि सक्रिय हुन थालेको पृष्ठभूमिलाई अलग राखेर यो घटनाको व्याख्या अपुरो हुन्छ ।
नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गरिसकेको र नेपाली राजदुतसँग प्रष्टीकरण लिइसकेको अवस्थामा अमेरिकाले दोहोर्‍याइ–दोहोर्‍याइ सरकारको धारणा माग गर्नुको कारण के हुन सक्ला ?
हो, अमेरिकाले नेपालमा मात्रै होइन, वासिङटन डीसीस्थित हाम्रो राजदुतलाई पनि बोलाएर प्रस्टीकरण लियो । त्यसपछि पनि सरकारको आधिकारिक धारणा माग्नु भनेको प्रचण्डविरुद्ध केपी शर्मा ओलीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हो । सरकार र पार्टीको जति सक्दो भिन्न दृष्टिकोण आओस् भनेरै विज्ञप्ति आएपछि पनि पुनः प्रष्टीकरण मागिएको हो ।
दुई अध्यक्ष भएको नेकपामा अमेरिकाले खेल्न खोजेको हो । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबीचमा खेल्न खोजेको हो । सत्तारुढ दललाई टुटाउन, फुटाउन र भिन्न बनाउन खोजेको हो । विभाजन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुटिल चालबाजी पनि हो ।
अमेरिकाले चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहेकै हो । नेपालले त्यो गर्न दिएको छैन । अमेरिकाले जेजे भन्यो, त्यो मानेन
भेनेजुएलाको विषयमा नेपालले बोलेर अमेरिकालाई तात्विक रुपमा फरक पर्दैन भन्ने अमेरिकालाई राम्रोसित थाहा छ । अमेरिका र पश्चिमी देशले यो घटनालाई आवश्यकताभन्दा बढी ‘ब्लोअप’ गरेको छ । त्यसैले यो विषयमा नेपाल सतर्क हुनै पर्छ ।
सात समुन्द्र पारिको देशसँग सतर्क हुनुपर्ने कुरा गर्नुभयो । तपाईको मतलव खम्पा विद्रोहताका जस्तै अमेरिकाले नेपाललाई फेरि ‘दुरुप्रयोग’ गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
सिनेटबाटै पारित गरेर उसले तिब्बतलाई बजेट दिन लागेको छ । चीन विखण्डन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको भूमि दुरुपयोग गर्ने काम गरेको छ । अमेरिकाले खम्पा विद्रोहको बेलामा पनि यस्तो गरेको थियो ।
नेपाल र चीनको असल सम्बन्धमा दरार पैदा गर्न खोज्ने शक्तिलाई उसले सहयोग गर्न खोज्यो । चीन विरोधीलाई सहयोग गरेको छ । नेपालको भूमिबाट चीनको ‘सफ्ट बेली’ अर्थात तिब्बतमा खेल्ने नीति छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई नयाँदिल्लीको चश्माले हेर्छ भन्ने मान्यता पनि भेनेजुएला प्रकरणपछि गलत देखिएको हो ?
हो, त्यो प्रष्ट देखियो । अमेरिकाले पछिल्लो समय नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट हेर्दैनौं भनेको पनि छ । नेपालमा हाम्रो आफ्नै दुतावास छ । नेपालसँगको पुरानो सम्बन्ध छ भन्न थालेको छ । उ नेपालमा सिधा सम्बन्ध गाँस्न चाहन्छ ।
नेपाल भनेको चीनसँग जोडिएको सीमाको देश मात्रै होइन, तथाकथित स्वतन्त्र विश्वको पनि सीमाना (फ्रन्टियर अफ फ्रि वल्र्ड) हो भन्ने रुपमा अमेरिकाले लिन्छ । चीनलाई त्यहाँबाट भित्र पस्न दिनुहुँदैन भन्ने दृष्टिकोण अमेरिकाको छ ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको सिद्धान्त पनि त्यही हो । हिमालको दक्षिण मेरो प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने उसको दाबी छ । भारत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्थ्यो ।
भारतले अहिले पनि रुसबाटै धेरै हतियार खरिद गरेको छ । चीनसँग पनि भारतको राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध छ । चीन–भारत ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । भारत जतिको शक्तिशाली देश पनि अब आँखा चिम्लेर अमेरिकाको पोल्टामा बस्न चाहँदैन ।
अमेरिकाको नेपाल नीतिमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनचाहिँ के हो ?
भारत रुसतिर ढल्केको बेलामा अमेरिकाले दिल्लीलाई काठमाडौंबाट हेथ्र्यो । हङकङ चीनमा मिलीसकेपछि चीनलाई पनि उ नेपालबाटै हेर्छ । अमेरिकाले काठमाडौंमा ठूलो दुतावास बनाएको नेपालसँगको सम्बन्धको आवश्यकताले गर्दा मात्रै होइन । दक्षिण एशिया र चीनलाई ‘वाच’ गर्नका लागि बनाएको हो । महाराजगञ्जमा ठूलो दुतावास बन्यो भनेर उसले हामीलाई माया गर्‍यो वा हाम्रो सम्बन्ध बलियो भनिन्छ भने त्यो सही हुँदैन ।
नेपाललाई लिएर भारतको पनि विदेश नीतिमा फेरबदल आएको हो ?
हिजोसम्म भारत पनि यहाँ अमेरिका नआओस् भन्थ्यो । नेपालमा आफ्नो एकल हैकम होस् भन्ने चाहन्थ्यो । तर, चीन यति शक्तिशाली भएर आयो कि नेपालमा आफूसँगै अमेरिका पनि सक्रिय होस् भन्ने चाहन्छ । अन्तराष्ट्रिय समीकरणमा आएको हेरफेरको कारणले यस्तो अवस्था आएको हो ।
तर, भारत जतिको देश सिधै अमेरिका पक्षधर देखिन भने चाहँदैन । जस्तो– उसले इरानसँगको सम्बन्ध अमेरिकाको चाहना विपरीत बनाएको हो । चीन र भारतको टसल भयो भने अमेरिकाले भारतलाई साथ दिन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो ।
यो सम्बन्धको अर्को आयाम पनि छ । भारतले दलाई लामालाई आफूकहाँ राखेर बसेको छ । चीनसँगको सीमा समस्या समाधान भइसकेको छैन । भारत चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ भने अमेरिकासँग सामरिक सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहन्छ । ऊ रणनीतिकरुपले अमेरिका र आर्थिकरुपले चीनसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहन्छ ।
नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङबीच एक वर्षमा २८ पटकभन्दा बढी भेट भएको छ । उनीहरूको परस्पर सहयोग र समझदारी पनि बढेको छ । सांघाई सहयोग संगठन र ब्रिक्समा पनि संँगै छन् । चाउ एन लाइले एकपटक भनेका थिए– भारत ननअलाइन होइन, डबल अलाइन देश हो । आजको अवस्था पनि त्यही हो । नेपालले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध कुन विन्दुमा पुगेको छ ?
भारतले मध्यकालीन युगमा जस्तो नाकाबन्दी लगायो । त्यो पनि भूकम्पले थिलोथिलो भएका जनतामाथि । त्यसको नेपालमा मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय समुदाय र भारतमै पनि विरोध भयो । जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएकाले कांग्रेस आईले नाकाबन्दीलाई भारतको होइन है, मोदी सरकारको हो भन्यो । त्यो विपक्षीको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल डिप्लोमेसी’ थियो । बिग्रेको कुटनीति सपार्ने काम गर्‍यो । जबकि भुटान, चीन लगायतका देशको सन्दर्भमा सत्तारुढ पार्टी र विपक्षीको विदेश नीति मिल्थ्यो । नेपाललाई घचेट्दै चीनको काखमा पुर्‍याउने काम पनि मोदी सरकारले गर्‍यो । अहिले नाकाबन्दीताका भन्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो छ ।
बिमस्टेकको सैन्य अभ्यासमा हाम्रो सेना नगएपछिको अवस्था नि ?
बिमस्टेकमा नगएकोमा भारत खुशी छैन । भारतीय सेनाले चीन र पाकिस्तानको सेनालाई प्रतिद्वन्द्वी मान्छ । नेपालले पनि त्यसरी प्रतिद्वन्द्वी नै मानिदेओस् भन्ने उसको चाहना छ ।
तर, भारतको शत्रु नेपालको पनि शत्रु भन्ने बुझाइसँग नेपाल सहमत छैन । चीन र पाकिस्तान भारतको शत्रु भए पनि दुबै देश नेपालका मित्र हुन् । भारत पनि नेपालको मित्र हो । सैन्य अभ्यासमा नगएर नेपालले एकदमै बुद्धिमानीपूर्ण काम गर्‍यो ।
सैन्य अभ्यासमा गएको भए के हुन्थ्यो ?
नेपाल पनि भारतकै पुच्छर रहेछ भन्ने सन्देश जान्थ्यो । चीन र पाकिस्तानले मन पराउँदैनथे । १९६२ को चाइना–इन्डिया युद्धमा भारतले ‘बहादुरीका साथ पिछे हट गया’ भनेको थियो । यस्तो देशको पछि लागेर विश्वको नम्बर एक शक्ति बन्ने दौडमा रहेको देशसँग दुश्मनी मोल्नु पनि राम्रो होइन ।
भारत मात्रै होइन, चीन र अमेरिकासँग पनि नेपालले सैन्य गठबन्धन गर्नुहुँदैन । आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध मात्रै राख्नुपर्दछ ।
चीनलाई हर्ने विषयमा नेपाल र भारतको भिन्न दृष्टिकोण छ । भारतको चीनसँग ‘सहयोग र प्रतिस्पर्धा’ को सम्बन्ध हो । बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ) मा नआउ भनेर उसले भुटानलाई रोक्यो । नेपाल गयो । नेपाललाई रोक्न सकेन । चीनसँग सैन्य अभ्यास नगर भनेर भुटानलाई रोक्यो । तर, नेपाललाई रोक्न सकेन । चीनसँग पनि नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्‍यो । त्यसकारण नेपालमा भुटानीकरण हुने सम्भावना छैन । नेपाल उम्केर धेरै अगाडि गइसक्यो ।
चीनको पछिल्लो नेपाल नीतिमा के परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?
बीआरआईमा गएकाले नेपालले द्वीपक्षीय होइन, विश्वसँग व्यापार गर्न सक्ने भयौ । सैन्य शक्तिले मात्रै हुँदो रहेनछ भन्नेमा चीन पुगेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि उसले सफ्ट पावरलाई महत्व दिन थालेको छ । छात्रवृत्ति बढाउने गरेको छ ।
भारतीय चलचित्र, टेलिभिजन आदिले गर्दा नेपालमा हिन्दी भाषा बुझ्नेहरू धेरै छन् । चीनलाई अब चाइनीज भाषा बुझ्ने समुदाय बढाउन चाहन्छ । भारतको तुलनामा आफ्नो कमजोरी कहाँनेर छ, त्यो सुधारेको छ । अब नेपालमा चीन निस्क्रिय हुने दिन गयो । यसको शुरुवात बहुदल आएपछि भएको हो । राजतन्त्र गएपछि अब धेरै दललाई समात्नुपर्छ भन्ने बुझेर उसले यस्तो नीति लिएको हो ।
भारत, चीन र अमेरिका हुँदै भेनेजुएला पुग्दा हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध थप जटिल बनेको संकेत हो ?
नेपाल रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलो बनेको छ । पहिला पनि नेपाललाई ‘फ्री’ छोडेको थिएन । सीआईएले खम्पालाई बोकेको थियो । अहिले पनि चीनलाई वाच गर्ने ठाउँ काठमाडौंलाई बनाएको छ । तिब्बतलाई थचार्ने र पछार्ने काम हाम्रो भूमिबाट नहोस् भन्नका लागि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
उदीयमान चीन भारतसँग होइन, अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारत त विश्वको पाँचौं शाक्ति न हो । चिनियाँ नेतृत्व पनि चलाख छ । अमेरिकासँग मूल अन्तरविरोध भएकाले भारतलाई चिढ्याएर, अमेरिकाको पोल्टामा पार्न पनि चाहँदैन । त्यसैले आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध सुधारेको छ ।
मैले भन्न खोजेको विश्वको कुटनीतिक सम्बन्ध जटिल बनिरहेका बेलामा नेपाल एउटाको पक्ष र अर्कोको विरुद्धमा लाग्ने होइन । दुईवटा छिमेकीसँग मात्रै होइन, विश्वसँग पनि सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ भेनेजुएला प्रकरणमा प्रष्ट भएको छ । अब पुरातनवादी कूटनीति पर्याप्त छैन । किनभने, संसारले हामीले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी भइरहेका बेला काठमाडौंबाट विभिन्न देशले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई ‘नजिकबाट नियालेको’ भनेर बुझ्ने हो ? कि हस्तक्षेपकै रुपमा बुझ्ने ?
सरकारले अनावश्यकरुपमा विज्ञप्ति आयो भनेको छ । हस्तक्षेप भन्दा पनि यो सक्रिय चासो हो ।
शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा हामीले गरेको राम्रो कामलाई हेरेको भए हुन्थ्यो । सेना समायोजनामा गरेको प्रगति हेर्नुपथ्र्यो । हिजोका लडाकू आज शान्ति सेनामा गइसके । त्यो कुराको उनीहरू चर्चा गर्न चाहँदैनन् ।
नेकपामा अमेरिकाले खेल्न खोजेको हो । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबीचमा खेल्न खोजेको हो । सत्तारुढ दललाई टुटाउन, फुटाउन र भिन्न बनाउन खोजेको हो । विभाजन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुटिल चालबाजी पनि हो
आयोगहरू साह्रै ढीला भए । संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो गर्नुपर्छ । नत्र अन्तराष्ट्रिय समुदायले टोक्छ भन्ने संकेत पनि हो । तर, हामीले नै उनीहरूलाई विज्ञप्ति निकाल्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । सक्रियता, जवाफदेहिता चाहिन्छ ।
राजदुतको अनुपस्थिति, स्पष्टीकरण वा विज्ञप्तिको रुपमा प्रकट भएको सक्रियताले हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा छ भन्ने अर्थ लाग्छ की लाग्दैन ?
हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्दा सेल्टर बनाउन गाह्रो हुन्छ । सेल्टर बनाउन हिउँ पन्छाइ राख्नुपर्छ । राष्ट्रियताको कुरा पनि त्यस्तै हो । राष्ट्रियता बलियो भयो ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन । यो विषय पूर्ण विराम लगाएर बस्ने विषय नै होइन ।
भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन जस्ता देशको चासो भएको देशमा त झन हुँदै हुँदैन । पहलमानी अखडामा सजक जागरुक भएर बसेन भने के हुन्छ ? हाम्रो अवस्था पनि त्यही हो ।
विश्व दुई ध्रवमा विभाजित भएका बेला ०३१ सालमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यतिबेला भारतले मानेको थिएन । हामीले अब पञ्चशील र असंलग्न राष्ट्रको मन्त्र जपेर बस्ने कि कुटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइबाट हेर्ने ?
माइक्रोम्यानेज गर्ने पात्रले जलविद्युत आयोजनाको फाइलसमेत गायव पारेको घटना सार्वजनिक भएका छन् । शाखा अधिकृत भन्दामाथिको प्रोफाइल तयार गरेर उसका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् कि छैनन् । विदेशीको तलब खाइरहेको छ कि छैन ? दोहोरो तलब खाएर माइक्रोम्यानेजमेन्टको पात्र बनेको छ कि देशभक्त हो, पत्ता लगाउनुपर्छ ।
देशभक्तिविनाको पात्रद्वारा देश सञ्चालन हुनुहुँदैन । भ्रष्ट पनि लोभ देखाएपछि बिक्री भइहाल्छ । हिजोको कुटनीति राजपरिवारलाई, नेतालाई, देशविदेश घुमाउनुलाई भनिन्थ्यो । अब त समृद्धिका लागि आर्थिक कुटनीति चाहिन्छ । लगानी र पर्यटक भित्र्याउने कुटनीतितर्फ किन नजाने ?
शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव आउने बेलामा पाकिस्तान टुक्राएर बंगालादेश बनाएको, सिक्किमलाई गाभेको, एटम बम पड्काएको भारत छिमेकमै थियो । सिक्किम विलय गर्दा नेपालमा पनि जुलुस निस्किएको थियो । अमेरिका, चीन र पाकिस्तान एकातिर अनि भारत, बंगलादेश र रुस अर्कोतिर थियो ।
दुबैले अहिलेजस्तै तानातान गरे पनि नेपाल कतै जान चाहेन । मन नपरेर पनि नेपालले त्यतिबेला बंगालादेशलाई मान्यता दिन परेको थियो ।
मेरो प्रभाव क्षेत्र केको शान्ति क्षेत्र भन्ने भारतको बुझाईका कारण शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल हुन सकेन । मेरो प्रभाव क्षेत्र केको अलग र स्वतन्त्र भएर बस्छस् भन्ने भारतको मनोविज्ञान थियो ।
एकपटक राजा वीरेन्द्रले वरिपरि आएको आँधीबेहरीले नेपालको स्वतन्त्रताको धिपधिपे बत्ती झ्वाप्पै ननिभोस् भनेर यो प्रस्ताव राखेको हुँ भनेका थिए । तानातानमा कतै लाग्न चाहन्नौं, हामी सोझो उभिन चाहन्छौं । तिमीहरूको द्वन्द्वमा फस्न चाहँदैनौं । त्यही भएर शान्ति क्षेत्र चाहिएको हो भनेका थिए ।
हामी कसैको प्रभावक्षेत्रमा बस्नुहुँदैन । भारत, चीन वा अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र ‘नो’, मित्रताको सम्बन्धमा ‘एस’ भन्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ब्यूँताउनुपर्छ ।