पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नेकपाको आधिकारिकता विवाद कसैबाट प्रभावित नभई कानुनबमोजिम निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निरुपण पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा उनीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । त्यसको पहिलो चुनौतीका रुपमा नेकपाको आधिकारिकताको विवाद रहेको छ । नेकपाको आधिकारिकताको विवाद सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव पक्षले आफूहरु आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा आयोगले कानुनी प्रक्रियाअनुरुप विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रियामा जान कठिनाइ भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गरेको छैन । सो ऐनको धारा ४३ देखि ४६ सम्ममा यस विषयमा प्रस्टरुपमा व्याख्या छ । तर, त्यसका लागि दलहरु प्रक्रियामा नआएको आयोगको भनाइ रहेको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले दुवै पक्षले आ–आफ्नो दल भनेर दाबी गर्नुको साटो आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै आएकाले आयोगले नेकपा विभाजित छ कि छैन भनेर कागजीरुपमा हेर्न नसकिरहेको बताए ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विधानअनुसार ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये आफूहरुको पक्षमा २ सय ९५ रहेको दाबी गरेको छ भने ओली पक्षले नेकपाको विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेर १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएको छ । ‘अहिलेको जटिलता भनेको दल दुवैलाई चाहिएको छ ।

एकले अर्कोलाई यो दल तेरो र यो दल मेरो भनेको छैनन् । दुवैले यो दल मेरो हो भनिरहेका छन् । तर फुट्न भने कोही पनि चाहेको छैनन्।’ –पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भने ।

आजको नेपाल समाचार दैनिकमा समाचार छ ।