निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजात कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरुले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारी कै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ । यही कुरा उल्लेख गर्दै आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई ऐन नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले दुवै पक्षलाई एकैखाले पत्र पठाएर त्यस्तो जानकारी गराएको छ । आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारवाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका छन् ।

ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, ४ सय ४१ सदस्यी केन्द्रीय समितिलाई १ हजार १ सय ९९ पुर्याएको जस्ता विवरण आयोगमा पठाएको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाएको तथा उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ ।

दुवै पक्षले अलग–अलग केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पार्टीमा भएको हेरफेर दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।