मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले बिहीबारबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान थालेको छ । पहिलो चरणमा अन्तरजिल्ला र अन्तरस्थानीय तह गरी १ सय ८४ शिक्षकको रिक्त दरबन्दी मिलाउन गरिएको हो ।

रिक्त दरबन्दी मिलान गरिएकाले तत्काल शिक्षक भने सरुवा नहुने केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दी मिलान गर्न २०७६ भदौ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका दरबन्दी एक पटकका लागि स्थानीय तहगत रूपमा केन्द्रले मिलान गर्न लागेको हो । त्यसका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्था कार्यविधिसमेत जारी भइसकेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं, मुस्ताङ, मनाङ, तनहुँ र पर्वतमा बढी रहेको प्राथमिक तहको ३३ दरबन्दी धादिङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र बागलुङमा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, गोरखाको २४, म्याग्दीको १०, अर्घाखाँचीको ११, गुल्मीको २५, इलामको १२, चितवनको २३, रसुवाको ३, पर्वतको ६ र तनहुँको प्राथमिक तहको २७ दरबन्दी मिलान गरिएको छ । यी जिल्लामा भित्रकै एउटा स्थानीय तहबाट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहमा दरबन्दी थप गरिएको अर्यालले बताए । यसैअनुसार देशभर शिक्षक दरबन्दी मिलान हुँदा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाबाट मात्र १ हजार १ सय ३१ दरबन्दी कटौती हुनेछ ।

लामो समयदेखि दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको तुलनामा धेरै शिक्षक र ग्रामीण क्षेत्रमा थोरै शिक्षक कार्यरत रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो । शिक्षक विद्यार्थीको असमान अनुपातलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशगत रूपमा समेत दरबन्दी मिलान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत मापदण्डको आधारमा बढी हुन आउने दरबन्दीहरू थप हुन जाने स्थानीय तहहरूमा पठाउने गरी मिलान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा केही जिल्लाका प्राथमिक तहबाट काम थालिएको उनले जनाए । ‘अब निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा पनि क्रमशः दरबन्दी मिलान गर्दै जान्छौं,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लामा तीनै तहका शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसक्ने योजना छ ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा रिक्त दरबन्दी मात्र थपघट गरिएको हो । रिक्त दरबन्दी मिलान गरिसकेपछि बढी भएका शिक्षक सरुवा हुने गरी दरबन्दी थपघट गरिनेछ । दरबन्दी मिलान सकिएपछि शिक्षकको अभाव टर्ने र पठनपाठनमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । कार्यविधिमा हिमाल, पहाड र तराईमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात क्रमशः ४०, ४५ र ५० कायम गर्ने उल्लेख छ । २०७५ फागुनसम्मको शैक्षिक तथ्यांकलाई आधार मानेर शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न थालिएको हो ।

सरकारले शिक्षकको दरबन्दीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५७ हजार शिक्षकको दरबन्दी अभाव रहेको औंल्याएको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएपछि गत वर्षदेखि स्वयंसेवक शिक्षकसमेत परिचालन गर्न थालिएको छ ।

कार्यदलले केही विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र ३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नरहेको औंल्याएको थियो । प्राविमा बढी, निमावि र माविमा आवश्यकताभन्दा कम शिक्षक रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै, मावि र निमावि तहमा विषयगत शिक्षक नै नभएका विद्यालयको संख्या सबैभन्दा बढी भेटिएको थियो ।

करार नियुक्ति माग्दै प्राध्यापक आन्दोलित
अनलाइन कक्षाको पारिश्रमिक नपाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकले उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्दै आएका उनीहरूले बिहीबारबाट ‘समान कामको समान ज्याला’ भन्दै आन्दोलन थालेका हुन् । धर्नामा देशभरका आांगिक क्याम्पसका प्राध्यापक सहभागी छन् । त्रिविमा करिब दुई हजार आंशिक प्राध्यापक छन् । उनीहरूले चैतयता पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

‘अधिकांश क्याम्पसमा पठनपाठन छैन,’ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापक शशीकुमार शर्माले भने, ‘अनलाइन कक्षामा सहभागीलाई पनि पारिश्रमिक दिइएको छैन ।’ त्रिविमा कक्षाअनुसार पारिश्रमिक दिने गरी १४ वर्षदेखि आंशिक प्राध्यापक कार्यरत छन् । प्रतिपिरियड ३ सयका दरले अध्यापन गराउने उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक दिने गरी करारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । त्रिविले आंशिक प्राध्यापकलाई शोषण गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘स्थायी र करारमा पढाउने प्राध्यापकले मासिक ४०र४२ हजार रुपैयाँ बुझ्छन्,’ उनले भने, ‘हामी पनि उनीहरूले समान पढाउँछौं, तर लकडाउनयता एक सुका पनि पाएका छैनौं ।’

कक्षाअनुसार ज्यालादारीमा कार्यरत प्राध्यापकलाई करार नियुक्ति दिनुपर्ने र त्रिवि सेवा आयोगको विज्ञापन समयमा नै खुलाउनुपर्ने आंशिक प्राध्यापक संघको माग छ । ‘हामीलाई सिधै स्थायी नियुक्ति देऊ भनेका छैनौं, संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका शर्माले भने, ‘समान कामको समान ज्यालासहित ६र६ महिनामा सेवा आयोगको परीक्षा गराउन माग गरेका हौं ।’ आयोगको प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसके शिक्षण पेसा नै छाड्ने उनले बताए ।

संघले २०६५ यता सरकार र विश्वविद्यलायसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । विभिन्न समयमा गरिएका सहमतिमा आंशिक प्राध्यापकलाई करार नियुक्ति दिने उल्लेख छ । सहमतिअनुसार आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गर्न एक हजार ४ सय २० दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भइसकेको छ । थपिएको दरबन्दीमा करारलाई नियुक्ति दिनुपर्ने संघको धारणा छ ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेख्नुभएको छ ।