कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उनकै दल नेकपाका सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सिंगो पार्टीभित्र हलचल पैदा भएको छ । केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति, राजदूत सिफारिसलगायत विषयमा भागबन्डाको गृहकार्य चलिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपामा हलचल पैदा भएको हो । अविश्वासको प्रस्तावले नेकपामा थप विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

केन्द्रमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउने र एकताका बाँकी काम टुंगोमा पु-याउने कसरतमा लागेका बेला कर्णाली प्रदेशमा विवाद देखिएको हो । जसले गर्दा विवाद मिलाउने जिम्मा दाहालको हातमा आउने निश्चितजस्तै भएको छ ।

सरकारको काम प्रधानमन्त्री ओलीले र पार्टीको काम दाहालले हेर्ने सहमति भएको महिना नबित्दै कर्णालीमा नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश ५ (लुम्बिनी) को स्थायी राजधानी दाङ बनाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रेरित गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका सांसदले आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि पटकपटक मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेका दलका सांसदलाई वरिष्ठ नेता

माधव नेपाललगायतले रोकेका थिए । तर यसपटक भने नेपाललगायतलाई थाहै नदिई उनीहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘यसअघि दर्ता गर्न खोजेको अविश्वासको प्रस्ताव माधव नेपालले रोकेका थिए तर अहिले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सांसद आ–आफ्नो प्रदेशको सरकारलगायत विषयमा आफैं निर्णय गर्न सक्षम छन् भनेर प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीलाई भनेपछि कर्णालीका सांसद प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने तयारीमा लागेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले जसरी सहमति दिए त्यसको असर कर्णालीमा परेको हो । ‘पार्टी भनेको दुई अध्यक्षको स्वार्थमा चल्दैन, कर्णालीमा देखिएको विवादले पार्टीभित्र दाहालको परीक्षा सुरु भएको छ । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएपछि विवाद मिलाउने जिम्मा पनि उहाँकै हो,’ नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध सामान्य हिसाबले अविश्वासको प्रस्ताव नआएको ती सदस्यको दाबी छ ।

राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा भए पनि दुई अध्यक्षले मात्र प्रदेश ५ को राजधानीको विषयमा सहमति गरेर विवाद निम्त्याएका स्रोत बताउँछ । ‘दाङमै राजधानी तोक्ने भए पनि पार्टी कमिटीलाई मनाएर लैजान सकिन्थ्यो तर कमिटीमा एकपटक पनि छलफल नगरी मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मात्र उचालेर जसरी प्रदेश ५ का कमिटीहरू बिच्काउने काम भयो, त्यो राम्रो भएन । यसअघि वाग्मती प्रदेशमा त्यही नीति अख्तियार गरियो, यसले पार्टीलाई नै क्षति पुग्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिइएन, त्यसकारण अब कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री हटाउने खेल वाग्मती र प्रदेश १ सम्म आइपुग्न सक्छ,’ नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो । कर्णाली प्रदेशमा अहिले देखिएको विवादप्रति केन्द्रमा नेपाल पक्ष मौन देखिएको छ । आफ्नै पार्टीका १८ सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संसदीय दलमा उनी अल्पमत परेका छन् । ‘माधव नेपाल पक्ष मौन रहेका बेला दाहाल समूहको भने यतिबेला परीक्षा सुरु भएको छ । दाहालले अब प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा पनि हल्का साथ दिए भने त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्,’ स्थायी कमिटीका अर्का सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री फेरिने अवस्था आए वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन ४५ सांसदको हस्ताक्षर र प्रदेश १ का ३१ सांसदको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा छ । ‘हामीमाथिको ग्रिन सिग्नल कुरेर बसेका छौं,’ वाग्मती प्रदेशका एक सांसदले भने । ती सांसदका अनुसार दुई महिनाअघि नै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । केन्द्रमा नेताहरूबीच विवाद मिल्ने अपेक्षासहित त्यतिबेला वाग्मती प्रदेशका सांसदहरूले नेकपा संसदीय दलमा हस्ताक्षर बुझाएका थिएनन् ।

त्यस्तै प्रदेश १ को सरकारमा पनि कर्णालीको असर पर्ने सम्भावना छ । सुरुमा संसदीय दलमा शेरधन राई र भीम आचार्यबीच मतदान हुँदा दुई मतको मात्रै फरक थियो । दुई मत बढी पाएर राई संसदीय दलको नेता भएका हुन् । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था आए ३१ सांसदको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद मिलाउन पार्टीले पहल नगरे अन्य प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने देखिन्छ।,’ प्रदेश १ का एक सांसदले भने ।