सरकारले २०७७जेष्ठको३१गतेसम्बिधानको दोस्रो संसोधन गरेर नेपालको निशान छाप सदनबाट सर्व सहमतिले पारित गरायो।यो ऐतिहाशिक पाईलो थियो जस्लाई नेपाली जनताले स्वागत गरे।ओलि सरकारलाई सम्मान गरे।किनकी त्यो राष्ट्रीय हितमा भयको फैशला थियो कालापानी लिपु लेख र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा सामिल गरेर पहिले नक्सा जारी गरेका थिए।

जस्को लागि सरकार बधाईको पात्रछ।तर अहिलेको यो एम सीसी आज भन्दा पहिले नभयको ठुलो राष्ट्र घाति सम्झौता हो।जस्लाई सरकारले रिजेक्ट नगरि हुँदैन। देशमा जस्तै सरकारले अतिक्रमण भयको सिमित भुभाग सामिल गरेर देखायो त्यस्तै यो एम सीसी लाई मिल्काएर देखाउनु पर्दछ।साथै संघियता पनि छिट्टै खारेज गरेर देखाउँन सक्नु पर्छ।जो देश र जनता दुबैको लागि लाभ हुनेछ। अहिले भारत र चीन बिचको तनातनि भयको बेला ,संसार भरी कोरोनाको कहर मच्चेको बेला मा बृटिसले संसारलाई आफ्नो मुट्ठिमा पार्न फालेको यो जाललाई च्यातेर मात्र हाम्रो देश शुरक्षित रहन सक्नेछ।

वास्तबमा ईतिहाश लाई हेर्दा- सभ्यताको बिकासक्रम सँगै बिज्ञान र प्राविधीको क्षेत्रमा भयको अभुतपूर्व प्रगतिले गर्दा विस्वका बिभिन्न मुलुकहरुमा कुनैन-कुनै रुपमा अर्को मुलुक प्रति निर्भर रहनु पर्ने बाध्यता श्रृजना भयो।एउटाको अभावको बस्तु आर्को पूर्णताको बश्तु हुँनेभयकोले पनि पारसपारिक निर्भरता(Inter dependence) को अबधारणा बिकसित भयको हो।जस्तै हाम्रो देश भुपरिबेष्ठित छ हाम्रो लागि बन्दरगाह बाट समान ओसार पसार गर्दा भारत भयर आउँनु पर्दछ।यो नैसंगिक अधिकार हो।तर भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदा अन्तराष्ट्रिय नियमलाई ताकमा राखेर नाका बन्दि गर्दछ।

वास्तबमा नियम बनाउँछन तर त्यो शक्तिशालि देशले फाईदा उठाएको हुँन्छ। अन्तरराष्ट्रीय संगठनहरुपनि यस्तै अबधारणका उपज हुँन।मानिसको मन मष्तिकमा रहेको शान्ति र मैत्रि जस्ता हार्दिक भावनाहरुले पनि अन्तरराष्ट्रीय संगठनको स्थापनामा ठुलो भुमिका खेलेको छ।तर मुख्य रुपमा आर्थिक सामाजिक,प्राविधिक,प्रसाशकिय एवं.सामारिक दृष्टिकोणले राष्ट्र -राष्ट्र बिचको सहयोकको आबस्याकताको पुष्टि गरिएकोले अन्तरराष्ट्रीय स्तरमा संगठन हरु सर्वप्रथम गैर राजनीतिक थिए।

सन१८६३मा स्थापना भयको अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रस समीति,१८७३मा अन्तरराष्ट्रीय कानून संगठान आदी यस्तै संगठन मानिन्छन।त्यहि बेला अन्तर सरकारी अन्तरराष्ट्रीय संगठन हरुपनि अस्तित्वमा आएका थिए।जस्तै-International Telegraph Organisation-१८६५, Universal postal Union174, Metric union175,International Copyright Union186, आदी रहेकाछन। ईतिहाश हेर्दा प्रथम राजनीतिक अन्तरराष्ट्रीय संगठनको जनम प्रथम बिस्वयुद्ध समाप्त भयको लगातै सन१९१९मा फ्रान्शको भार्साईलिज भन्ने ठाउँमा भयको थियो।भर्साईलिज सन्धिले स्थापना गरेको राष्ट्र संघ(League of Nations)को नाम बाट भयको थियो।यो संघ भन्दा पहिले स्थापना भै सकेका अन्तरराष्ट्रीय अन्तर सरकारी संगठनहरु सँग आपसि सम्बन्ध एवं.सहयोग बनाउँने नीति राष्ट्र संघले लिएको थियो।त्यसपछि क्रमसःअन्तरराष्ट्रीय संगठनहरु राष्ट्रीय संघको मातहातमा बिकाश हुँदै गए। हुनता अन्तरराष्ट्रीय सहयोग र शान्तिको सम्मेलन प्रभावकिरी हुँन सकेनन्।

त्यस्तो स्थाई एवं शक्तिशाली संगठन निर्माण गर्ने सन१८१५देखिनै प्रयास हुँदै आएको थियो।तर त्यो सफल भयन सन १९१४मा प्रथम बिस्वयुद्ध सुरुभयो। बिस्वमा शान्ति स्थापना गरी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त गर्ने उदेश्यले प्रथम बिस्वयुद्ध लगातै एउटा संगठन बनाउँन अनेकौँ प्रयासहरु भए। परिणाम सन१९१९को Paris Peace Conference मा राष्ट्र संघ स्थापना सम्बन्धि अनेकौँ प्रस्ताबहरु पारित गरिए।आखिर २८अप्रेल१९१९मा राष्ट्रीय संघिय अनुबन्ध(League Covenant) स्वीकृत गरियो।तर यस अनुबन्धको पुरकको रुपमा रहेको Treaty of Versailles लाई अमेरीकि काँग्रेस ले अनुमोदन नगरेकोले अमेरिका राष्ट्र संघको सदस्य बन्न पाएन।खास गरेर शक्तिशाली देशले सहयोगको नाम मा निर्मणा गरेका कयौँ संगठन उनिहरूको हितमा काम गर्न छाडे भने उक्त संगठनहरुलाई निस्कृर्य पार्ने पनि उनै देशहरुले गर्दछन।

राष्ट्रघाति.. Treaty of Versailles लागु भएपछि १०जनवरी.सन१९२०राष्ट्र संघ बिधिवत रुपमा स्थापना भयको थियो।यसरी पछि अन्तरराष्ट्रीय संगठनहरु खुल्दै गए।बिस्तारै ठुला र प्रभावशालि देशहरुले संगठनकै माध्यायम बाट साना र निर्धन देशहरुलाई सहयोगको बहानामा उनिहरुलाई पङ्गू बनाउँदै दोहन गर्न थाले।पछि पुरै देशको अस्तित्वनै धरापमा पारे।यस्ता कयौँ क्षेत्रिय स्तरमा पनि यस्ता संगठनहरु बनाउँने र दोहन ग्रने पछि स्वर्थ पुराहुँन सकेन भने कुनै न कुनै बहानामा समानातर का संगठन निर्माण गर्ने र तिनिहरुलाई निस्कृर्य पार्ने गर्दछन। खास गरि सोभियत संघको बिघटन पछि अमेरिकन साम्राज्यावादनै विस्वमा एक्लो शक्तिशाली साम्राज्यावादी मुलुक भयपछि यसको दादा गिरी चरम रुपमा बिकसित भयो।जस्ले अरुदेशमा नाङ्गो र निर्लज रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएकोछ।

केहि बर्ष देखि चीन को लगातार प्रगति बाट अमेरिकन साम्राज्यावाद लाई ठुलो जलन भयकोछ।उस्तै भारतको नीति पनि चिन संग सन १९६२मा भयको नराम्रो हारपछि लगातार बद्लालिने दाउँमा छ।भारतले एक्लै चीन संग मुकाविला गर्न नसक्ने र उस्को अरु छिमेकी सँग राम्रो सम्बन्धपनि नभयको अबस्थामा अमेरिका मात्र यस्तो देशहो जस्को सहयोग बाट चीनलाई हाँक्न सकिन्छ।त्यसै कारणले अमेरिकाको नीतिलाई भारतले सहर्श स्विकार गर्दै आएकोछ।अहिलेको एम सीसी लाई पनि उस्ले चीन बिरुद्धको औजारको रुपमा बुझेकोछ।यध्यापि भारतले तिन सए बर्ष सम्म अंग्रेज हरुकै गुलामि झेलि सकेको छ।यो त्यहि बृटिश कम्पनि हो जस्ले भारतलाई गुलामबनायो र भारतमा राज गय्रो।यो ईष्ट इण्डिया कम्पनि ले फेरी नयाँ रुप लिएर एसिया मा प्रबेश भयकोछ।

यो पहिलेको भन्दा कयौँ गुणा शक्तिशाली भयर आएकोछ। यो४९देशहरुमा फैलियकोछ-अल्बानिया,अरमेनिया,जर्जिया,जस्ता युरोपियन देशहरुका साथैअफ्रिकि मुलुकहरुमा पनि यो कार्याक्रम लागुछ।ल्यालटिन अमेरिकाको पेरु,ग्वटेमाले,गुएनाका साथै एसियाका मंगोलिया,फिलिपिन्स श्रीलंका,ईण्डोनयसिया,आदि देशहरु पनि यसका अनुबन्धित भनिन्छ।तर श्रीलंकाले यो सहयोग नलिने निर्णय गरेको बताईन्छ। २०१७अगस्थमा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५०अर्बको अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।एम सीसी र नेपालको सरकार बिच२०७४भाद्र२९गते(मेलेनियम च्यालेञ्जर कम्प्याक्ट)सम्झौता सम्पन्न भयो।उक्त सम्झौता तत्कालिन अर्थ मन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कि र अमेरिकी एम सीसी कार्यक्रमका कार्यावाहक प्रमुख कार्याकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हश्ततक्षेर गरेका थिए।अमेरिकी सरकारले५००मिलियन अमेरिकी डालर अनुदान स्वरुप उपलब्द गराउँने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३०मिलियन डालर कार्याक्रमका लागि बिनियोजन गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ।

नेपालले उक्त रकम उर्जा र याता यात बिकाश पुर्वधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने भनियकोछ।यो सम्झौता लागु भयको मिति बाट पाँच बर्षमा परिचलान गरि सक्नु पर्ने।यदि कुनै बेला एम सीसीको नियम नेपालको कानुन सँग बाज्ने अबस्थामा एम सीसीलाई नेपालको कानून भन्दा माथि उठाईएको बिषयले नेपालमा बृटिश हुकुमत हैवी हुँने प्रष्टछ। सम्झौतामा ३००किमि.बिधुत प्रसारण लाईन र त्यति सडको मरमत गर्नु पर्ने भनिएकोछ।

यो सन२००४स्थापना भयको मिलेनियम च्यालेञ्जर्स कार्पोरेसन(एम सीसी)शयुँक्त राज्य अमेरिको सहयोगि निकाँए हो।उधारणका लागि जस्तो भारतको’ र’ जस्तै जासुशि ता नभनौ तर यस्ले निश्चित परिसुचकको आधारमा बिस्वका बिकसित राष्ट्रहरुको छनौट गरि आर्थिक बृद्धि गर्न टेवा पुराउँने र गरिब मुलुकहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनियता पनि उनिहरुको नारि छामेर अस्तित्वनै सखाफ पार्ने रणनीति हो।इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई बुझ्न अति आबस्याकछ।बि आर आईको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले बनाएको रणनीतिको रुपमा बुझ्नपनि सकिन्छ।यो बि आर आई के हो?

बिस्व मानव हितका लागि चीनले जल स्थल र हवाई तिनौटै ठाउँ बाट मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले चीनले बनाएको एउटा बृहित सञ्जाल”हो जसको प्रभाव खतम गर्न बनाएको अमेरिकाको हतियारनै एम सीसी हो।२०१७मा अमेरीकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति बिकसित गय्रो।नेपालले आफुलाई सदै असलंगन राष्ट्र बताउँदै आएकोछ त्यस कारणलेपनि एम सीसी अप्नाउँनु गलतछ।नेपाल आफ्नो असलंगताको हैसियत गुमाउँनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चराले हान्नुनै हो।नेपालको लागि एम सीसी राष्ट्र घाती छ।

यति बेला एम सीसीलाई खारेज गरेनौ भने भबिस्यमा ठुलो पछुतो हुँनेछ।देशमा सुगौलिको संधि पछिको सबै भन्दि ठुलो राष्ट्र घाति सम्झौता एम सीसी हो।हाम्रो देशलाई सहयोग गर्ने नजिक को मित्र शक्ति चिनहो र हामिले आफ्नो भुमि चीनलाई घेर्नको लागि अंग्रेज साम्राज्यावाद लाई दिएर झन ठुलो संकट प्रने देखिन्छ। हाम्रो लागि यो अनुदान होईन अभिश्राप हो।यसबाट पछि हट्नु पर्दछ।देशमा भयको डिफाल्टर बाट रकम असुल गर्ने र अन आबस्याक संघियतालाई अबिलम्बन खारेज गरेर देशको बिकाश गर्न सकिन्छ।