निर्माणको आधार गुणस्तरीय शिक्षा र पूर्वाधार मान्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ के यो नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ र ? सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार शैक्षिक सामग्री प्रयोगशाला स्वस्थ्य खानेपानी सरसफाइ पुस्तकालय जस्ता आवश्यक पूर्वाधारनै समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ।

किन सरकारले निजी क्षेत्रलाई सरकारी विद्यालयको जिम्मा लगाउन खोज्दै छ ?संविधानको धारा ‘ 31’ ‘2’ ले कक्षा 8 सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनेको छ के निजी विद्यालयहरूले कक्षा 8 सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क दिएका छन् त ? निजी विद्यालयलाई नियमन गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालय नै निजी संगठनलाई जिम्मा लगाउनु लाई शिक्षालाई पूर्ण निजीकरण गर्ने प्रयास गरिएको यात सरकारले आफूले सञ्चालन गरेको शिक्षा प्रणालीमा आफै सन्तुष्ट छ या छैन भन्ने प्रश्न उब्जनु अस्वभाविक होइन। शिक्षामा 1 खर्ब 72 अर्ब 19 करोड छुट्याइएको देखिन्छ यसरी बजेट विनियोजन मात्रै गरेर पुग्दैन यो बजेटले राज्य भरका करिब 90 लाख विद्यार्थीको आवश्यकता पहिचान गर्यो? उनीहरुका समस्या हल हुन्छन् या हुदैनन्? सरकार सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने हामीजस्ता विद्यार्थीहरुअन्यायमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

दुईतिहाइको सरकारले नचाहिने काममा मात्रै दम्भ देखाउने हो कि आर्थिक क्षेत्र ,शैक्षिक क्षेत्र सुधार, पूर्वाधारका क्षेत्र सुधारमा पनि पहलकदमी चल्ने हो ?सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक स्तर सुधार्न आवश्यक पूर्वाधारका साथै आवश्यक बजेट ,योग्य सक्षम र लगनशिल शिक्षक ,पेशाप्रति वफादार प्राध्यापक ,भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि मैत्री वातावरणमा शिक्षण कार्य सञ्चालन र विद्यालयमा राजनीतिकरण नहुने हो भने सबै सरकारी बिद्यालय विश्वनिकेतन र पोखरिया माबि जस्तै नमुना विद्यालय बन्न समय लाग्दैन वर्तमान समयमा हिजोसम्म जो संस्कृत शिक्षालाई अपहेलना गर्थे जसले त्यस्तो शिक्षालाई बुर्जुवा बन्दै हामी विद्यार्थीको बाल मस्तिष्कमा संस्कृत शिक्षा प्रतिको नकारात्मक छाप छोड्न प्रत्येक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक त्याग्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँडेका थिए आज तिनै सर्वहारा वर्गका नेता भनाउँदाहरुले खै त प्रविधीमैत्री जनशक्ति उत्पादनका लागि के कस्ता कार्यहरु गर्दै छन्।

• “सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पनु भनेको निजी विद्यालयलाई थप पोस्ने कार्यक्रम हो । यो हचुवाको भरमा ल्याइएको छ । यो त बिरालोलाई दूधको संरक्षण गर्न जिम्मा लगाए जस्तो भयो ।

विश्वमा संस्कृत भाषा सबैभन्दा समृद्ध भाषा हो यो भाषामा रचित ग्रन्थ ऋग्वेदमा इसापूर्व 12 सयदेखि हालसम्म निरन्तर ( साढे तीन हजार वर्षसम्म अटुट रुपमा ) पाइन्छन्। ऋग्वेद जति पुरानो ग्रन्थ कुनै छैन यो भाषाको सागर मा आज विश्वमै अन्वेषण भइरहेको छ तर हामी भने यसलाई तिरस्कार गर्दै छौं नेपालमा संस्कृत पढ्नेहरु रहरले होइन करले परिरहेका छन् तर युरोप अमेरिका मा संस्कृत करले नभई रहरले परिन्छ नेपालमा संस्कृति शिक्षा निशुल्क पढाई हुन्छ भने पश्चिमी मुलुकमा ठुलो शुल्क नतिरी पढ्न पाइँदैन। हो नेपाली मेरो मातृभाषा हो र हाम्रो संविधानले नेपालीलाई मातृभाषा मानेकै छैन ।

यसले त काम सरकारी कामकाजको भाषा कागजी भाषाको रुपमा चल्ने देवनागरी लिपि लेखिएको छ म कहिल्यै देवनागरी लिपिमा बोल्छु र? अहिले बोलिनफुटेका बच्चा हरुलाई पनि हामिले अंग्रेजी भाषा पढ्नमा दवाव दिदै गर्दा सोच्नै पर्ने छ के अंग्रेजी भाषाले केही र कति काम गरेको छ त नेपालमा?? यसतर्फ विद्वानहरुले विवेक पुर्याएका छन् त?? कतै हाम्रो विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको तिनै मानिसले हामीलाई देखाएको दिवास्वप्न जस्तै त छैन?? किनकि अनिवार्य अंग्रेजी पढेर पीएचडी धारी हरुको समेत शुद्धसँग एक पाना अंग्रेजी पढ्न पनि सक्दैनन् र सार्वजनिकरुपमा कक्षा शिक्षणकै क्रममा पनि उनीहरूको अंग्रेजी उदाङ्गो देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालय बिग्रिनु नै निजी विद्यालय मौलाउने अवसर बन्यो यसर्थ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सकेमा मात्र निजी विद्यालयले आफ्नो नाफा केन्द्रित व्यवसाय कम गर्दै लैजान सक्ने छन्।

निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने पर्छ भनेर कानुन बनाउन जरुरत छैन सरकारी विद्यालयमा निजी विद्यालयको भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने स्वतः त्यस्ता नाफामूलक संस्थाहरु बन्द भएर जानेछन्। अन्यथा निजीक्षेत्रलाई शिक्षाको सम्पूर्ण तालाचाबी जिम्मा लाउने हो भने हाम्रो देशमा धेरै बत्ती बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुनेछन् ।यसरी समग्रमा हेर्दा सरकारी विद्यालय निजी क्षेत्रको रोहबरमा छाड्ने सरकारको निर्णय लम्पसार वाद र लाचारताको पराकाष्टा भन्दा अरु केही देखिँदैन  समीर थापा विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग