तपाईको ओठमा मुस्कान ल्याउनको लागी लड्दैछु।तपाईलाई दुख दिन यो मैदानमा उत्रेको हैन। माननीय लालबहादुर थापा ज्यूले बाजुरेली कुनै पनि जनतालाई समस्या नपरोस , को कहाँ कता, कस्तो अवस्थामा छन, वास्तविक पिडित मजदूर,विद्यार्थी को को छन सम्पर्क गर्नुस,डाटा संकलन गर्नुस,उहाहरु वसेको स्थानीय तह संग सम्पर्क गरेर राहत उपलब्ध गराउनुहोस, बाजुराको ९ वटै स्थानीय सरकार प्रमुख संग सम्पर्क गरेर, आफ्नो आफ्नो गाउपालिका/नगरपालिका भित्रको आफ्ना नागरिक हरुको सुरक्षाको लागी जिम्मेवार बनाउनुस् भनेर कोही कामको जिम्मा दिए पछि मैले बाजुराको ९ वटै स्थानीय सरकार प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग यस विषयमा टेलिफोन संवाद गरि बाजुराबाट बाहिरिएका व्यक्ति हरुको डाटा संकलन गर्न, विभिन्न सहरहरुमा रहेका बाजुरेलीको समस्या समाधानको लागी आफ्नो पालीकाको सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सहज गर्न,राहत उपलव्ध गराउन, बाजुरा फर्किन चाहाने हरुको लागी बाजुरा फर्काउन पालिकाको खर्चमा गाडीको व्यवस्था गर्न र आफ्ना जनताहरुको सुरक्षा गर्न पर्यो भनि सबै स्थानीय सरकार प्रमुख ज्यू हरु संग टेलिफोन संवाद गरेको थिए।

स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको को व्यवस्था के छ? बाहीरबाट स्थानीय तहमा भित्रिएका व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन सक्नु हुन्छ? क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नुहुन्छ?? काठमाडौं बाट बाजुरा जान चाहाने व्यक्तिहरुलाई तपाईको स्थानीय तह बाट गाडीको व्यवस्था गरि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ??? यिनै विषयमा बाजुराका नौ वटै स्थानीय सरकार प्रमुख संग टेलिफोन संवाद गरे।

१) हिमाली अध्यक्ष गोविन्द मल्ल (क्वारेन्टाइनमा राख्न गाह्रो, स्रोत साधन अभाव छ, स्वास्थ्य सामग्री छैनन्, सुरक्षा चुनौती छ, भोली कां बाट गाडी पठाएर रोग झिकायो भन्लान)

२) बुढीगंगा नगर प्रमुख दिपक विक्रम शाह (परिक्षण गरेर ल्याउनु पर्छ, सकारात्मक छु, सोच्दै छु)

३) त्रिवेणी नगर प्रमुख रामसि‌ह रावल (तपाईले भने जस्तै डाटा संकलन गर्दै छौ, क्वारेन्टाइनमा बस्न मान्छन त?)

४) बडिमालीका नगर प्रमुख पदम बडुवाल (ठिकै छ आउछन भने ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो, क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्छ।)

५) गौमुल गाऊपालीका अध्यक्ष हरि बहादुर राेकाया(यता आएर क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्छ, ल्याउछौ हामी, तर यसरी लकडाउनको उलंघन होला, जो जहाँ छन त्यही बसेर राहतको उचित व्यवस्था गर्नसके हुने, बरु हामी यतै बाट केही व्यवस्था गर्न परे पनि गर्न तयार छौ।।) कार्यक्रम ल्याइसकेको छ।

६) छेडेदह गाऊपालीका अध्यक्ष नर ब राउत (डाटा संकलन गर्दैछौ, ल्याउनु ठुलो कुरो हैन यता आइसके पछि सुरक्षित रहन सक्छन सक्दैनन्, कोरोना ल्याएर आए भने??)

७) जगन्नाथ गाऊपालीका अध्यक्ष कालि ब शाही (सम्पर्क भएन)

८) बुढिनन्दा गाऊपालीका प्रमुख पदम गिरी ( CDO संग नि समन्वय गरौँ, के भन्छन अरुले पनि बुझौं, )

९) स्वामी कार्तिक गाऊपालीका अध्यक्ष चिरन्जिवि शाही ( ल्याउन समस्या भएन यहाँ आइसके पछि क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छन सक्दैनन्,कोरोना संक्रमित कोही आइदियो भने, बाजुराको के कस्तो अवस्था होला, भोली भयावह अवस्था नआओस)

१०) माननीय लाल बहादुर थापा (बुझ्नुस् कुन ठाउमा के कस्तो अवस्थामा छन, डाटा संकलन गर्नुस, स्थानीय सरकारले भने बमोजिम अगाडी बढ्न पर्छ, स्थानीय सरकारले नपठाउ क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौ भने यता बाट कता पठाउने,जान्छु मात्रै भनेर भएन, यो समयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने नागरिकको पनि दायित्व हो,समाजलाई सुरक्षित राख्न हरेक व्यक्ति को भुमिका हुन पर्छ,कोरोना विरुद्ध लडेर समाजको सुरक्षा गर्ने दायित्व त सबै को हो नी,बास्तविक पिडित को छन, सम्पर्कमा आए के गर्न पर्छ गरौला।)

११) माननीय बद्री पाण्डेय (यो लकडाउन को समयमा जो जहाँ छ, त्यही बस्न भनेको हो, त्यही आफु बस्ने पालिकामा सम्पर्क गरेर राहत लिनु उचित होला, बाजुरा पुग्न गाडीमा सहज छैन, बाजुरा पुग्न ३ दिन लाग्छ, ३ दिन सम्म बाटोमा के खाने, बाटोमै अलपत्र परे भने?)

१२) CDO Bajura (पालिकाले ल्याउन सक्छ र २१ दिन सम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छु भन्छ भने मैले भन्नु केही छैन।, यो स्थानीय सरकारले नै निर्णय लिउन।)

हिजो सम्म बाजुराका स्थानीय सरकारहरु आफ्नो पालिकाबाट बाहिरिएका नागरिक/व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन,राहत कसरी पुगाउने, घर झिकाए कसरी सुरक्षा दिन सकिन्छ, क्वारेन्टाइनमा राख्ने लगायत विषयमा छलफल गरिरहेको र कतिपय स्थानीय तहहरुले सम्पर्क व्यक्तिहरु तोकेर कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारले यस पछि लिने निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी गराएको थियो। तर आज

” यस बिपदको समयमा बाजुराको सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुले लकडाउनको ३४ दिन पछि गरेको जिल्ला प्रशासनको निर्णय देखाउदै अलपत्र परेका नागरिकको उद्दार गर्नबाट पछि हट्नु र आज ३५ दिन बितिसक्दा पनि राहत वितरणका लागी पनि कुनै निर्णय लिन नसक्नुले जनता प्रति कुनै चासो नभएको, उत्तरदायी नभएको देखिन्छ। ” बाजुरा बाहीर रहेका बाजुरेली नागरिकहरु माझ एक सर्वेक्षण गर्दा ४३ प्रतिशत बाजुरेलीलाई खाद्यन्न अभाव छ, २४ प्रतिशत लाई कोठाभाडा समस्या छ भने बाकी ३३ प्रतिशत लाई अन्य समस्या रहेको देखियो। बाजुरा फर्किन चाहाने ८८ प्रतिशत छन, ७९ प्रतिशत घर फर्केर क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छन। नौ वटा स्थानीय तह रहेकोमा एउटा स्थानीय तह गौमुल गाउपालिकाले आफ्ना नागरिक उद्दार गर्न राहतको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गौमुल गाउपालिका अध्यक्ष हरि रोकाया ज्यू लाई हार्दिक धन्यवाद। स्वामी कार्तिक र जगनाथ गाउपालिकाले पनि सम्पर्क व्यक्ति तोकेर नागरिक उद्दार गर्न लागीपरेको जानकारी प्राप्त भयो। अन्य कुनै पनि गाउपालिकाले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन, अर्को पालिकाले के गर्छ त्यही गर्ने भनेर पर्खाईमा बसेका स्थानीय तहहरु आखिर एक अर्काको मुख ताकेर कैले सम्म बस्ने??? तपाईको नागरिकको उद्दार गर्ने जिम्मेवारी तपाईको हैन??

हामीले भने काठमाडौं लगायत आसपासका जिल्लाका विभिन्न वडामा रहेका बाजुरेली नागरिक संग सम्पर्क गरेका छौ र राहतको लागी सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गरेका छौ, कीर्तिपूर बस्नेहरु समस्यामा परेकाहरु सम्पर्कमा आएका विद्यार्थी हरुलाई राहत उपलब्ध गरिदिन नगरपालिकालाई सिफारिश सहित अनुरोध गरेका छौ, केही दिन अगाडी देखी दाताहरुको सहयोगमा विद्यार्थी संगठनहरु मिलेर कीर्तीपूरका हजारौँ विद्यार्थी लाई राहत वितरण गरेका छौ, बसपार्कमा पालमुनी बसेको सूचना पाएपछि त्यहाँ बस्ने बाजुरेली नागरिक संग सम्पर्क गरेका छौ, (धन्यवाद तारकेश्वर नगरपालिकालाई, उहाहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ।) एउटा गाडी कालिकोटको बाटो बाजुरा गयो, (जितेगडा) कालिकोटमा रोकिए पछि माननीय ज्यू ले सम्पर्क गरि सहज पारिदिनुभएको छ। बुढानिलकन्ठ र चन्द्रा गिरी नगरपालिकामा रहेका बाजुरेली नागरिक हरुलाई सम्पर्कमा ल्याएर राहत उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेका छौ। यी वाहेक विभिन्न ठाऊबाट सम्पर्कमा आएका र जानकारीमा रहेका लाई विभिन्न माध्यम बाट सहज पार्न भरपुर लागिपरेका छौ।

‘बिपतको बेला स्थानीय सरकार बेपत्ता भएपछि काठमाडौं लगाएत विभिन्न सहरमा रहेका बाजुरेली नागरिकहरुको सुरक्षाका लागी स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौ, माननीय बद्री पाण्डेय लगाएत थुप्रै व्यक्तित्व हरु संग टेलिफोन संवाद गरि बाजुरेली नागरिकलाई अभाव र असुविधालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र कसरी सुरक्षित तबर बाट जनताका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ टेलिफोन संवाद गरेकोछु। यस कोरोना महामारीका कारण बाजुरेली जनतामा परेको असुविधा र समस्याका विषयमा पूर्व उद्योग मन्त्री माननीय कर्ण ब. थापा, प्रदेश सभा माननीय बलदेव रेग्मी, युवा संघ सदस्य नरेश शाही, अनेरास्ववियु सदस्य नरेश रोकाया सबै आदारणीयहरु आआफ्नो ठाउ बाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ, आफ्ना नागरिक हरु प्रति चिन्तित हुनुहुन्छ।

एउटा गाडी कालाकोटको बाटो बाजुरा गयो त्यो पनि प्रति व्यक्ति रु ३,५००/_ तिरेर। रोकिएको ठाउमा माननीय ज्यू ले सम्पर्क गरि सहज गरिदिनुभयो। हामीले बाजुरा फर्किन पर्ने मानिस को को हुनुहुन्छ सम्पर्कमा लिन खोज्यौ, भाडा तिरेर जान नसक्ने भेटिए (उनिहरु कतिजना हुन्छन १/२ गाडीमा अटाउने भए माननीय ज्यू लगायत ले व्यवस्था गर्ने तयारी गरेऊ), भाडा तिरेर जानेहरुको लागी गाडी खोज्यौ, काठमाडौं बाजुरा गाडी भाडा २,८५०/_ तर बाजुरा बाट गाडी फर्किदा रित्तो गाडी फर्किन पर्ने भएकोले प्रति व्यक्ति ५,०००/_ भाडाको कुरा अर्थात गाडी रिजर्व गर्दा करिब ३६/४० सिटे गाडीको भाडा डेढलाख देखी २ लाख भन्यो। घर फर्किन चाहाने बाध्यतामा परेका मानिस खोजेर माननीय थापा ज्यू ले २ वटा गाडी व्यवस्था गरेर पठाउने पनि सोच्यौ, तर झनै विवाद निम्तिने घर जान चाहाने संख्या १,००० भन्दा बडी देखियो त्यो सबै माननीय लालबहादुर थापा ज्यू लगायतले व्यहोर्न सक्ने देखिएन। देशभरका स्थानीय सरकार आफ्नो नागरिकलाई उचित व्यवस्था गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। प्रायः स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिक उद्दार गरिरहेको, गाऊतिर लिईरहेको छ तर हाम्रो बाजुराको स्थानीय सरकारहरु किन मौन छन??बाजुरा फर्किन चाहाने श्रमिक ,मजदुर ,विद्यार्थी हरुलाई गाऊपालीकाले सम्पूर्ण खर्च व्यहोरी घर फर्काउने वा बसेकै ठाऊमा उचित व्यवस्था गर्ने । के निर्णय गर्छ आ-आफ्नो गाऊपालीका/ नगरपालिकाले चाडै निर्णय गरेर आफ्नो नागरिकको उद्दार गर्न बारम्बार संवाद गरिरह्यौ, अहिले जिल्ला प्रशासन को निर्णय देखाउदै नागरिकलाई उद्दार गर्न बाट पछि हटेको पाइयो, यता बाजुरेलीहरु पालमुनि बसेको कुरा, भोकभोकै बस्न परेको कुरा, हिडेर भएनि जान खोजेको, बाटोमा झोला तयार पारेर पश्चिम, मुगु कालिकोट, जुम्ला छुटेका गाडीहरुमा लिफ्ट माग्दै अलपत्र परेका कुरा स्थानीय सरकारले सुनेको छैन, या तिनिहरुका दुतहरुले सुनाएका छैनन्। अलपत्र परेका नागरिकलाई बाजुरा लिने भनेर डाटा संकलन गराउछन फेरी प्रशासनको निर्णय भन्दै बदर गरेको सुनाउछन यो दुखद हो।।

केही साथीहरूले लगाएका विभिन्न आरोप भ्रमपूर्ण रहेको बरू मैले आफूले एक सचेत नागरिक भएको नाताले पूरा गर्नु पर्ने समन्वयात्मक दायित्वहरू जस्तै-जन सम्पर्कमा बस्ने, खाध्यान्न संकटमा परेकाहरूलाई विभिन्न तहबाट खाध्य बितरण गर्ने,ग्यास सकियो भनेर सम्पर्क गरेका केही साथीहरूलाई ग्यासको व्यवस्था गर्ने, जिल्लामा खाध्य संकट नहोस् भनी समयमै आपूर्तिको निम्ति सरोकारवाला को ध्यानाकर्षण गर्ने, बसबाट जिल्लातर्फ जान चाहानेहरूका लागि अनुमतिको निम्ति समन्वय गर्ने र हवाई सेवाको उद्वारको लागि माननीय ज्यू को ध्यान आकर्षण गर्दै दिन भर सहयोग उद्दार गर्दै बसेकोछु।

ह्या कतिपयले वडापालीका बाट दिने ५ केजी राहत के लिने? वडा/पालिकामा सम्पर्क नगर्ने , पैसा खोज्ने गरेको भेटियो।

तर माननीय ज्यू को सेवा नपुगेको क्षेत्र चाहिं अवश्यनै नगद हो। किनभने नगद अभाव भएको संख्या अत्याधिक हुनाले ब्यक्तिगत रूपमा त्यो पूरा गर्न असंभव प्राय छ।

अर्को सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यदि नेपालको हालको ब्यबस्था हिजोको झैं केन्द्रिकृत भएको भए त्यो अवस्थामा केन्द्रिय सरकारबाट जनतालाई आवश्यकतानुसारको राहात खिच्न एक केन्द्रिय सांसदको हैसियतले माननीय ज्यू को भूमिका र दायित्व अहम् रहन्थ्यो। तर हालको हाम्रो ब्यबस्था संघीय भएको र संघीयतामा बिकास निर्माण र राहत बजेट जति सिधै केन्द्रिय सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूमा पठाउने भएकाले जनतालाई राहात बितरण गर्ने दायित्व सरकारमा वस्ने मंत्रीहरूमा बाहेक, माननीय सांसदहरूमा रहन्न। यो यसरीनै बुझ्दा राम्रो होला।

अनि अर्को कुरा स्थानीय सरकारले केन्द्रबाट अधिकार मात्र खोज्छौं, तर अधिकार एक्लै आऊने नभै, त्यो दायित्वसंग आऊने र फेरी अधिकार भनेको स्वतन्त्रतासंग सम्बन्धित हुने र दायित्व चाहिं क्षमतासंग सम्बन्धित हुने कुरा हामीले नबिर्सौं।

त्यसैले हालको महाबिपतको बेला आफ्ना नागरिकहरूलाई आपत बिपतबाट जोगाउनु स्थानीय सरकारहरूको मूल कर्त्ब्य हो जस्तो मलाई लाग्छ।

अरू सबै जिल्लाले काठमाडौमा आपत बिपतमा परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई बसमा हालेर लगी सके, प्रधानमन्त्री ज्यू ले काठमाडौंलाई कोरोना रोगी मुक्त घोषणा गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो नागरिकलाई पनि उचित व्यवस्थापन गरेर गृहजिल्ला तिर लागौं र नजान चाहाने हरुका लागी यतै उचित व्यवस्थापन गरौँ भनी म बाजुराका सबै स्थानीय सरकारसंग निवेदन गर्दछु।।

https://www.youtube.com/watch?v=m3zvo0-usjk