कञ्चनपुर । टनकपुर बाँधको १४.५७ हेक्टर नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा छ। भारतले सन् १९०८ मा विद्युत् उत्पादन गर्न महाकाली नदीमा एकतर्फी बाँध बनाएको थियो । सन् १९१० मा बाढीले बाँध बगाएपछि भारत सरकारले राणा सरकारलाई बाँध निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन पत्र पठायो। भारतीय आग्रहपछि राणा सरकारले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसहित दोधारा–चाँदनीको १२०९ हेक्टर (२९८८ एकड) जग्गा दिएको थियो। सीमाबारे जानकार ऋषिराज लुम्साली भन्छन्, ‘भारतमा निर्मित अहिलेको शारदा नहर त्यतिबेला नेपाली भूमिमा थियो।’ ब्रह्मदेवसहित दोधारा–चाँदनीको सट्टाभर्नाबापतको जग्गा भारतले बर्दियामा दिएको भने पनि टनकपुरमा पाउनुपर्ने १४।५७ हेक्टर फिर्ता नदिएको लुम्साली बताउँछन्।

‘नेपालले पनि वैधानिक हिसाबले त्यो जग्गा फिर्ता लिन सकेको छैन’, लुम्साली भन्छन्, ‘सरकारले ताकेता नगरेसम्म जग्गा फिर्ता गर्न भारत तयार हुनेछैन।’ कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा नेपालकोे २।९ हेक्टर जमिनमा भारतको टनकपुर जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय छ । २०४८ जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच टनकपुर सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार टनकपुर बाँधका लागि भारतलाई नेपालले २.९ हेक्टर भूभाग उपलब्ध गराएको थियो। टनकपुरको जग्गाबापत २ मेगावाट विद्युत् नेपालले पाउने टनकपुर सम्झौतामा उल्लेख रहेको लुम्सालीले बताए । तर कोइरालाले टनकपुर आयोजनामा समान हकको साटो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै उनको विरोध भएको थियो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।

किन र कसरी भएको थियो टनकपुर सन्धि १९९१ ?
रतन भण्डारिको पुस्तक अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेकबाट साभार गरिएको सामाग्री
शारदा ब्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपालको सहमतिविना नेपाली भूमि मिच्दै सन् ८० को दशकमा एकतर्फी रपमा टनकपुर बाँध निर्माण ग¥यो । शारदा बाँध भन्दा ६ कि मि माथि टनकपुरमा बाँध निर्माण गरि महाकालीको पानी बनबासा विद्युत गृहमा खसाली १ सय २० मेघावाट बिजुली निकाल्ने र विद्युत गृहको टेलरेश च्यानल सोझै शारदा नहरमा मिसाउने योजना भारतको थियो । पञ्चायत सरकारले टनकपुर बाँधमा सार्वभौम अधिकार र पूर्व सहमतिको कुरा नउठाएपनि १९८३ नोभेम्बर नौ मा भारतलाई पत्र पठाई टनकपुरको टेलरेश च्यानल शारदाको ब्यारेज भन्दा माथि महाकालीमानै मिसाउनु पर्ने अडान राखेको थियो । सोही कारणले भारतले बनबासा विद्युतगृहको टेलरेश च्यानल शारदा ब्यारेजमाथि महाकालीमै मिसाएको थियो । पछि टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणकालागि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले सन् १९९१ मे २७ मा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइलाई पत्र लेखे । तर, भट्टराईको पालामा पूर्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माण सम्बन्धी कुनै निर्णय भएन । २०४८ जेठ १३ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । कार्यभार सम्हालेको २४ दिन भित्रै कोइरालाले १९९१ जुन १० मा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पूर्वतर्फी प्रधानमन्त्री भट्टराइलाई लेखेको पत्रको जवाफ पठाए ।
प्रधानमन्त्री कोइराला १९९१ डिसेम्बर पाँचमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्डमा परेको जिवुवा क्षेत्रको ५७७ मिटर (करिब २.९ हेक्टर) र इ एल २५० को उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए । टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमी प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरुप बार्षिक १० मेघावाट विद्युत गराउने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधान सहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेस फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँध सम्बन्धी सन्धि नभई समझदारीमात्र गरेको बताए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाईको सर्वत्र विरोध भयो । सडकदेखि सदनसम्म टनकपुर आन्दोलन चर्कियो ।

२०४८ पुस २ गते टनकपुर सन्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । २०४९ मंसिर ३० गते सर्वच्चोले टनकपुर समझदारी नभई सन्धि नै भएको ठहर ग¥यो । सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बाँया एफ्लक्स बण्ड निमार्णकालागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ (२) बमोजिम टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला ग¥यो । सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठेरोमा प¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लागाएत सबै वापपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनरत थिए । यस अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन । त्यसपछि कोइराला संसदको चौथो अधिवेसनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धी ऐन , २०४७ लाई संसोधन गराउने खेलमा लागे । यसको अर्थ तत्कालिन संविधानको १२६ को उपधारा (२) लाई निरर्थक बनाउनु थियो । यसकालागि कोइराला सरकारले सन्धि ऐन २०४७ द्वारा निर्धारित सन्धि सम्बन्धी परिभाषालाई परिर्वतन गर्ने र सरकार आफैँले व्यापक, गम्भिर र दीर्घकालीन प्रकृतिको सन्धि कुन हो , कुन होइन भन्ने बारेमा संसोघन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा छलफल गरायो । सो सन्धि ऐन संसोधन प्रस्तावमा भएको छलफल र मतदान प्रक्रियाको एमाले र संयुक्त जनमोर्चाबाट विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ माघ १५ मा लोकराज बरालको संयाजकत्वमा ११ सदस्यीय मूल्याङकन समिति गठन गरे । बराल आयोगका नामले परिचित सो समितिले २०४९ फागुन ३ गने सरकारलाई टनकपुर सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो ।
बराल आयोगले नेपाललाई टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई व्यापक ,गम्भिर र दीर्घकालीन असर नपार्ने ठहर ग¥यो । त्यसपछि कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्य संसदमा कसरी दर्ता भयो आफैँमा रहस्यमय छ । यसैबीच टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्यु पत्रको सहीछाप गर्नु हो भन्दै नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४९ फागुन २८ गते पार्टी सभापतिका नाममा कडा पत्र लेखे । लेटर बम उपमा पाएको आफ्नै सर्वोच्च नेताको पत्रपछि कोइराला सरकार झनै अप्ठ्यारोमा प¥यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असारमा संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्माण घोषणा गरे । तर संसदबाट टनकपुर सन्धि कहिल्यै पारित भएन । पछि २०५२ सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धि सँगै मिसाएर वैधता दिइयो ।टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करिब २.९ हेक्टर ) र इ एल २५० को उच्च भूूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको बाहेक महाकाली क्षेत्रको अरु सीमामा हेरफेर भएको छैन ।