बुधबार, मंसिर १९, २०८१
  • होमपेज
  • पत्रपत्रिका
  • छापामा आज : बालुवाटार जग्गा खरीदका सूत्रधार विदेश फरार

छापामा आज : बालुवाटार जग्गा खरीदका सूत्रधार विदेश फरार

  • बुधबार, बैशाख १८, २०७६
छापामा आज : बालुवाटार जग्गा खरीदका सूत्रधार विदेश फरार

काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषय परेका छन् । कुनैले मानव अधिकार ऐन संशोधन विधेयकमा देखिएको मतान्तरलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने केहीले नागरिकता वितरणको पारदर्शिता, बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरण, मजदुर सुरक्षालगायत विषय उठाएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले बालुवाटार जग्गा खरीद प्रकरणका सूत्राधार विदेश फरार भएको लेखेको छ । सरकारले जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई निगरानी नगर्दा उनीहरु आफैं सजग हुँदै विदेश लागेका हुन् ।

विवाद उजागर भएपछि कुमारी बैंकको सञ्चालकबाट समेत शोभाकान्त ढकालले राजीनामा दिएका छन् । भारत र रामकुमार सुवेदी भारततर्फ गएको र त्यहीँबाट शक्तिकेन्द्रको संवादमा रहेको नयाँ पत्रिकाको दाबी छ । सोही प्रकरणमा मुछिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागेको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीले जनाएका छन् ।

‘सरकार–आयोग चर्काचर्की’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले आज मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयकले उत्पन्न विवादमाथि मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार प्रस्तावनाबाट स्वायत्तता र स्वतन्त्रताजस्ता शब्द हटाइएकामा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा आयोगको मुख्य आपत्ति छ । यही विवादका कारण मंगलबार संसदीय समितिमा विभागीय मन्त्री र आयोग अध्यक्षबीच चर्काचर्की नै परेको छ ।

मजदुरसँग सम्बन्धित सामग्री पनि आजको कान्तिपुरमा पढ्न सकिन्छ । सरकारले मजदुरको हक–हितका लागि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको निष्कर्ष कान्तिपुरको छ । मजदुरलाई न्यूनतम तलबदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको प्रत्याभूति गराउन नसक्नुलाई पनि उसले सरकारको असफलताका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यही समाचारसँग जोड्दै कान्तिपुरले चियाबगानका श्रमिकको पीडा पनि छापेको छ । कान्तिपुरका अनुसार चिया बगानका मजदुर भोकभोकै छन् ।

१७ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा विशेषांक प्रकाशित गरेको अन्नपूर्णले भारतीयलाई झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकता दिएको सप्रमाण छापेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार, यसरी नागरिकता वितरण गर्ने काममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसँगै स्थानीयसमेत संलग्न देखिएका छन् ।

विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै ठेकेदारहरुले सरकारी अधिकारीको साँठगाँठमा लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजधानीले सरकारलाई झक्झकाएको छ ।

सो रकम उठाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक पहल र एक्सन नगर्ने हो भने राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम निश्चित रुपमा डुब्ने भन्दै अख्तियारले पटकपटक रकम उठाउन ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको छ ।

बालुवाटार जग्गा खरीद प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई सरकारी पत्रिका गोरखापत्रले छापेको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार