५ वैशाख, काठमाडौं । उत्तरी गोरखाका बालबालिकाको तस्करीदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याइन लागेकोसम्मका विषय आजका दैनिक पत्रिकाहरुले उठाएका छन् । त्यस्तै, जनकपुर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौतामाथि पनि आजका दैनिक पत्रिकाहरुले नजर लगाएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको लेखेको छ । यसरी विधेयक अघि बढाएपछि आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व बढेको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचार अनुसार, आयोगले विधेयकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले प्रस्तावित प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने ठहर गर्दै पत्र पठाएको हो ।

यसैबीच, राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । कान्तिपुरका अनुसार, आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले करिब ३ महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो ।

ढुकुटीमै पौने २ खर्ब थन्किएको खबर कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा छ । सरकारले अपेक्षानुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा गत सातासम्म ढुकुटीमा पौने २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको हो । समाचार अनुसार गत वर्षको चैत तेस्रो सातासम्मको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खचर्च साढे ५ प्रतिशतले घटेको छ ।

अन्नपूर्णमा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका बालबालिका गुम्बा र चर्चले लैजाने गरेको खुलासा छ । समाचार अनुसार जन्मिनेबित्तिकै नाम टिप्दै स्पोन्सर आउने गरेका छन् । बालबालिका गुम्बा र चर्चले ओसार्न थालेपछि गाउँका विद्यालय भटाभट बन्द हुन थालेका छन् । पाँच विद्यालय बालिका नभएपछि बन्द भइसकेकाे समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्णमा शिव उप्रेती लेख्छन्– धर्मगुरुहरुले कसका घरमा बच्चा हुर्किँदै छ भन्ने पहिला अध्ययन गर्छन् । बच्चाको नाम टिप्छन् । अनि हुर्किएपछि उनीहरुलाई काठमाडौंका थानकोट, गागलफेदी, फर्पिङ, चोभार आदि स्थान अथवा भारतसम्मै पुर्याउँछन् ।

प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर क्षेत्रका १० हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । समाचार अनुसार यसरी अतिक्रमणमा परेका ९६ बिघा १८ कट्ठा जग्गामा साढे पाँच सय घर बनेका छन् ।

ललितानिवास जग्गाको खरिद आधा दर्जन व्यापारिक घरानाले गरेको दाबी नागरिकले गरेको छ । तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी, मन्त्री, नेता, मन्त्रालयका सविचलगायतलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर भूमाफियाले व्यापाििरक घरानाहरु गोयल, शारडा, चाचान, गोडियालगायतलाई ललितानिवासले चर्चेको सरकारी बिक्री गरेको खुलेको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा व्यर्थैमा ६० करोड खर्च भएको अर्को खबर पनि नागरिकमा छ ।

राजधानीले पनि ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई नै उठाएको छ । राजधानीका अनुसार यो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गुठी संस्थानको संलग्नता पाइएको छ ।

साभार अनलाइन खबर