बाजुरा– सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा व्यापक आलोचना भएपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच लामो परामर्शपछि उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैंले सो शुल्क हटाउन प्रक्रिया थालिने घोषणा गरेका थिए ।

यस्ता छन् निर्णयहरूः

१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।

२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।

५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच मिति २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरु आजैका मितिदिेखि अवैध घोषणा गर्ने।

६. गणेश नेपाली घटनाः आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।

७. आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने ।