राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदभार ग्रहण गरेको फागुन २९ अर्थात् आज ठिक एक वर्ष भएको छ । पोहोर फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पौडेलले २९ मा पदभार ग्रहण गरेका थिए । तामझाम विनाकै सवारी बाहेक राष्ट्रपति पौडेलको कदम विवादरहित देखिएको छैन । यो एक वर्षमा नागरिकता प्रमाणीकरणदेखि आफन्तलाई नियुक्ति दिनेसम्म राष्ट्रपति पौडेलको कदममाथि प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले एक वर्षमा गरेका मुख्य कामको लेखाजोखा गर्दा प्रशंसाभन्दा विवाद बढी देखिन्छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता र राहदानी किर्ते प्रकरणमा जोडिएका पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई  संघीय संसद् सचिवालयको महासचिवमा नियुक्त गर्ने विवादित निर्णय गरेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई बहालवाला राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद भएको थियो ।

गरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको आममाफी र कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल ढकालको कैदमिनाहाले राष्ट्रपति पौडेल विवादमा तानिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले गत वर्ष जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए ।

२०७२ असार २८ मा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा हानी हत्या गरेबापत तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालले राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएका थिए । मन्त्रिपरिषदको उक्त विवादास्पद निर्णय सिफारिस गर्दा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेललाई उपचार खर्चको विषयले पनि विवादमा तान्यो । आफ्नो ‘चाहना’ र नियम विपरीत राष्ट्रपति पौडेलले राज्यबाट उपचार खर्च लिए । छातीको समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेल उपचारका लागि गत वर्ष वैशाख ६ मा भारतको राजधानी दिल्ली गएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले दशकौँसम्म आफू आबद्ध रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा भाग खोजेको आरोप लाग्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा गत वर्ष चैत १७ मा कांग्रेसका ९ जना मन्त्री सहभागी हुँदा पौडेलले पनि कोटा पाए । पौडेलको कोटाबाट सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री आचार्य राष्ट्रपति पौडेलका भान्जा पर्छन् । उनै भान्जा मन्त्रीमार्फत पौडेलले आफ्ना भतिजलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस बाहेकको सत्ता समीकरण बनाएपछि मन्त्री आचार्य पदमुक्त भएका छन् । योसँगै राष्ट्रपति पौडेलले भतिजालाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउने खेल सकिएको छ ।