काठमाडौं —नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवानालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यो फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिवाना र ब्याज बापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैया हाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व प्रशासनका एक अधिकारीले बताए ।

यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन करिव डेढ सय हाराहारीको संख्यामा रहेका नक्कली भ्याटबिलका मुद्दाहरुलाई समेत दिशानिर्देश गर्नेछ ।

नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २८ पुस, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो ।

उक्त फैसला अनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कम्तीमा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुलउपर हुन्थ्यो । अहिले चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउने, राजस्व प्रशासनका ती अधिकारीले बताए ।

नक्कली भ्याटबिल निर्माणमा संलग्नहरुलाई कर र जरिवाना तिराउनुपर्ने भनी आफैंले गरेको फैसला उल्ट्याउन तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरुलाई चर्को दबाब दिएका थिए ।

भाटभटेनीले पुनरावलोकनको निस्सा माग गर्दै दिएको निवेदन सदर गर्न उनले केही न्यायाधीशहरुलाई दबाब दिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको थियो ।

संयुक्त इजलासको फैसलालाई तीन सदस्यीय इजलासले निस्सा दिएमा मात्र उक्त फैसलाको पुनरावलोकन हुन्छ । तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले १० असार, २०७८ मा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा फेरि सुनुवाइ भएको हो ।

नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्ममा आयकर र भ्याट गरी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।