आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर देशभरका ९ वटा पालिकाहरुले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरुमा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा छन् । मधेसमा ८ वटा पालिकाहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन । मधेसका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिकाहरु रहेको बताए ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीना उनले बजेट ल्याउन नसकेका धेरैजसो स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेको जनाए । उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याएर मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ९ वटा पालिकाहरुले भने कानुनको पालना नगरेको बताए । बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।

उनले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने प्रस्ट पारे । ‘कानुनले तोकेको मितिमा बजेट ल्याउने र पारित गर्नुपर्ने हो । पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्था छँदैछ । पारित नगरी खर्च गरियो भने त्यो बेरुजु हुन्छ,’ उनले भने, ‘९ वटा पालिकाहरुले ल्याउनुभएको छैन भन्नेकुरा अहिले आएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा मधेस प्रदेशमा रहेका छन् । बजेट ल्याउन नसक्नुमा उहाँहरुको आन्तरिक कारण नै रहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको विमतिको कारणले नआएको देखिन्छ । जति पनि पालिकाले बजेट ल्याएनन् त्यो भनेको कानुनको पालना गरेनन् भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।’

उनले विधि प्रक्रियाबिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे । कानुनले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको बताए । उनले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट नरहेको पनि बताए । तोकिएको समया बजेट नल्याउनु र बजेट पारित नगर्नु भनेको कानुनको पालना नगर्नु भएको जिकिर गरे ।