काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्षमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा प्राध्यापक विजय सिलवालको नाम सिफारिस गरिएको छ ।शिक्षामन्त्री अशोक राई, सचिव रामकृष्ण सुवेदी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल सम्मिलित समितिले प्रक्रिया मिचेर आयोग अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको हो ।

एक जनाको मात्रै निवेदन परेको ‘झूटो विवरण’ उल्लेख गरेर सिलवालको नाम पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहालले जेठ पहिलो साता अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेका थिए ।

शिक्षामन्त्री राईको अध्यक्षतामा गठित समितिमा सुवेदी र पौडेल सदस्य थिए । समितिले आवेदन नै आह्वान नगरी एक जनाको मात्रै निवेदन परेको भन्दै एकल नामावली सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले जनाए । ती उपसचिवका अनुसार आइतबारसम्म सिलवाललाई नियुक्ति दिने तयारी छ ।

अध्यक्ष रिक्त रहेको १० महिनापछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसअघि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्ति गर्न आवेदन माग गरेका थिए । त्यतिबेला आवेदन दिने ३८ जनामा पनि सिलवालको नाम थिएन । उनी एकीकृत नेकपा समाजवादीनिकट प्राध्यापक हुन् । त्यतिबेला सिफारिस समितिले व्यक्तिगत विवरणसहित प्रशासनिक दक्षता, कार्य अनुभव, शैक्षिक योग्यता, पदीय दायित्व, कृति, लेख, रचना प्रकाशन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो ।

समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको जोडबलमा उनको नाम सिफारिसमा परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । ‘सत्तारूढ दलको भागबन्डामा त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष समाजवादीको भागमा पर्‍यो,’ ती उपसचिवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा एकल नाम सिफारिस भएको हुन सक्छ ।’ यसअघि समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र कुलपतिले नियुक्ति दिने प्रचलन थियो ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न र विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव बेवास्ता गर्दै फेरि भागबन्डा गरिएकामा शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । उच्च शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा यी सुझाव दिइएको छ तर सरकारले प्रतिवेदन नै लुकाइरहेको छ । ‘पहिले आवेदन दिएका ३८ जनाको नाम बेवास्ता गरियो, यसपालि आवेदन नै नमागी गोजीबाट एक जनाको नाम सिफारिस गरियो,’ उनले भने, ‘यसअघि कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गरिन्थ्यो ।’

३८ जनाले आवेदन दिएका बेला पनि सिफारिस समितिको सदस्यमा शिक्षा सचिव सुवेदी नै सदस्य थिए । त्रिवि ऐनमा कुलपतिबाट सहकुलपति/शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा त्रिवि सभाका दुई सदस्य रहेको समिति गठन गरी त्यसको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा सचिवले नाम सिफारिस गरिएको जनाए । ‘परीक्षा दिइयो, कसरी सिफारिस गरियो, रिजल्ट आएपछि भनौंला,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार समाजवादी अध्यक्ष नेपालले सेवा आयोग अध्यक्ष आफ्नो पार्टीको भागमा माग्दै प्रधानमन्त्री दाहालदेखि सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका थिए । तीन दलका नेताकै सहमतिमा भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति हुन लागेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । सेवा आयोग अध्यक्षको कार्यकाल तीन वर्षको हुने गर्छ । सिलवाल राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । उनी समाजवादी गठन हुनुअघि एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनमा सक्रिय थिए । तत्कालीन अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि २०७९ साउन १८ मा सकिएपछि आयोग अध्यक्षविहीन छ । पौडेललाई पनि राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति दिएका थिए ।

आयोगका अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारी, अध्यापक छनोट र उनीहरूको वृत्ति विकासको काम प्रभावित बनेको छ । आयोगले विश्वविद्यालयलाई चाहिने प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति र बढुवालगायतको काम गर्छ । अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा उपप्राध्यापक, अधिकृत र अन्य कर्मचारीको खुला विज्ञापनसमेत गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । अध्यापक अभावमा क्याम्पसहरूमा आंशिक र करारका प्राध्यापकले पठनपाठन गराउँदै आएका छन् ।

गत मंसिरमा निर्वाचन आयोगसँग नियुक्तिका लागि सहमति लिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्ति गर्न सकेका थिएनन् । त्यतिबेलादेखि नै नेपालले सिलवालको नाम अघि सार्दै आएका थिए । आयोगमा पौडेलअघिका लगातार दुई अध्यक्ष र सदस्य खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा भएको अनियमिततामा मुछिएका थिए ।