मङ्लबार, मंसिर ११, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • सुदूरपश्चिममा मिलेन भागवण्डा, सरकार विस्तारमा ढिलाइ

सुदूरपश्चिममा मिलेन भागवण्डा, सरकार विस्तारमा ढिलाइ

  • शुक्रबार, बैशाख २९, २०८०
सुदूरपश्चिममा मिलेन भागवण्डा, सरकार विस्तारमा ढिलाइ

धनगढी– सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने चर्चा थियो । मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले समेत काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरुसँगको भेटघाटपछि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग भागबण्डा मिलिसकेकाले बिहीबार सरकार विस्तार हुने बताइरहेको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई बुधबार काठमाडौँबाट आफू फर्किन ढिलो हुने र बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाउदै सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेको सूचना पनि बाहिरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख बिहीबार सरकार विस्तार हुने कुरामा ढुक्क थिए तर अबेर साँझसम्म भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कुनै तरखर नभएपछि कर्मचारीहरु कार्यालय समय सकिएसँगै घरतर्फ लागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार दिउँसो पनि प्रदेश प्रमुख जोशीसँग सरकार विस्तारका सम्बन्धमा छलफल पनि गरेका थिए । ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) ज्यूूले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनेर हिजो नै प्रदेश प्रमुख ज्यूसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो तर के कारण भएन थाहा छैन’, प्रदेश प्रमुख निकट स्रोतले भन्यो ।

नेताहरुका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा पठाउने प्रदेशसभा सदस्यको नाम करीब टुंगो लगाएका छन् तर मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिलेकाले बिहीबार सरकार विस्तार गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय नै गरिसकेको छ तर माओवादी केन्द्रले निर्णय गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई आलोपालोमा साढे दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै अहिले सरकारमा नजान सुझाव दिएका छन् ।

सोहीअनुुसार भट्ट तत्काल सरकारमा नजाने भएका छन् । संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य ओमबिक्रम भाट र लक्ष्मी बिकलाई सरकारमा पठाउनेगरी माओवादीले नाम टुुंगो लगाइसकेको एक नेताले बताए । तर उनीहरुलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने कुराको टुंगो नलाग्दा समस्या भइरहेको हो भने प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओली, रमेश धामी र झपट साउँदले पनि दाबी छाडेका छैनन् ।

संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकार विस्तारका विषयमा शीर्ष नेताहरुले कुरा टुंग्याउने भएकाले कारण ढिलो भएको बताए । ‘गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुका बीचमा छलफल, कुराकानी भइरहेको छ, उतैबाट टुंगिएपछि सरकार विस्तार हुुने हो,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चाँडै टुगिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

भट्टले आफ्नो पार्टीले तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताए । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि अडान छ ।

‘हामीले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी हो’, नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘भोलिसम्म सबै कुरा मिलेर मुख्यमन्त्रीज्यूले यसैअनुसार सरकार विस्तार गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ मुख्यमन्त्री शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव धिरेन्द्र शाहीले दलहरुबीच भइरहेको छलफलले अन्तिम रुप नलिएका कारण सरकार विस्तार अनिश्चित बनेको बताए ।

२६ माघमा एमालेका राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । शाहले कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीलाई २१ फागुनमा विश्वासको मत दिएको थियो ।

दलहरुका बीचमा भागबण्डा नमिलेकै कारण मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ९२ दिन बित्दा समेत शाहले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार