काठमाडौं  –   वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्क्रिय भएकाले द्वन्द्वपीडितका निम्ति न्यायालय सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको औंल्याएका छन् ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बेपत्ता छानबिन आयोगलाई ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दुई वर्षको समय सीमा तोकेका थियौं । १६ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न भएनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई अदालतले संशोधन गर्न भने पनि त्यो काम हुन सकेन । सरकार र राजनीतिक दलहरुका कारण गत असारबाट दुवै आयोग निष्क्रिय छन् । अदालतले तिमी निष्क्रिय भयौं, म सक्रिय हुन्छु भनेको हो । अदालतले रहरले मुद्दा मागेर दर्ता गरेको विषय हो र ?’भट्टराईले भने ।

द्वन्द्वपीडितले न्यायको याचना गर्ने ठाउँ अदालत नै भएको उनले औंल्याए । भट्टराईले थपे, ‘अहिले दुवै आयोगको अस्तित्व शून्यमा छ । त्यस अवस्थामा द्वन्द्वपीडितले न्यायको याचना गर्ने ठाउँ अदालत नै हो । अदालतले न्याय माग्न आएकालाई कानुन बमोजिम दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, परीक्षण गर्छौं भनेको हो । बाँकी कुरा अदालत बोलेको छैन ।’
सर्वोच्च अदालत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नगएको भट्टराईको जिकिर छ । उनले भने, ‘क्षेत्राधिकार कहाँ छ अहिले ? आयोग कहाँ छ ? ऐन कहाँ छ ? जहाँ ठाउँ छ, त्यहाँ जाने हो । जहाँ ठाउँ नै छैन, पीडित कहाँ जाने ? अहिले आएर रमेश लेखकले सत्ता गठबन्धनको स्वार्थमा जिब्रो चपाएर कुरा गर्ने ?’
अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अनन्तकालसम्म लम्बाउन सकिँदैन भन्दा माओवादीहरुले कोकोहोलो मच्चाएको आरोप पनि भट्टराईले लगाए । उनले भने, ‘सरकार र दलहरुले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन नचाहेको अवस्थामा पीडितहरु अनन्तकालमा टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन् । यसलाई आधार बनाएर माओवादीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोजिएको छ । माओवादी ३२ सिटको पार्टी छ । कांग्रेसको मत नपाएको भए १० सिटे पनि हुँदैनथ्यो । सत्ताका निम्ति कांग्रेसले जनयुद्ध दिवस स्वीकार गर् यो । सर्वोच्च अदालतलाई नै धम्की दियो ।’
सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिँदा पनि नेपाल बार एसोसिएसनले सत्तारुढ घटकको छाया संगठनजस्तो बोलेको आरोप पनि उनले लगाए । भट्टराईले भने, ‘विगतमा बार एसोसिएसन स्थायी प्रतिपक्षजस्तो थियो । तर यसपटक सत्तारुढ घटकको छाया संगठन जसरी बोल्यो । अदालतविरुद्ध धम्कीको भाषा आउँदा त्यसको स्वागत गर् यो । बारले गम्भीर गल्ती गर्यो ।’
माओवादीबाट बाबु मारिएका एक द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटले एकल इजलासमा प्रवेश पाउने पनि उनले बताए । भट्टराईले भने, ‘भोलि पालो आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ । सर्वोच्चले त्यसमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेन भने त्यो मुद्दा त्यही दिन ढिसमिस हुन पनि सक्छ ।’
कानुनविद् भट्टराईले मतदाता नामावली नवीकरण नभए रवि लामिछानेले चितवन २ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने पनि बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानको राहदानी विवादमा परमादेश नदिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा छानबिन अघि बढाऊ भनेको छ । अब नेपाल प्रहरी भय र त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यसलाई सत्तारुढ दलले बार्गेनिङ टुल्सका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ । तर रवि लामिछानेले उपनिर्वाचन लड्ने हो भने मतदाता नामावलीमा अपडेट हुनुपर्छ । नयाँ मतदाता नामावलीमा उहाँको नाम समावेश भएन रवि उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न ।’