काठमाडौँ  –   बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएर जनताको करको दुरुपयोग गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेश सरकारका तत्कालीन सचिवसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा, सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गानाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उक्त पुल गोरखा नगरपालिकाको नारेश्वर र सिरानचोक गाउँपालिकाको जरेबर जोड्न बनाइएको हो तर पुललाई मोटर बाटोले छोएको छैन । २०७७ जेठमा दुई वर्षभित्र सक्ने गरी पाँच करोड ३९ लाख ८० हजार रुपियाँमा उक्त पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर पुल अझै पूरा भएको छैन । गोरखा नगरपालिकाको जरेबरमा नारेश्वर जोड्ने गरी बनेको पक्की पुल दुवैतर्फ सडक नभएको ठाउँमा थियो । सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएर नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन अघि बढेको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन सचिव मरहट्ठालाई औचित्य नै नभएको स्थानमा राज्यको सम्पत्ति खर्च गराउने उद्देश्यले पुल निर्माण गराएको तथा पुल निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि विद्यमान कानुनविपरीतका गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ । उहाँलाई पाँच करोड ४५ लाख ५२ हजार ६७१ रुपियाँ जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै पुल बनाउँदा बदनीयतपूर्वक गुरुयोजना बनाएको, ग्रामीण, सहरी वा कुनै पनि रणनीतिक सडक नै नभएको ठाउँमा काल्पनिक सडकको नाम लिई पुलको डिजाइन गराई रकमसमेत निकासा गरेको आरोप तत्कालीन निर्देशक श्रेष्ठलाई लागेको छ । उहाँलाई पाँच लाख ७१ हजार ७८० रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । काल्पनिक सडकको नाम लिएर सामुदायिक वन क्षेत्रमा कथित पुलको नाम लिई वनको अनुमति बेगर सार्वजनिक वन क्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरेको तथा औचित्य नै पुष्टि नहुने पुल निर्माण कार्यलाई पुष्टि गर्न सहयोग पु¥याएको आरोप अख्तियारले ढुङ्गानालाई लगाएको छ ।