कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको १३ पुस, २०७९ मा एक बैठक बस्यो । उक्त बैठकले दोस्रो त्रैमासिक तलब निकासा हालसम्म पनि नभएकाले छिटो निकासा गरिदिन नगरपालिकालाई अनुरोध गर्यो । पछिल्लो तीन महिनाको तलब पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले नगरपालिकालाई तलब निकासाका लागि अनुरोध गरेका हुन् । भीमदत्त नगरपालिकाभित्र मात्र नभएर अधिकांश पालिकाले त्रैमासिक रूपमा शिक्षकहरूलाई तलब उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत कात्तिकदेखि शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । दोस्रो त्रैमासिकको रूपमा कात्तिक, मंसिर र पुसको तलब आउनुपर्नेमा अझै नआएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । समयमै तलब उपलब्ध गराउन महानगरलाई आग्रह गर्दै आएको पद्मोदय मावि प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौंका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतमले बताए ।

नियमित रूपमा तलब नआउँदा आफ्नो पेशाप्रति नै हिनताबोध हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘आफ्नै साथीभाइले महिना महिनामा तलब बुझ्छन् । हामीले भने तीन महिना कुर्नुपर्छ । केही काम गर्न खोज्यो भने पनि तीन महिनामा तलब आउँदा कामै बन्दैन,’ कञ्चनपुरका शिक्षक हरिश भट्टले भने ।

मासिक तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिक जनजीवन नै प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘संसारमा काम गरेको घण्टाको हिसाबले तलब पाउँछन् । हामीले भने काम गरेको तलब पाउन पनि तीन महिना कुर्नुपर्छ । यो जतिको बिडम्बना कहाँ होला र ?’ भट्टले प्रश्न गरे ।

राज्यले शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने गरेको कैलालीका शिक्षक पुष्पमणि बोहराको भनाइ छ । उनले भने, ‘निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना तलब पाउँछन् । हामीले भने तलब पाउनका लागि तीन महिना कुर्नुपर्छ । शिक्षकमाथि किन यस्तो विभेद ?’

सरकारले निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका अन्य निकायका कर्मचारीलाई भने महिना महिनामा तलब खुवाउँछ । तर, शिक्षकहरूको हकमा भने पहिला पहिला ४÷४ महिनामा र अचेल ३/३ महिनामा तलब दिने गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिको शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले संघीय अनुदानबाट तलब आउने भएकाले ढिला हुने गरेको बताए । ‘शिक्षकहरूको तलब संघले पठाउँछ । संघबाट निकासा पठाउँदा हरेक चौमासिक रूपमा पठाउँछ । त्यही आधारमा तलब वितरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कतिपय पालिकाले भने संघबाट आउने तलब सोधभर्ना गर्ने गरी आफ्नै स्रोतबाट समेत मासिक रूपमा शिक्षकलाई तलब दिने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरले भने शीर्षक अनुसारको बजेट ट्रान्सफर गर्न नसकिने भन्दै तलबका लागि संघीय अनुदान नै कुर्नुपरेको जनाएको छ ।

शिक्षकहरूलाई तलब दिनमा समस्या भएपछि पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट तलब दिने र पछि संघीय सरकारबाट आएको बजेटलाई सोधभर्ना गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको प्रमुख सुवेदीले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकामा १८०० शिक्षक छन् । उनीहरूको तलब भत्ताका लागि मासिक १३ करोड जति खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘साउन, भदौ र असोजको तलब भदौमा निकासा गरेर दिने गरेका छौं । त्यसो गर्दा असोज आउनु भन्दा एक महिना अगाडि नै तलब पाइसकेका हुन्छन् । यसले गर्दा केही राहत होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ प्रमुख सुवेदीले भने ।

महानगर दिवसका कारण दोस्रो त्रैमासिक तलब खुवाउन ढिलाई भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कात्तिक, मंसिर, पुसको निकासा गर्न पेस गरिएको थियो । महानगर दिवस भएकाले केही ढिला भएको छ,’ उनले भने ।

महानगरले मासिक रूपमा नै कसरी तलब खुवाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल चलाइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले ३ माघ २०७३ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब मासिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट स्वीकृत शिक्षकको दरबन्दी अनुसार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले स्थानीय तहमा बजेट निकासा गर्छ । तर, मासिक रूपमा तलब निकासा गर्न सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट चैमासिक रूपमै निकासा हुने बताए । उनले भने, ‘कुन महिनामा लिने भन्ने पालिकाको कुरा हो । कसैले साउनमै लिन्छन् र चार महिनासम्म खुवाउँछन् । कसैले भदौमा लिन्छन् अनि साउन, भदौं, असोज र दसैँको खुवाउँछन् ।’

कोलेनिकाबाट मन्त्रालयमा चौमासिक रूपमै आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘साउनमै निकास लिएर महिना÷महिनामा खुवाउने हो कि एकै चोटी लिएर खुवाउने भन्ने कुरा त स्थानीय पालिकाको कुरा हो,’ उनले भने ।

कोलेनिकाले भने निजामती कर्मचारीहरूको हकमा भने मासिक रूपमै निकासा गर्ने गरेको छ । तर, शिक्षकको हकमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन । सरकारको ट्रेजरी सिस्टमबाट जाने चौमासिक हो । तर, पालिकाले चाहेको खण्डमा मासिक मासिक रूपमा पनि खुवाउन सक्ने उनको भनाइ छ । कतिपय पालिकाले मासिक मासिक रूपमा खुवाइरहेको उनले बताए ।

पहिला पहिला बजेट पास हुन ढिला हुँदा तलब खुवाउन पनि ढिला हुने गरेको थियो तर अहिले भने त्यस्तो समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

कतिपय स्थानीय तहले महिना महिनामा तलब खुवाइरहेको भन्दै पालिकाले चाहेको खण्डमा कुनै समस्या नहुने उनी बताउँछन् । सबै क्षेत्रमा एउटै सिस्टम कसरी गराउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पेशागत शिक्षक संघ संस्थाहरूले मासिक रूपमा तलब खुवाउन माग गर्दै आएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले समेत सरकारसँग नियमित तलबको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले मागको बेवास्ता गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।