• होमपेज
  • समाचार
  • त्रिविको परीक्षा भद्रगोल भएपछि नेविसंघले माग्यो पदाधिकारीको राजीनामा

त्रिविको परीक्षा भद्रगोल भएपछि नेविसंघले माग्यो पदाधिकारीको राजीनामा

'पुराना प्रश्न यसपालि हुबहु दोहोरियो, निजी कलेजको प्रि-बोर्डका प्रश्नपत्र र अर्कै विषयका प्रश्नपत्र सोधेर लापरबाही'

  • आइतवार, असार २६, २०७९
त्रिविको परीक्षा भद्रगोल भएपछि नेविसंघले माग्यो पदाधिकारीको राजीनामा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एकपछि अर्को परीक्षामा लापरबाही गरेको नेविसंघले बताएको छ।

निजी कलेजसँगको मिलेमतोमा प्रश्नपत्र बनाउने, गत वर्षकै प्रश्नपत्र यसपालि पनि हुबहु दोहोर्‍याउने र फरक विषयका प्रश्नपत्र वितरण गरी विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर आघात पुर्‍याउने काम त्रिविबाट भइरहेकै नेविसंघको आरोप छ।

त्रिविले असार २२ मा व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बिबिए छैटौं सेमेस्टरका लागि लिएको एमजिटी २०३: अर्गनाइजेशन बिहेव्यरको प्रश्नपत्र मोर्डन नेपाल कलेजको प्रि-बोर्डका लागि लिएको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको छ।

यस्तै असार २५ गते बिबिए छैटौं सेमेस्टरको नेप्लिज सोसाइटी एण्ड पोलिटिक्स एसओसी २०२ विषयको परीक्षामा पाँचौं सेमेस्टरको सोसोलोजीको प्रश्न सोधिएकोमा विद्यार्थीले विरोध गरेका थिए।

त्रिविको यस्तो गैरजिम्मेवार, शंकास्पद तथा लापरवाहीपूर्ण कदमप्रति नेविसंघ केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष दुजाङ शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि त्रिविले गत जेठमा एमए तेस्रो सेमेस्टरको ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ र प्रथम सेमेस्टरको ‘इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ विषयका प्रश्नपत्रहरू गत वर्षकै हुबहु दोहोर्‍याएको थियो।

‘उक्त घटनाको छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नगर्नु, दोषीलाई उम्काउने चलखेल गर्नु, पटकपटक परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रहार गरिरहनु, बिचौलिया/निजी कलेजसँग साँठगाठ गरिरहनु, आदि घटनाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा जिम्मेवार निकायहरू पतित भएको पुष्टि भैसकेको छ,’ नेविसंघले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

परीक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा लापरबाही भएकोले त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने नेविसंघको माग छ।

‘प्रश्नपत्र निर्माण तथा नियमन गर्ने निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू तथा सम्पूर्ण विचौलियाहरूलाई कार्बाहीको दायरामा नल्याएको खण्डमा त्रिविविरुद्धमा नेविसंघ आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गरि जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन बाध्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।सेताेपाटीबाट साभार । 

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार