प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमा हुने निश्चितजस्तै छ । निर्वाचन कानुनअनुसार आगामी मङ्सिर २२ गते अघि नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन आयोगमा २ पटक राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

चुनावमा भाग लिन निर्वाचनको मिति घोषणा पूर्व नै दल दर्ता भइसकेको हुनु पर्दछ । मिति घोषणा भइसकेपछि पनि निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरू पुनः दर्ता हुनुपर्दछ । कुनै पनि नयाँ दल दर्ताका लागि ४५ दिनको समय दिइएको हुन्छ । डेढ महिनाको समयावधिमा आवश्यक कागजात बुझाएर दल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु पहिले नै यदि कुनै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बेला निर्वाचनको मिति घोषणा भए सो दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन । त्यस्तो अवस्थामा आयोगले संक्षिप्त तरिकाले कागजात मागेर दल दर्ता गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।

अर्यालले भने, ‘कुनै दलले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ तर निर्वाचनको मिति घोषणा हुने समय आयो भने आयोगले संक्षिप्त तरिकाले उनीहरूको कागजात लिएर दल दर्ता गर्न सक्छ । ती दर्ता भएका दलको कारोबार केही छैन भने कारोबार नभएको अडिट रिपोर्ट बुझाएर दर्ता भई निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् ।’

निर्वाचनको मिति घोषणा हुन लाग्यो भने आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा रहेका दल दर्ताको काम द्रुत गतिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाई छ ।

निर्वाचन आयोगमा हाल रवि लामिछाने सभापति रहेको दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ भने वामदेव गौतमले घोषणा गरेको पार्टी दर्ताका लागि जाने क्रममा रहेको छ । आयोगमा हाल १ सय १२ राजनीतिक दल दर्ता भएको आयोगका सहसचिव तुलसी बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

२०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । मङ्सिर २१ गतेदेखि मतगणना सुरु भएको र २१ गते नै मतगणनाको पहिलो परिणाम आएकोले मङ्सिर २२ गतेबाट कार्यविधि सकिएको बुझाइका आधारमा आयोगमा समान धारणा बनेको आयोगका सह प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ । त्यसअनुसार मङ्सिर २२ गतेभित्र चुनाव भइसक्नु पर्छ भन्ने आयोगको धारणा रहेको उनले बताए ।

सह प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कार्तिकको अन्तिम हप्तादेखि लिएर मङ्सिर १० गतेभित्र चुनाव गरिसक्दा राम्रो हुन्छ भनेर आयोगले एउटा धारणा बनाएको छ । निर्वाचन कानुनमा चुनावको मिति तोक्नका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा आयोगसँग पक्कै परामर्श गर्छ । त्यो बेलासम्म आयोग हरेक कुराले आफूमा तम्तयार भएर यस्ता यस्ता अप्ठेरा छन्, यस्ता यस्ता सजिला छन्, यो बेला चुनाव गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व जिम्मेवारीलाई मनन गरेर स्पष्ट धारणा राख्छ । त्यसअनुसार मङ्सिर १० गतेभित्र चुनाव सक्नुपर्छ भन्ने आयोगले स्पष्ट धारणा बनाएको छ ।’

आगामी निर्वाचनबारे सरकारसँग औपचारिक छलफल भने भई नसकेको उनले बताए । छिट्टै सरकारसँग यसबारे छलफल हुने सम्भावना रहेको उनले जनाए ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई काम गर्न १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भएकोले कार्तिकको अन्तिम साता चुनाव गर्ने हो भने त्यसको ठिक ४ महिना अघि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले असारको अन्तिम हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्ममा चुनावको मिति घोषणा हुन सक्ने बताए ।

निर्वाचन समीक्षा गर्दै आयोग

स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना कार्य सकेपछि निर्वाचन आयोगले ७ वटै प्रदेशमा गएर निर्वाचन समीक्षा गरेको छ । यस्तै केन्द्रमा पनि समीक्षा कार्यक्रम राखिएको छ । निर्वाचन समीक्षाका क्रममा अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्रको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव आएको सह प्रवक्ता अर्यालले बताए । नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि छुट्टै मतपत्र बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । यस्तै वडाध्यक्षदेखि अन्य ४ सदस्यका लागि छुट्टै मतपत्र बनाएर जाँदा मत बदर कम हुने सुझाव आएको उनले बताए । यस्तै आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि मतपत्रको ढाँचामा केही फरक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ दल दर्ता गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?

कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्नका लागि पार्टीको लेटरप्याडमा लेखेको निवेदनसहित विभिन्न कागजातहरू आवश्यक पर्दछ । जसमा:

–विधान २ प्रति,

–नियमावली २ प्रति,

–घोषणापत्र २ प्रति,

–झण्डा,

–लोगो,

–छाप,

–चुनाव चिन्ह,

–मतदाता नामावलीमा नाम रहेका ५ सय जनाको हस्ताक्षर,

–राजनैतिक दलको नाम र सो दलको प्रधान कार्यालयको ठेगाना,

–राजनैतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको केन्द्रीय स्तरको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना,

–राजनैतिक दलको आय श्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण,

–विधान वा नियमावलीमा भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा विधान वा नियमावलीमा गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था,

–विधान वा नियमावलीमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था,

–विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितलगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरुसमेत रहने समावेशी व्यवस्था,

–दलको विधानमा दलका सदस्यहरुलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था,

–केन्द्रीय भेलाबाट केन्द्रीय कार्य समितिको चयन, विधान पास गर्ने, झण्डा, लोगो कुन राख्ने, चुनाव चिन्ह कुन रोज्ने निर्णय हुनुपर्ने,

–केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि,

–निवेदन दर्ताको लागि सो निवेदनमा सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर हुनुपर्ने,

–निवेदन, विधान, नियमावली र घोषणापत्रका प्रत्येक पृष्ठमा केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारीको हस्ताक्षर हुनुपर्ने,

–दलको प्रत्येक तहको कार्यकारिणी समितिको गठन विधि र पदावधिको व्यवस्था हुनुपर्ने,

–दलको पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रक्रिया,

–दलको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया,

–दलको विघटन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कागजात ।

यी विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी ४५ दिनभित्र दल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।