दाङ–०७७ असोज २० को लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा राख्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी देउखुरी उपत्यकामा ‘नमुना शहर’ निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरे ।

तर स्थायी राजधानी तोकिएको २० महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि बुटबलबाट राजधानी सार्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । बरु हतारमा देउखुरी सारिएको मन्त्रालयको काम पनि पुनः बुटवलबाटै गर्न थालिएको छ ।

गत मंसिर २९ गते स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारुले देउखुरी उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिका–५ मा मन्त्रालय सारेका थिए । आफ्नो गृह क्षेत्र पनि भएकाले उनले बुटवलबाट दाङ ल्याएर मन्त्रालयका सबै सेवाहरु देउखुरीबाटै दिने बताएका थिए ।

तर मन्त्रालय सारिएको ५ महिना बित्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयबाट कामकाज अघि बढ्न सकेको छैन । हाल उक्त मन्त्रालयको काम बुटवलबाटै भइरहेको छ । देउखुरीस्थित मन्त्रालयमा पाँच जना मात्र कर्मचारी छन् ।

मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा त्यहाँका कर्मचारी दैनिक आउने र हाजिर गर्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । ‘दैनिक मन्त्रालयमा आएर हाजिर लगाउँछौं, दिनभर बस्छौं, अरु काम गर्न सकिएको छैन’ फार्मेसी अधिकृत सागर आचार्यले भने, ‘सबै काम बुटवलबाटै नै भइरहेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन, त्यसअघि नै ग्रामीण तथा सहरी विकासको मन्त्रालय पनि दाङमा सारिएको थियो । मन्त्री डिल्ली चौधरीले आफू मन्त्री भएलगत्तै दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । राप्ती गाउँपालिका स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र रहेको उक्त मन्त्रालय पनि नाम मात्रको छ । मन्त्रालयमा एक जना मात्र कर्मचारी छन् । मन्त्रालयको कामकाज सबै बुटवलबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।

त्यस्तै शिक्षालयकै परिसरमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि स्थापना गरिएको छ । ०७८ कात्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारुले अधिकांश काम बुटवलबाटै हुने गरेको स्वीकार गरे । राजनीतिक दलहरुले राजधानी स्थान्तरणमा इच्छा नदेखाउँदा समस्या भइरहेको उनले सुनाए । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्यो’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘कर्मचारीका व्यवहारिक समस्या धेरै हुँदा रहेछन् ।’अनलाइनखबरबाट ।