काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । उनी अहिलेसम्म साढे ८ वर्षमात्र कैद बसेका छन् ।

दुई वर्षअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासको कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो । यो फैसलापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गर्ने काममा लागेका तत्कालिन डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्षमात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै उनी कैदमुक्त भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला सदर गरेपछि ‘राय लगाएको’ नमिलेको भन्दै जन्मकैदकै सजाय हुनुपर्ने फैसला गरेको प्रवक्ता पौड्यालले बताए ।

उनका अनुसार, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर जिल्ला र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भएको हो । त्यतिबेलाको कानून अनुसार जन्मकैदको सजाय हुदा २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चले यसअघि साढे ८ वर्ष कैद बसेका कोइरालाको बाकी साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेको थियो ।अनलाइद्दखबरकाे सहयाेगमा ।