बाजुरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाजुराको प्रथम जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएसँगै पार्टीभित्र पद व्यवस्थापनलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। तत्कालीन कार्यवाहक सचिव मीनबहादुर सिंहले सहमति र विधि प्रक्रिया विपरीत सचिव पदमा विक्रम गुयाललाई चयन गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। अधिवेशनबाट आफूलाई नेतृत्वबाट बाहिर राखिएको भन्दै असन्तुष्ट सिंहले आइतबार साँझ ७ बजे सदरमुकाम मार्तडीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिंहले पार्टीभित्र आफ्नो लामो समयको योगदान, सक्रियता र लगनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। उनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको दाबी गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले समेत पुरानै शैलीको राजनीति दोहोर्याउन थालेको टिप्पणी गरे। “हामीले वैकल्पिक राजनीति र नयाँ संस्कारको आशामा यो पार्टी निर्माणमा पसिना बगायौं। तर आज त्यही पार्टीभित्र व्यक्तिवादी निर्णय र बन्द कोठामा हुने सहमतिको अभ्यास देखिन थालेको छ,” सिंहले भने, “नयाँ दल पनि नयाँ हुन नसक्दा त्यसको मूल्य पार्टीले भविष्यमा अवश्य चुकाउनुपर्नेछ।” उनले सचिव पदमा गरिएको चयन प्रक्रिया पार्टीको विधान, संगठनात्मक मर्म र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत भएको दाबी गरे। आफूलाई कुनै जानकारी वा सहमति बिना निर्णय गरिएको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए।

सिंहले नेतृत्व चयन प्रक्रियामा निष्पक्षता नभएको आरोप लगाउँदै आफू अन्यायमा परेको महसुस गरेको बताए। “पार्टीभित्र योगदानको मूल्याङ्कन भएन, कार्यकर्ताको भावना सुन्ने प्रयास भएन। केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थअनुसार निर्णय गरियो,” उनले भने। उनले पार्टीको आन्तरिक निकायमा उजुरी दिने तथा आवश्यक परे कानुनी उपचारको बाटोसमेत अपनाउने चेतावनी दिए। “म विधि र कानुनको बाटोबाट न्याय खोज्छु। आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसम्म पुगेर आफ्नो अधिकारको लडाइँ लड्नेछु,” सिंहको भनाइ थियो।

रास्वपा बाजुराको प्रथम अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको भए पनि सचिव पदलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। सिंहले उठाएका विषयमा जिल्ला नेतृत्वले भने हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अधिवेशनपछि सार्वजनिक रूपमा आएको यो असन्तुष्टिले रास्वपा बाजुराभित्रको आन्तरिक विवादलाई थप चर्चाको विषय बनाएको छ। यदि विवाद समाधानतर्फ नलागे पार्टी संगठनमा यसको प्रभाव पर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।